अब कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, स्थानीयमा अधिकृतबाट

काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलगायतका विभिन्न कानुन तर्जुमाका लागि मार्गदर्शक हुने गरी सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा शर्तसम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको हो ।

सो विधेयकअनुसार स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । साथै स्थानीय तहमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्न र दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा पनि कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय सेवा गठन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्डसहितको विधेयक परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । स्थानीय सेवाको मापदण्डसम्बन्धी कानुन नबन्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकासहित ७५३ वटै स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले सो मापदण्ड बनाएपछि मात्रै सबै स्थानीय तहले सोही आधारमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, सुविधा र सेवा–शर्त तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय सेवा–शर्त, सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बनेपछि मात्रै स्थानीय तहले सोही आधारमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने बताए । सचिव थपलियाले सोसम्बन्धी कानुन केन्द्रीय सरकारले छिट्टै स्थानीय सरकारमा पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।

जथाभावी नियुक्ति र भर्ना रोक्न ६ सिद्धान्त निर्धारण

केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहले जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रयासलाई कस्न ६ वटा सिद्धान्त तथा आधार निर्धारण गरेको छ । कर्मचारी कानुन बनाउँदा तथा भर्ना गर्दासमेत स्थानीय तहले ६ सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, समावेशिताको सिद्धान्त, सेवा–शर्त सुरक्षाको सिद्धान्त, राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त र स्वच्छताको सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले निश्चित विधिमार्फत कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ ।

जथाभावी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने
स्थानीय तहले अहिले आफू निकटकालाई जागिर खुवाउन जथाभावी दरबन्दी सिर्जना गरिरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा त्यसरी जथाभावी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा राजस्व संकलनको अवस्था, आयव्ययको विवरण, प्रशासनिक खर्चको अवस्था र अनुपात, साबिक दरबन्दीबाट काम हुन नसक्ने अवस्थाको औचित्यसहितको पुस्ट्याँइका आधारमा मात्रै दरबन्दी सिर्जना गर्न पाइनेछ ।

अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जनामा रोक
स्थानीय तहको मापदण्डसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका समिति, आयोग तथा कुनै कार्यालयमा स्थायी दरबन्दी सिर्जनामा पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ ।

स्थानीय कर्मचारीको नियुक्ति संघका अधिकृतबाट
स्थानीय तहमा प्रदेश लोकसेवामार्फत छनोट हुने कर्मचारीको नियुक्ति भने संघ मातहत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिनेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार पनि अधिकृतलाई नै दिइने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

उमेरहद ६० वर्ष, नगर प्रहरी ५६ वर्ष
प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य उमेरहद ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ तर नगर प्रहरीको हकमा भने उमेरहद ५६ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

कडा आचरणसम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकमा स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीका लागि आचरणसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न हुन पाउनेछैनन् भने जुनसुकै प्रर्दशन र हड्ताल गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसैगरी, आचरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारीले बहुविवाह र बालविवाह गर्न नहुने, यातना दिन नहुने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने, सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ भने दान, उपहार चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।