जबराले विश्वको उदाहरण मागेपछि सरकारी वकिलले दिन सकेनन् जवाफ
काठमाडौं- संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाई भैरहेको छ । निवेदक पक्षको प्रारम्भिक बहस सकिएपछि सरकार पक्षका अधिवाक्ताले अहले बहस गरिरहेका छन् ।
बहसकै क्रममा सरकार पक्षका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई नियुक्त नगरेको विश्वको उदाहारण छैनन्? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उक्त प्रश्नपछि नायब महान्यायाधिवक्ताले गोलमटोल जवाफ दिएका थिए ।
मंगलबारको बहसमा प्रधानन्याधीश राणाले नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई नियुक्त नगरेको विश्वको उदाहारणबारे सोधे। उनले सोधेको प्रश्नको उत्तर भने पाएनन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले त्यसको ठ्याक्कै उद्धरण प्र्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनले त्यो प्रश्नसँग सम्वन्ध नरहेको भारतको एउटा उदहारण दिएका थिए ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भारतमा इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने समस्या आएको बहसका क्रममा बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको विश्वको उदाहरणबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
त्यसअघि राणाले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया किन पूरा नगरेको भनेर सरकारी बहसकर्तालाई प्रश्न गरेका थिए।
यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ?
बहसकै क्रममा सरकार पक्षका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरेका छन् । उनले विश्वासको मत नै नलिई प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।
विश्वास नपाउने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाटोतर्फ नै नगएको तर्क गर्दै पाण्डेयले भने, ‘विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो । विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानुभयो ।’
उनले यस्तो भनिरहँदा विश्वासको मत प्राप्त गरेको र नगरेको घोषणा त संसदबाट हुन्छ नि भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए । राणाले भने, ‘यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला ।’ तर पहिले नै टेस्टेड भइसकेको कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने तर्क पाण्डेयको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यो मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ ।
विघटनअघि संसद्लाई सोध्न पर्छ कि पर्दैन ?
इजलासले आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको विषयमा राय माग गरेको छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट विघटनअघि संसद्लाई सोध्न पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भनि प्रश्न गरेका छन् ।
“विघटनअघि संसद्लाई सोध्नु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ?,” उनको प्रश्न थियो, “अब यो संसद्बाट प्रधानमन्त्री दिन सकिँदैन भनेर स्वीकृति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?”
न्यायाधीश मिरा खड्काले पनि प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ कुनै अधिकारीले आधार परीक्षण गर्ने व्यवस्था त छैन । कसरी अस्वीकृति भयो ? भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।
पाण्डेयले भने आधार पेस गरेमा भनेको बहुमत प्राप्त गर्ने आधार भएको बताएका थिए ।
“त्यसको ठहर कुनै अधिकारीले नभनेकैले राष्ट्रपति स्वयम्ले गर्ने हो,” पाण्डेको जवाफ थियो, “संविधानको संरक्षकले गलत निर्णय लिन भएन । दुवैमा आधार नभेटेपछि राष्ट्रपतिसँग विकल्प थिएन विघटनको बाटो रोज्नुभयो ।”