कामै नलाग्ने किट किनेको खुलासा भएपछी नेकपाभित्रै खैलाबैला

काठमाडौं – सरकारले कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको खुलासा भएपछि ब्यापक बिरोध भैरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करिव ७ करोड रुपैया पर्ने ७५ हजार र्यापिड टेस्ट किट फजुलमा किनेको खुलासा भएको हो ।

कोरोना भाइरसको परीक्षणमा हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्विकृती नदिएको करिव ७ करोड रुपैया पर्ने ७५ हजार र्यापिड टेस्ट किट खरिदले सत्तारुढ दलभित्रै यसको रडाको मच्चाएको छ । उक्त किट खरिद गर्ने निर्णयको जनस्तरबाट चौतर्फि विरोध भएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दूई महिनाअघिको प्रक्रिया रद्द गरेर लकडाउनको समयमा तीन घन्टाभित्र महगोंमा सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चौतपर्फ आलोचना भइरहेको बेला किट खरिदमाथी पनि प्रश्न उठेको हो ।

सरकारले भने प्रक्रियामा केही त्रुटी भएपनि खरिदमा भने अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागी अन्य ११ कम्पनीले निवेदन दिएपनि खरिद गर्दा भने प्रक्रिया मिचेर मिलेमतोमा टेण्डर दिएको पाइएको छ ।

यो खरिद प्रक्रियाले सत्तारुढ दलमै अहिले रडाको मच्चिएको छ । नेकपाकै कतिपय नेताहरूले सङ्कटको बेला पनि यस्तो निकम्मा काम गरेको भन्दै बिरोध गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)संग सामाग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनीसंग मेडिकल सामाग्रीहरु आपुर्ती गरेको समेत अनुभव नभएको बताइएको छ । उक्त कम्पनी समेत वाणिज्य विभागमा दर्ता नभएको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उक्त नामको कम्पनी नै दर्ता नभएको बताए ।

उक्त कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको र्यापिड टेस्ट किट चीनबाट आपूती गरेपछि सरकारको विरोध भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले चीनबाट ल्याइएका किट प्रयोग गर्न नहुने बताए । मन्त्रालयले मंगलवार गरेको नियमित व्रिफिङ्गमा डा कार्कीले टेष्ट कीटहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले जांचका लागि गुणस्तरीय नभएको भनेकाले ती किटहरु प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

‘उक्त कीटको परीक्षणबाट आएको रिजल्टबारे भ्रम छ, त्यसबाट उत्पन्न हुने भ्रमले थप क्षति ल्याउन सक्ने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले अनुमति नदिएको कीट प्रयोग नगर्नु होला।’ डा.कार्कीले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले उक्त किट प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ । स्पेनले पनि उक्त किटको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेपछि फिर्ता गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले विश्व स्वास्थ्य संगठनले उक्त किटलाई मान्यता नदिएका स्विकार गर्दै भोलिका दिनमा धेरै परीक्षण गर्नपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सरकारले खरिद गरेको बताए । उनले सवै किट खरिद भने भइनसकेको दावी गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले यापिड टेस्टिङ किट खरिदबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले उक्त किट अहिलेसम्म प्रयोग नभएको र प्रयोग गर्ने कुनै योजना समेत नभएको दाबी गरे ।

किट खरिदका लागी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पनि सरकारलाई सुझाव नदिएको बुझिएको छ । प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाले प्रयोगशालाको मेसिनलाई चाहिने रिएजेन्टको सूची पठाएको भएपनि टेस्टिङ किट किन्न भनेर सुझाव नदिएको बताईन । उक्त किट प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले नतिजालाई लिएर प्रश्न उठने उनको भनाई थियो ।

उक्त किट कस्को स्वार्थमा किनिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएपनि यो प्रकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व विवादमा आएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्न टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालाका लागि रिएजेन्ट किट र काठमाडौ बाहिरका लागि पांचवटा पिसिआर मेसिन मगाएको थियो ।