मोदी सरकारले भारत पेट्रोलियम बेच्दै
काठमाडौं- भारत सरकारले केन्द्र सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको पेट्रोलियम कम्पनी भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड बिपिसिएलको प्रस्तावित पूर्ण निजीकरणको बाटो खुल्ला गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वका सरकारले केही समय पहिले भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड बिपिसिएललाई राष्ट्रिकरण गर्ने सम्बन्धी कानूनलाई रद्द गरिदिएको छ।
यससँगै मोदी सरकारले बिपिसिएल निजी वा विदेशी कम्पनीलाई बेच्नका लागि संसदसँग अनुमति लिनुपर्ने छैन। मोदी सरकारले प्रस्ताव गरेको निरसन एवं संशोधन कानून २०१६ अनुसार एक सय ८७ वटा पूराना कानुन खारेज गरिएको छ।
सन् १९७६ कानुन पनि मोदी सरकारले खारेज गरिदिएको छ। भारतीय कानुनका जानकारहरुले बिपिसिएलको रणनीतिक बिक्रीका लागि अब संसदको मञ्जुरी लिन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।