संसद ब्युँतिनेबारे प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको त्यो संकेत

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दको बहसमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई पेचिला प्रश्न गरेका छन्। एक सय ४९ सांसदलाई राष्ट्रपतिले सनाखत नगराएकोदेखि प्रधानमन्त्रीले अरूलाई समर्थन गरेर संविधान जीवित राख्न सक्ने विषयमा समेत उनले जिज्ञासा राखेका छन्।

उनका धेरै जिज्ञासा निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलसँग थियो। अधिवक्ता परशुराम कोइरालाको बहसमा जबराले प्रधानमन्त्रीको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।

अधिवक्ता कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट ७६ (२)को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान हुँदा शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न नगएको र अहिले (५)मा दाबी गर्न आउनु गलत रहेको बताए। उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई भोट अफ कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भने संविधानलाई जीवित राख्न अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र ?’

जवाफमा कोइराला संसदीय दलको नेता फेर्न नपाउने विषयतर्फ लागे। उनी विषयकेन्द्रित हुन नसकेपछि पुनः जबराले सोधे, ‘उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन। योअघि त अदालतले तपाईंले दायित्व निर्वाह गरेको गैरसंवैधानिक छ भनेर बदर गरिदिएको छ। त्यो भनेको त अर्को सरकार बनाउ भनेको हो। भनेपछि उहाँ आफैँ बन्नुपर्ने थियो त ? एक सय २१ को समर्थन अर्कैलाई दिएको भए पनि त सरकार बन्थ्यो। होइन र ? यो दायित्वबाट उहाँ किन विमुख भ’को ?’

कोइरालाको जवाफ थियो, ‘यसको जवाफचाहिँ म दिन सक्दिनँ।’ यसपछि पुनः उनी आफ्नै सुरमा बहस गर्न लागे।

बहस गर्ने क्रममा खरेलले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुन नसक्ने बताए। ‘जति भाषा घुमाएर गर्दा पनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुन्न। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतले गर्छजस्तो लाग्दैन मलाई। राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्दैन। के हामीले देशमा टिपेक्स लगाएको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हौँ ?’ उनले अदालतलाई फुटबलको रेफ्रीसँग तुलना गर्दै निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका थिए।

तर, उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘मानौँ परमादेश जारी भयो, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भन्न खोज्नुभएको हो ?’ जवाफमा खरेलले भने, ‘यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो। के हामीले संसदीय शासन प्रणाली कमजोर बनाउन खोजेका हौँ ? श्रीमान्हरूले यसअघि पुनस्र्थापित त गर्नुभयो, अस्तिको फैसलाले मार्गप्रशस्त त गर्‍यो। त्यसले केही काम गर्न सक्यो ? प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गर्न सक्यो ? हामील अपर्चुनिटी त दियौँ, सरकार दियो त ? आखिर प्रधानमन्त्रीले भनेको ठीक रहेछ त!’

उनलाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘तपाईं त संविधान निर्माणमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अदालतलाई रेफ्रीको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। अदालत संविधानको व्याख्याता हो कि रेफ्री मात्रै हो ?’ जवाफमा उनले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक रहेको तथा सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता रहेको बताएका थिए। खरेलले संविधानमा नै उल्लेख भएको बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रभाव पर्ने गरी संविधानको कुनै पनि धाराको व्याख्या हुन नसक्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले धारा ७६ को (५)मा उपधारा (२) बारे पनि उल्लेख रहेकोले (२)ले झैँ (५) ले पनि दलीय समर्थन खोजेको बताए।

उनले उपधारा (२) बमोजिम शेरबहादुर देउवा किन सरकार गठनका लागि नआएको भनी प्रश्नसमेत गरे। उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि देउवा आएको भए आजको परिस्थिति नआउने उनको तर्क थियो। उनले इजलासमा यति धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो भनेर घुमाउरो पारामा गुनासो पनि गरे। ‘श्रीमान्हरूले योचोटि साह्रै नै संयमता, समय दिनुभो आज मलाई। मलाई मात्र प्रश्न गर्नुको कारण यसले चाहिँ प्रस्ट गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ,’ उनले भने।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गर्दै सोही ऐनअनुसार कारबाही नहोस् भनी प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकार गरेको बताए। तत्कालीन कांग्रेसले संसद्भित्र लगाएका ह्विपका घटना सम्झिँदै उनले ह्विपले मात्र राजनीतिक दल चल्न सक्ने बताए। लामो अनुभवपछि ह्विपको व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो।

बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले थप भने, ‘७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो त! किन बनाउन सक्नुभएन ? त्यो बनाएको भए अहिले सबै उपधाराअनुसार केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर बहस गर्नै पर्दैनथ्यो।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई खेलसँग तुलना गर्दै एउटा टिमका सदस्यले कि त टिमबाट बाहिरिनुपर्ने कि त क्याप्टेनको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता हुने बताए। संसदीय दलको क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुने भएकाले उनले दलको नेताको निर्देशनबमोजिम अर्को टिममा लागेर आत्मघाती गोल गर्न नहुने बताए।

‘टिममा बसेर टिमविरुद्ध खेल्नुहुन्न। दाबी पेस गर्न जाँदा लिएर गएको आधार कानुनसम्मत र भ्यालिड हुनुपर्‍यो श्रीमान्,’ महतोले थपे, ‘अर्को टिमको खेलाडीलाई ल्याएको छु भन्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले यसलाई सन्तोषजनक आधार मान्नुभएन।’

प्रधानन्यायाधीश र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको सवाल–जवाफ

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल : धारा ७६ को उपधारा (५) मा जो पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेर राख्या हो। उपधारा (२) को व्याख्या गरिरहँदा (५) मा दलको समर्थन चाहिँदैन भनेको हो ? धारा २ लाई कोट गरिसकेपछि त्यसको समग्र व्यवस्थालाई कोट गरिसक्या हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : एउटा कुरा वरिष्ठज्यू, हिजो पनि हामीले अलिअलि बहस सुन्यौँ, निरन्तर सुनेका छौँ। तपाईंहरूकै तर्फबाट (५) को व्याख्याको सम्बन्धमा के कुरा आयो भने (२) मा दलको अनिवार्य समर्थन चाहिन्छ, तर (५) मा चाहिँ, प्रतिनिधिसभामा अन्यको पनि उपस्थिति हुन सक्छ भनेर संविधानले स्वीकार गरेको छ। किनभने (२) दलहरूकै समर्थनमा बन्ने भो। (५) मा त अरू पदाधिकारी पनि छन्, स्वतन्त्र छन्, त्यसैले (५) चाहिँ (२) को मिक्स हो। यसमा दल र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू पनि हुन्छन् भन्ने आयो। यसमा अलि प्रस्ट गर्दिनुस् न है ?

खरेल : म यसैमा आउँदै छु, श्रीमान्। उपधारा (५) मा त ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा’ भनेको छ। यसमा आधारचाहिँ के हो ? अनि उपधारा (५) मा (२) कोट भा’छ। उपधारा (२) ले त दलीय समर्थन भन्छ। यसमा श्रीमान् ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने’ भनेको छ। अनि (२) मा रहेको दलको समर्थन (५) ले जान्दैन ? यसमा जो मान्छे जता लागे पनि हुन्छ भनेको होइन।

जबरा : मिक्स छ भनेको हो के ? दलको पनि चाहियो, प्रतिनिधिसभामा उपस्थित अन्य सदस्यको पनि चाहिन्छ भनेको। यसमा तपाईंलाई अर्को प्रश्न है। किनभने तपाईंले भर्खरै बहसका क्रममा के भन्नुभयो भन्दा, शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा कांग्रेसको पनि समर्थन लिएर जानुभएको छ। माओवादीको पनि पार्टीको र सदस्यको समर्थन लिएर जानुभाथ्यो। त्यसपछि संसद्को अन्यको पनि समर्थन लिएर एक सय ४९ पु¥याएर जानुभा’छ। (५) को प्रयोजनमा, शेबहादुरले के गल्ती गर्नुभो ?

खरेल : त्यही भन्दै छु। (५) को प्रयोजनमा माननीय शेरबहादुर देउवाले के लिएर जानुभो भन्दा आफ्नो दलको निर्णय गर्नुभो, दलको नेता हुनुहुन्छ। दलको निर्णय चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? किनभने उहाँहरूले के बहस गर्दै हुनुहुन्छ भने ५ मा प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भने, दलको समर्थन चाहिँदन भने, म एउटा माओवादी केन्द्रको पत्र पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो पत्र जेठ ७ गतेको हो, श्रीमान्। (पत्रको व्यहोरा सुनाएपछि) माओवादी केन्द्रबाट दलको समर्थन प्रदान गरिने। यो नेकपा एमालेका केहीले सही गरिराख्दा, जनता समाजवादीका केही सदस्यले सही गरिराख्दा अन्य दलको समर्थन माननीय शेरबहादुर देउवाले किन प्रस्तुत गर्नुभएन ? दलको समर्थन त चाहिँदोरहेछ नि! सिफारिस हुँदोरहेछ नि!

जबरा : वरिष्ठज्यूलाई मैले के भनेँ भने नि, (५) को व्यवस्था, जस्तो प्रतिनिधिसभामा अहिले चारजना स्वतन्त्र रूपमा पनि हुनुहुन्छ। (२) मा जानुभयो भने त उहाँहरूले मौका पाउनुभएन। एक्ज्याम्पल, किनभने दलहरूको समर्थन चाहियो। उहाँहरूले दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न..

खरेल : माननीय दुर्गा पौडेलको बारेमा प्रश्न उठाइएको छैन। माननीय दुर्गा पौडेल समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ।

जबरा : मैले त्यो भन्न खोज्या होइन। (२) को व्यवस्था त दलहरूको मात्र समर्थन, त्यहाँ निर्दल अर्थात् स्वतन्त्र रूपमा उपस्थित हुने सांसदको भूमिका भएन, सम्भव नै भएन। तर (५) को हकमा चाहिँ यो ओपन छाडियो, ओपन भन्नाले स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुने पनि भयो, (२) बमोजिम दलका पनि भयो। अहिले शेरबहादुर देउवाको हकमा दुईवटा दलको समर्थन, अरू सबै स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको पहिचान बनाएर उहाँले चाहिँ दाबी गर्नुभो। यो दाबीचाहिँ ठ्याक्कै (५) को बर्खिलाप भो, (२) बमोजिम दलको समर्थन चाहिन्छ भन्यो भने त अरू स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका जिरो हुने भो। यो (२) को (५) को व्यवस्थामा भिन्नताचाहिँ के हुने भो ? अलि प्रस्ट पार्दिनु।

खरेल : कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्ने प्रक्रियामा म फलानोलाई समर्थन गर्छु भन्न पाइन्छ। तर, पुष्टि गरेको छ श्रीमान्। माओवादी केन्द्रको हकमा चाहिँ दलको समर्थन चाहिने, एमालेको हकमा चाहिँ नचाहिने होइन नि त! त्यसैले मैले भन्न खोज्या के भन्दा जो दलमा छन्, उनीहरू जब प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् उनीहरू दलकै हुन्छन्। स्वतन्त्र हुँदैनन्। यदि ७६(५) मा ह्विप लाग्दैन भने यसपछि बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा किन ह्विप लाग्ने भनियो ? अनि ७६ (५) को व्यवस्थामा यदि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भने यो संविधान जारी भइसकेपछि जुन ऐन बनेको छ त्यसमा किन ह्विपको कुरा राखियो ?

जबरा : तपाईंलाई एउटा अझै प्रश्न। तपाईंले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जोड्नुभो। यो ऐन त धारा ८९ बमोजिम बनेको हो। होइन त ? हामीले यहाँ पटक–पटकको बहसमा के भनेका छौँ भने संविधानको सबै धारा, सबै उपधारा स्वतन्त्र हुन् भन्ने आइरहेको छ। त्यसैले एउटा धाराको उपधारालाई अर्कोसँग जोड्न त मिल्छ, तर ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था संसारमै कतै नभएको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा राखिएको हो भनेर दुवै पक्षबाट आइरहेका छन्। यो मानेमा यो उपधारालाई फेरि अरू धारासँग, संघीय कानुनसँग जोडेर, स्वतन्त्र रहेको यो धारालाई व्याख्या गर्दा, पृथक–पृथक अर्थ लगाउन मिल्छ र ?

खरेल : मेरो विनम्र आग्रह के हो भने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जुन बनेको छ, यसमा ह्विप लाग्ने व्यवस्था गरियो। यदि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा ह्विप लाग्ने हुन्थेन भने त्यो त्यहाँ हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई त्यहाँ निषेध गरेको छैन। त्यहाँ (१) अनुसार सरकार बन्न गाह्रो हुन्छ। (२) बमोजिमको सरकार सहमति भयो भने बन्छ। निर्वाचन भयो भने लगातार यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ। उपधारा (३) मा चुनाव भएको वेला बन्न सकेन भने यसअनुसार लार्जेस्टमा जाने हो। तर, यो सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने तुरुन्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो नि! यसरी तुरुन्तै दलहरू निर्वाचनमा नजाऊन्, फेरि सोचून् भनेर राखिएको हो। दलीय व्यवस्थामा दलले नै समर्थन गर्छन्। दलीय व्यवस्थामा दलको नेतृत्वमा नै शासन प्रणाली अगाडि जाने हो। दलले रेगुलेट गर्छ। त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह के भन्दा त श्रीमान्, (३) पछि फेरि निर्वाचनमा जान नपरोस्, दलहरूलाई सहमति बन्न दिऊँ भनेर (५) राखिएको हो।

खरेल : यहाँचाहिँ माननीय केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी गर्नुभएको छ। तर, उहाँको दलका सदस्यहरूले देउवालाई समर्थन गरेका छन्। राष्ट्रपतिका अगाडि त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ, धारा ८९ को व्यवस्था पनि छ। दुवै पक्षको केरमेट गरिएको, नाम दोहोरिएको निवेदन पनि छ, यस्तोमा उहाँले सन्तुष्ट हुने आधार देख्नुभएन। राष्ट्रपतिको कार्यालय होइन, राष्ट्रपति स्वयंले उपधारा (५) बमोजिम निर्णय गर्नुभो। माननीय शेरबहादुर देउवा र माननीय केपी ओली दुवैको दाबी अस्वीकार गर्नुभो।

जबरा : यहाँनेर तपाईंलाई एउटा प्रश्न, राष्ट्रपतिज्यूले नै आह्वान गर्नुभएको (५) को सरकारलाई निवेदन परिसकेपछाडि अब राष्ट्रपतिज्यूले सबै माननीय सदस्यहरूले सही गरेको कुरालाई निर्णयमा स्वीकार गर्नुभो, एक सय ४९ जनालाई। अब कुनचाहिँ सदस्यले भोलि भोट हाल्छ कि कुन माननीयले हाल्दैन (विश्वासको मत) भनेर माननीय सदस्यहरूलाई सोध्नुपर्ने थियो, सावधान गराउनुपर्ने थियो कि यो पनि उहाँको दायित्वभित्र पर्छ ?

खरेल : राष्ट्रपतिले सनाखत गर्ने व्यहोरामाथि त प्रश्न उठिरहेको छ। संविधानको (५) बमोजिमको कतैबाट पनि त्यसको बारेमा उजुरी परेपछि, कुनै पनि दलले…

जबरा : एकैछिन है! यहाँनेर मेरो एउटा छोटो प्रश्न छ। यसरी उजुरी जुन पार्टीहरूले दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सदस्यहरूलाई हामी कारबाही गर्र्छौँ एमाले र समाजवादीले उजुरी हालेको छ। यसरी उजुरी दिनुपर्ने भनेर संविधानमा, संघीय कानुनमा कहीँ त्यस्तो व्यवस्था छ ?

खरेल : यस्तो ढंगले राष्ट्रपतिकहाँ जान्छन् भनेर पनि त संविधानले कल्पना गरेको छैन। यसरी कल्पना नगरेको कुरा रोकिनुपर्छ। किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ, संविधान छ, ह्विप जारी हुन्छ, ह्विप लाग्छ, यसो गर्नुहुँदैन भनेर थाहा छ। यो विषय कतै कानुनमा लेखिरहनुपर्ने विषय होइन।

खरेल : अर्को कुरा विद्वान् अधिवक्ताहरूले ह्विपको कुरा उठाउनुभएको छ। ह्विप संसदीय प्रणालीभित्र निकै महत्वपूर्ण छ। यो भनेको निर्देशन न हो। (संसद्भित्र ह्विप लगाइएको यसअघिका घटनाहरू इजलासमा सुनाउँदै) त्यो वेला ह्विप लगाउने सांसद आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ।

जबरा : मेरो एउटा अर्को पनि प्रश्न। अहिले एक्ज्याम्पल दिउँ न, अहिले जुन २६ जना हुनुहुन्छ (देउवाका समर्थक एमाले सांसद) उहाँहरूलाई त ह्विप अनिवार्य त छैन। दलले लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ। ह्विप लगाउनुपर्ने बाध्यता छ र ? नलगाए के हुन्छ ?

खरेल : जुन दलमा ह्विप लाग्दैन, त्यो दल चल्दैन। यो अनिवार्य व्यवस्था हो श्रीमान्। लामो अनुभवपछि यो व्यवस्था राखिएको हो। ह्विप संसदीय दलको अनिवार्यता हो। दललाई अनुशासनमा राख्नका लागि हो। शिल्पा कर्णले नयाँ पत्रिकामा लेखेकी छन् ।