भारतमा आन्दोलन गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो
बीबीसी- भारतका केही स्थानहरूमा प्रहरीले विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
राजधानी दिल्लीका केही स्थानहरू, उत्तर प्रदेश र कर्नाटकका केही स्थानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
प्रहरी आदेशको विपरीत सडकमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरिएका विवरणहरू आएका छन्।
नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएका गैरकानुनी गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ।
नागरिकता संशोधन ऐन नामक कानुनसम्बन्धमा भारतीय नागरिकहरूको विचार विभाजित छ।
विरोधमाथिको प्रतिबन्ध भारतभर भएका प्रदर्शनहरूका कारण लगाइएको हो। केही स्थानमा प्रदर्शनहरू हिंस्रक भएका थिए।
उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ओपी सिंहले मानिसहरूलाई विरोध प्रदर्शनबाट टाढै बस्न भनेका छन्।
सो आदेश अनुसार चारजनाभन्दा बढी मानिसहरू जम्मा हुन रोक लागेको छ। प्रहरीले हिंसा हुन नदिन आदेश जारी गरेको बताएको छ।
चेन्नई र अन्य शहरमा प्रहरीले र्याली र अन्य प्रदर्शनहरूका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेका छ।
तर उत्तर प्रदेश, ब्याङ्ग्लोर, मुम्बई र दिल्लीमा विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्। नागरिक समूह, राजनीतिक दल, विद्यार्थी र नागरिकहरूले शान्तिपूर्वक विरोधमा सहभागी हुन सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह गरिरहेका छन्।
बिहीवार प्रहरीले गिरफ्तार गरिएकाहरूमा सरकारका आलोचक इतिहासकार रामचन्द्र गुहा र राजनीतिक अभियानकर्ता योगेन्द्र यादव पनि रहेका छन्।
दिल्ली र जयपुर जोड्ने राजमार्गमा प्रहरीले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेर दिल्ली आउने सवारीसाधनहरू निरिक्षण गरिरहेका छन्।
दिल्लीका केही मेट्रो स्टेशनहरू पनि बन्द गरिएका छन्।
नयाँ कानुनमा के छ?
नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।
यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।
गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।
भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।
अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।
छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।