जोशीले दिए संसदीय समितिलाई यस्तो चुनौती !
काठमाडौं- संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीले आफूलाई अस्वीकृत गर्नुका कारणहरु स्पष्ट पार्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायधीश पदका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको तीन नाममध्ये जोशीलाई केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत रुपम सुनुवाई समिति समक्ष पेश गरेको थियो।
समितिले छ विभिन्न कारण देखाई जोशीलाई शनिबार अस्वीकृत गरेको तीन दिनपछि उनले समितिलाई कारण स्पष्ट गर्न चुनौती दिएका छन्। जोशीको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो छ:
१. प्रधान न्यायाधीशको पदका प्रस्तावित व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको भन्ने आरोप पूर्वाग्रही र द्धेषपूर्ण रहेकोले सो विषय स्पष्ट पार्न चाहान्छु । मैले सुनुवाईको क्रममा पेश गरेको ४४ पेजको लिखित ४४ बुदे कार्ययोजना नै वास्तवमा मेरो कार्ययोजना हो भन्ने विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुदै मैले कार्ययोजना प्रश्तुत गर्न नसकेको भन्ने आरोप आफैंमा पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट छ ।
२. सुनुवाईका क्रममा आम नागरिकबाट मेरो विषयमा सार्वजनिक रुपमा समितिमा परेका उजुरीको विषयमा उचित जवाफ नदिएको भन्ने जवाफका सन्दर्भमा मैले सुनुवाई समितिमा आफ्ना कुराहरु राखिसकेकोमा जवाफ नदिएको भनी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको आरोप आधारहिन छ । तीमध्ये कतिपय उजुरीको विषय अदालतमा विचाराधिन मुद्दासंग सम्बन्धित रहेकाले ती विषयमा मेरा धारणाले विचाराधिन मुद्दामा समेत प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले मैले जवाफ नदिएकोमा सो को मर्मलाई गलत अर्थ लगाई जवाफै नदिएको भन्नु पूर्वाग्रही सोचको पराकाष्टा हो ।
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहेको भन्ने आरोपको मैले यसअघि मिति २०७५ – ०४- १९ मा नै सार्वजनिक गरेको तथ्यगत जानकारी सहितको प्रेस विज्ञप्तीमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिसकेको छु । मेरा प्रमाणपत्रहरुको अवस्था के हो भन्ने विषय अध्ययनबाटै स्पष्ट हुने अपेक्षा मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु ।
४. प्रस्तावित व्यक्तिलेसार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वाेच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको र नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन एवं न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी एवं विकृतिविहिन बनाउने सन्दर्भमा कुनै योजना नभएको भन्ने निष्कर्ष वस्तुपरक नभइ आत्मपरक रहको स्पष्ट छ । मैले सुनुवाईको क्रममा दोषी देखिए कारबाही गर्छु भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा हालैका दिनमा मैले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि परेका उजुरीका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान तथा कारबाहीहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरुलाई समेत न्यायपरिषद्ले जरिवाना गर्ने निर्णय यसको कार्यगत जवाफ हो ।
यसका साथै निम्न बमोजिमका मुद्दामा मैले निम्न बमोजिमको फैसला गरेको विषयलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको छ । एउटा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विषयमा मैले यो यो विषयमा यो यो फैसला गरें र यो यो विषयमा राज्यलाई यो यो फाइदा भयो वा घाटा भयो भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय आफै प्रश्नयोग्य छ । न्यायाधीशले गरेका कामबाट राज्यलाई यति फाइदा भयो वा यति घाटा भयो भनेर हिसाब किताब गरिनु कतिसम्म जायज हो भन्ने विषयमा जबसम्म सोच्ने दिन आउदैन तबसम्म देशमा न्यायको परिकल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । यथार्थमा न्यायाधीशले गरेको कामबाट न्याय पर्यो कि परेन भन्ने विषय हेर्नुपर्नेमा सो समेत विचार नगरिएको कार्य गलत रहेको समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।
क) बेल्लीज नेपाल प्रा.लि.(मल्ल होटलमा सञ्चालनमा रहेको (क्यासिनो) को निवेदनमा अन्तरिम आदेश मिति २०७४/०९/२३ मा जारी भएकोमा निवेदकले मिति २०७५/०३/१३ मा निवेदन नै फिर्ता लिई मुद्दा टुङ्गिएको।र निवेदकहरुले क्यासिनोको बक्यौता बापत राज्यलाई राजस्व रु ९ करोड भुक्तानी गराइएको विषय समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।
ख) हदबन्दीभन्दा बढी भएको भनिएको गैह्र आवासीय नेपाली संघ सम्बन्धित रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी र माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाट मिति २०७४/०५/११ मा अन्तरिम आदेश भएको र उक्त मुद्दामा मिति२०७४/०७/०१मा प्रमाण मुकररको आदेश भई उक्त आदेशानुसार मिसिलहरु प्राप्त हुने क्रममा रहेकोले उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा सो विषयमा न्यायाधीशको हैसियतले थप प्रष्ट पार्न मिल्ने कुनै स्थान नरहेको ब्यहोरा स्पष्ट छ।
ग) रविन्द्र भन्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठको भ्रष्टाचार मुद्दा मिति २०७४÷०७÷१७मा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान भई मिति२०७४/०५/७को पेशी तारेख रही प्रस्तुत मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ। अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा चर्चा गर्नु उचित हुदैन भन्ने कुरा आफैंमा स्पष्ट छ ।
घ) जनज्योति मा.वि. भिमादको मुद्दामा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की र मा.न्या. श्री गोपाल पराजुलीबाट मिति २०७३/०१/२९ मा मेलमिलापमा पठाएकोमा सो मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी उक्त मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो मुद्दाका विषयमा न्यायाधीशको हैसियतले कुनै कुरा भन्न नमिल्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।
ङ) विशाल बजार कम्पनी लि.विरुद्ध पूर्णमान महर्जनसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी.द्वारा मिति २०७४/१०/१० मा अन्तरिम आदेश जारी भएको। उक्त मुद्दामा सबै विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परेकोले माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. श्री आनन्दमोहन भट्टराईबाट मिति२०७४/१२/२८ को आदेशानुसार पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशले कुनै कुरा भन्नु उचित नहुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछु ।
च) भ्याली लिंक प्रा.लि. विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत भएको लगाउमा रहेको क्यासिनो ग्राण्ड समेत रहेको मुद्दामा मिति२०७५/०४/१६ मा पेशी तारेखमा रही कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशको हैसियतले कुनै धारणा बनाउन तथा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।
छ) रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराई विरुद्ध मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेत भएको मुद्दामा पुनः निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा मिसिल फिर्ता पठाएको । उक्त मुद्दा नं.२०६७/९११६७ को उत्प्रेषण मुद्दा मिति २०७२/११/०९मा फैसला भएकोमा अदालतले मालपोत कार्यालयलाई नै निर्णय गर्नु भनिएको विषयमा अदालत र न्यायाधीशलाई दोषी देखाइनु कति उचित हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्न आग्रह गर्दछु ।
यसका अतिरिक्त माननीय सभासदज्यूहरुबाट न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयमा कुनै कुरा आएन भन्ने सन्दर्भमा मैले आफ्नो धााणा सार्वजनिक गरिसकको स्पष्ट छु। भ्रष्टाचारको विषय न्यायाधीशले फैसलामा बोल्ने विषय हो भन्ने कुरालाई समेत गलत अर्थ लगाई अन्यथा धारणा बनाउनु कतिसम्म उचित हो भन्ने विषय समेत विचार नगरिनुले म प्रति शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक र वैचारिक पूर्वाग्रहबाट गरिएको स्पष्ट छ ।
इलामको पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा झापा जिल्ला अदालतको गाँजासम्बन्धी मुद्दा पनि जोशीले उल्टाएका थिए भन्ने अर्काे उजुरीका सम्बन्धमा न्याय परिषदमा उजुरी परी सो बिषयमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय न्यायपरिषद्को अभिलेखमा सुरक्षित रहेको ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु । सो विषय अगाडि बढाउन उचित नरहेको भन्ने समेत न्याय परिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएकोमा सोही आधारमा म माथि कुनै धारणा बनाइनु कुनैपनि हिसाबले स्वाभाविक नरहेको स्पष्ट छ ।