अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताले भने: राष्ट्रपतिबाट संविधान जोगाइदिनुस्
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा अहिले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई भैरहेको छ । आज दोस्रोदिन पनि पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवा मुख्य निवदेक रहेको रिटमा आज दोस्रो दिन पनि बहस जारी रहेको हो । बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा अहिले रिट निवेदकपक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान जोगाइदिन अदालतलाई आग्रह गरे । उनले “राष्ट्रपतिबाट संविधान जोगाउने हो भने न्यायपालिकाको भूमिका चाहियो” भन्दै अदालतलाई आग्रह गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संसद् जोगाउने ब्रमास्त्र नै धारा ७६(५) भएको बताए । उनले नेपालमा अहिलेसम्म तीनपल्ट अल्पमतको सरकार बनेको तर्क गर्दै त्यस्ता अल्पमतको सरकार चल्न सक्दैन भनेर धारा ७६(५)को प्रावधान राखेको तर्क गरे ।
“राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान खतरामा छ,” उनको तर्क थियो, “राष्ट्रपतिबाट संविधान जोगाउने हो भने न्यायपालिकाको भूमिका चाहियो । होइन भने जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान संविधानकै रक्षक र पालक भनिएका व्यक्तिले समाप्त गर्ने भए ।”
उनले संविधानले दिएका दायित्व निर्वाह नगर्ने, संविधानले नदिएको दाबी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर संसदको अधिकार खोसेर मध्यरातमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधान खतरामा रहेको बताए ।
उनले जनताबाट बनेको पहिलो संविधान रक्षाका लागि अब न्यायपालिकाको भूमिका देखिएको बताएका थिए । उनले भारतको उदाहरण दिँदै संसद् विघटन गर्न पनि सभामुखको स्वीकृति चाहिने भन्दै यहाँ त अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि परामर्श नगरिएको बताए ।
“अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री र संसद् पुनःस्थापना गर्ने आदेश हुनुपर्छ ,” उनले भने ।