भारतले धम्क्याएपछि यसरी रोकिएको थियो विषादी परीक्षण

हिमालपोस्ट/काठमाडौँ- 

असार २ गतेबाट भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको पुष्टि भएको छ। भारतीय राजदूतावासले जुन २९ (असार १४ गते) परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण गर्नुको कारण सोधेको छ।

भारतीय दूतावासले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव यज्ञ बहादुर हमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी तथा सहसचिव नवराज ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक मतिना वैद्य जोशीलाई बोधार्थ गर्दै पत्र मार्फत विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दिएको छ।

आफ्नो तर्कमा भारतले आफूले एकपल्ट जाँच गरिसकेको तरकारी तथा फलफूल पुनः जाँच गर्नुको औचित्य के हो भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको छ। भारतको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन (एनपिपिओ) र एग्रिकल्चरल एन्ड प्रोसिड फुड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट अथोरिटी (एपीइडिए)ले नेपालमा पैठारी हुने सबै तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएको र त्यसलाई नेपालले पनि स्वीकार गर्दै आएको भन्दै थप परीक्षण र त्यो पनि आफूलाई सूचीत नगरी गर्नुको कारण सोधेको छ।

‘इन्टरनेसनल स्टान्डर्ड फर फाइटोसानिटरी मेजर्स (फाईटोसानिटरी निर्धारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड)को धारा १३ र इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भिक्सन (आईपिपिसी)का अनुसार आयातकर्ता देशले फाईटोसानिटरी परीक्षणमा कुनै खराबी देखिएमा त्यसको जानकारी निर्यातकर्ता देशलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा नेपालले त्यस्तो गरेको देखिएन,’दूतावासले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उल्लेखित व्यवस्थाबारे नेपालले भारतलाई जानकारी नै नगराई विषादी परीक्षण सुरु गर्दा दुई देशबीचको व्यापारमा नन ट्यारिफिक ब्यारियर–एनटिबी (गैरकर अवरोध) सिर्जना भएको पनि भारतले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

आइसिसी र विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यता र निर्देशित मापदण्डअनुसार खाद्य गुणस्तरजन्य वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि बहुपक्षीय सम्झौता भइसकेको र भारत-नेपालबीच पनि दशकौँदेखि चल्दै आएको व्यापार सम्झौताअनुसार नेपालले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुअघि भारतसँग आवश्यक छलफल नै नगरेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।

सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले दूतावासबाट सरकारलाई कुनै पत्र नआएको र त्यस विषयमा अनर्गल प्रचार गरिएको बताएका थिए।

(फाइल फोटो)