भारतमा परपुरुष वा परस्त्री सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता
भारतको सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार ऐतिहासिक फैसला गर्दै सहमतिमा कायम हुने विवाहेतर सम्बन्धलाई वैध ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गेरको फैसलामा श्रीमान् र श्रीमतीलाई यस किसिमको सम्बन्धमा आपत्ति भए सम्बन्धविच्छेदको ढोका खुला रहेको उल्लेख छ।
विद्यमान व्यवस्थाबाट महिलाको यौन स्वतन्त्रता हनन भएको ठहर्याउँदै सर्वाेच्चले पति वा संरक्षकलाई महिलाविरुद्ध व्यभिचारीको आरोपमा उजुरी गर्न पाउने अधिकारसमेत खारेज गरेको खबर सुरेशराज न्यौपानेले नयाँदिल्लीबाट आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्।
‘पति महिलाको स्वामी वा मालिक हुन सक्दैन, महिलासँग पुरुषसरह व्यवहार हुनुपर्छ, पशुजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन’ फैसलामा छ।
यसअघि भारतको दण्ड संहिता(पेनल कोड) को धारा ४९७ ले व्यभिचारी क्रियाकलापलाई अपराध मान्थ्यो। उक्त धारमा यदि कुनै विवाहित महिलाले उसको पतिको अनुमतिबिना सम्बन्ध राख्ने पुरुष व्यभिचारी ठहरिने र दोषी ठहर भएमा पाँच वर्ष कैद सजाय र जरिवाना दुवै हुने व्यवस्था थियो।