संसद विघटन: फैसला छिट्टै गर्ने प्रधानन्यायाधीशको संकेत

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको फैसला छिट्टै गर्ने संकेत देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकिलले गरेको आग्रह अस्विकार गर्दै जबराले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भएको भनेर इजलाससमक्ष बहसका लागि अधिवक्ता रमेश बडालले राखेको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला छिट्टै गर्ने संकेत देखाएका छन् ।

आफूहरूलाई बहसका लागि समय कम भएको भन्दै बडालले लामो समय दिन गरेको प्रस्ताव जबराले ठाडै अस्विकार गरेका थिए । संसद विघटन गर्ने उपस्थित भएपछि उनलाई जबराले बढीमा ३० मिनेटको समय दिएका थिए । जसप्रति बडालले आफूलाई त्यति समयले नहुने भन्दै समय बढाउनुपर्ने माग गरे ।

बहस यो हप्ता (माघ ३० गते)भित्र सक्नुपर्ने भएकाले समय बढाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले समय थप्न नसकिने बताएका थिए ।
धेरै समय दिन नसकिने प्रष्ट पार्दै जबराले भने, ‘तपाईंहरू हुनुहुन्छ । सभामुखको तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् (एमिकस क्युरी) हुनुहुन्छ । यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।’

बडालले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए । उक्त माग अश्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भन्न नपाउने भन्दै ‘रिट निवेदकले त फेरि पनि पाउनुहुन्छ समय’ भनेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरुलाई समयको पाबन्दी लाग्ने जानकारी दिए । ‘वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिन बोल्नुभयो । अब समयको पाबन्दी लाग्छ । तपाईं २० मिनेट बोल्नुस् । हैन भने बढीमा आधा घण्टा ।’

संसद विघटनविरुद्धका मुद्दमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब ७० जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा १० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन् ।

आइतबार सरकारी वकिलहरूले बहस सकाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न सुरु गरेका हुन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायी र ५ जनाको एमीकस क्युरीले बहस गर्न बाँकी रहेको छ ।