करैकरमा देउवा, डरैडरमा गठबन्धन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति खाएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न भन्दै हालसम्म सत्ता गठबन्धनका दर्जनौं बैठक बसिसकेका छन् । तर हालसम्म पनि मन्त्रीहरुको टुंगो लाग्न सकेको छैन । कुनैकुनै बैठक मूल विषयमा प्रवेश नै नगरि सकिएका छन् ।

मन्त्रीहरुको नाम छनोट गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलका नेताहरुले पाएका छन् । तर पार्टीभित्रका नेताहरुको भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको पनि उत्तिकै चर्चा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई यतिबेला सबैले सोधेको प्रश्न हो – मन्त्रिमण्डल कहिले बिस्तार हुन्छ ? सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दासम्म क्याबिनेटमा देउवासहित जम्मा ५ मन्त्रीहरू छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यही विषयलाई लिएर देउवामाथि आलोचनाको तारो सोझ्याएको छ भने सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालिसकेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमालेका २२ जनाबाट बिश्वासको मत पाएका देउवालाई एमाले एकजुट हुँदा अल्पमतमा परिने डर थियो । त्यसैले एमालेलाई फुटाउनका लागि अध्यादेश जारी गरे । उनले जारी गरेको अध्यादेशबाट एमाले र जसपा दुवै फुट्न पुग्यो । एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो भने जसपा पनि विभाजित भयो ।

अध्यादेशको बाछिटा सत्ता गठबन्धन दलमा पनि देखिने संकेत पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै सहमतिमा तत्काल मन्त्रिमण्डल बिस्तार नगर्ने निर्णय देउवाले लिएका छन् ।

हालसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नुको कारण अध्यादेश नै हो । अहिले गठबन्धनमा रहेका नेताहरु मन्त्री बन्न इच्छा देखाएका छन् । नेकपा माओवादी, जसपा, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस लगायत अन्य पार्टीका नेताहरु अहिले मन्त्री बन्ने लोभमा रहेका छन् । संविधानअनुसार जम्मा मन्त्रालय २५ वटा बनाउन पाइन्छ तर सबै नेताहरुको माग सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्ने हो भने मन्त्रालयले भार थेग्न सक्दैन ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा काँग्रेसलाई आफ्नै पक्षले सहयोग गरेको छैन । काँग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफूले भनेको मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने संकेत गरेको छ ।

आफूले भनेको मन्त्रालय नपाए राष्ट्रपतिले ल्याएको अध्यादेश प्रयोग गरेर दल फेरी विभाजन हुन् सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । ५ सांसद पर्याप्त भए उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजन हुनसक्छ । त्यसैले अहिले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाए भने असन्तुष्ट पाँच जना मिलेर अर्को पार्टी बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । जसपालाई फुट्न मन छैन त्यसैले उक्त पार्टी पनि अध्यादेश निष्क्रिय होस् भन्ने चाहन्छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री बन्न खोज्नेहरुको लाइन देखिन थालेको छ । देउवाले हतार गरेर मन्त्री बनाउनेतर्फ लागे भने यता नेकपा एसमा झन् ठुलो जोखिम हुने देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा देउवामाथि अहिले चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले साथ दिएपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए । देउवासँग यतिबेला ओलीको ‘प्रतिगमन’लाई सच्याएर प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्ने मात्र छुट छैन ।अहिले प्रतिपक्षका नेताहरुले सरकार ढल्ने कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अहिले सरकरमा उर्जामन्त्रीका रूपमा पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा, गृहमन्त्रीका रूपमा बालकृष्ण खाण र कानूनमन्त्रीका रूपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मात्र लिएर देउवाले सरकार चलिरहेका छन् । धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका छन् । कोरोनाका बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री नभएको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन रहेका छन् । यस्तो अवस्था लामो समयदेखि कायम रहेको हुँदा दैनिक प्रशासनिक कामहरु प्रभावित भएका छन् । यसको विषयमा जनताको गुनासो प्रधानमन्त्रीको कानमा परेको छ ।
देउवाले आफूलाई सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनाउनका लागि छिट्टै नै प्रभावाकारी ढंगबाट कामकारबाहीलाई अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तार पहिलो नम्बरमा आउँछ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेर सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुबाट बारम्बार आलोचना खेपिरहेका देउवाले अब कछुवाको गति हैन अलिकति गति बढाएर सबै छिट्टै नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नैपर्छ । नत्रभने देउवालाई यही प्रश्नले गिज्याइरहनेछ, ‘मन्त्रिमण्डल कहिले बिस्तार हुन्छ ?’