जनमत संग्रह जालझेल हो कि सत्य ? यस्तो छ रहस्य

काठमाडौँ : स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके) मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै उनी मूलधारको राजनीतिमा होमिएका हुन् ।

तराई-मधेसमा छुट्टै राज्यको अभियानसहित पृथकतावादी गतिविधि चलाइरहेका सिके राउतसँग सरकारले ‘जनमतको सहमति’ गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार आयोजित राजनीतिकि सहमति घोषणा कार्यक्रममा राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेका राउतले दुई नम्बर बुँदालाई विशेष प्राथमिकता थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग हस्ताक्षर गरिएको सहमतिको पत्र लेनदेन गरेपछि मञ्चमा उक्लिएका उनले सरकारले तराई-मधेसमा जनमत संग्रहको बाचा गरेकाले मूलधारकै राजनीतिमा लागेको बताए ।

राउत र गृहमन्त्री थापाले हस्ताक्षर गरेको उक्त ११ बुँदे सहमति पत्रमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट सामधान गर्ने भनिएको छ। जसमा तराई-मधेस लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।’

सरकारसँगको ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुअघि नै राउतले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट सरकार तराई-मधेसमा जनमत संग्रह गर्न तयार भएकाले आफूले पृथकतावादी बाटो छाडेको बताएका छन् ।

दोस्रो बुँदामा यस्तो छ 

‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं’ सहमतिको बुँदा-२मा भनिएको छ,’नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।’

डा.राउत र सरकारबीचको सहमति पत्रमा कहिले र कुन विषयमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। प्रष्ट नलेखिएको ‘जनमत संग्रह’ बारे राउतकै कार्यकर्ता पनि अलमलमा थिए । उनीहरु राष्ट्रिय सभागृह बाहिर निस्केर आफ्ना जिल्लामा जनमत संग्रहमै सहमति भएको भन्दै फोन गरिरहेका थिए । राउतले यसअघि तराई-मधेसलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउनुपर्ने अभियान चलाउँदै गर्दा जनमत संग्रहको आवाज उठाएका थिए ।

सहमतिको दोस्रो बुँदाको सार जनमत संग्रह रहेको राउत र उनका समर्थकले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने फरक धारणा राखे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘देशको एक टुक्रा जमिन पनि गुम्न’ नदिने बताए। त्यति मात्रै होइन उनले देश टुक्राउन खोज्नेलाई त्यतिकै नछोड्ने समेत चेतावनी दिए।

यो कस्तो दाबी ?

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि नै राउतले भने फेसबुकबाट जनमत संग्रह गराउन सरकार सहमत भएको दाबी गरेका छन् । उनले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका सबै मुद्दा फिर्ता गरिदिएको दाबी पनि गरेका छन् ।

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको छ। तर, सरकारले त्यो मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। राप्रपाले हिन्दु राज्यबारेमा जनमत संग्रह गर्न उठाएको आवाजको गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षको पक्षमा रहेका दलहरुले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।