सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि कमल थापाले गाई पाएनन् - Himal Post Himal Post
  • १७ कार्तिक २०८१, शनिबार
  •      Sat Nov 2 2024
Logo

सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि कमल थापाले गाई पाएनन्



काडमाडौं- सर्वाेच्च अदालतले राप्रपाको चुनाव चिह्नसम्बन्धीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राप्रपा नेपालको चुनाव चिह्न ‘गाई’ हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटकर्ताको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७७ कार्तिक १० गते नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लाली गुँरास, राष्ट्रिय रङ सिम्रीक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पन्छी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा राष्ट्रिय पहिचान बोकेका तस्बिर वा चिह्न दललाई प्रदान नगर्ने वा कुनै दललाई प्रदान गरेको भए हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगको थिए ।

रिटमा आयोगको २०७७ माघ ७ को निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, संविधान प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले शुक्रबारको बहसमासमेत आयोगको निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । उनले विगतमा पनि राप्रपा नेपालले गाई चुनाव चिह्न प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै अबको केही दिनमै चुनावको मिति घोषणा हुन सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।

राप्रपा नेपालले यही असार ९ गते दलको अद्यावधिक गरी चुनाव चिह्न ‘गाई’ माग गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले असार २८ गते राप्रपा नेपाललाई पत्राचार गर्दै २०७७ कार्तिक १० को निर्णय बमोजिम गाई चुनाव चिह्न दिन नमिल्ने जानकारी दिएको थियो ।

थापा पहिले अध्यक्ष रहेका राप्रपाको झन्डाबाट गाईको चित्र हटाउन २०७८ माघ २ मा आयोगले पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पार्टीले अझै पनि झण्डाबाट गाईको चित्र हटाएको छैन ।

यस्तै विषयमा भारतको अलाहवाद उच्च अदालतमा पनि भाजपालाई राष्ट्रिय फूल रहेको ‘कमलको फूल’ चुनाव चिह्न र पार्टीको झण्डामा प्रयोग गर्न दिन नहुने भनी दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।