संसद विघटन मुद्दा: इजलासमै जबरा र खरेलबीच बाझाबाझ

काठमाडौँ- संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सवोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस चलिरहेको छ । यो मुद्धाको सुनुवाईको क्रममा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पूर्व महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलबीच इजलासमै तनावको अवस्था बनेको छ।

इजलासमा बहस भैरहेकै बेला सरकार गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) को व्यवस्थालाई लिएर बहसमा उनीहरूबीच चर्काचर्की नै भएको छ । सरकार पक्षका वकिलहरुले संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना नै नरहेकाले सो धारामा पनि दलीय ह्वीप लाग्ने बताउँदै आएपछि उनीहरूबीच चर्काचर्की भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तथा संसद विघटन खारेज गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा पक्षबाट बहस गर्नेहरुले धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए।

आजको बहसको क्रममा खरेलले धारा ७६ (५) को व्यवस्था पनि दलका लागि रहेको बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संविधानको धारा ७६ (२) र (५) के फरक छ ? धारा ७६ (५) त दलका लागि नभइ सांसदका लागि रहेको र त्यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने बहस भइरहेको छ नि?’ भन्दा प्रश्न गरेपछि खरेलले व्याख्या जसरी पनि गर्न सकिने बताएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता खरेलले भने, ‘ब्याख्या जसरी पनि गर्न वा लैजान पाइन्छ। तर सो व्यवस्था पनि दलकै लागि हो, त्यस अनुसार सरकार बनाउँदा पनि दलीय समर्थन चाहिन्छ।’

उनको जवाफमा चित्त नबुझाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले थप प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रश्न गर्दा भने, ‘त्यसो हो भने धारा ७६ (५) अनुसार देउवाको दाबी बेठिक हो त?’

‘देउवाको दाबी बेठिक हो, त्यसमा पनि दलको समर्थन चाहिन्छ। उहाँले दाबी पेश गर्दा कांग्रेस र माओवादीको दलको निर्णय राख्नु भयो तर एमालेका केही सांसदहरुको समर्थन रहेको भन्दै दलको निर्णय राख्नु भएन। दलीय निर्णय नचाहिने हो भने कांग्रेस र माओवादीको राखेर एमालेको चाहिँ किन नराखेको? आफ्नो कमजोरी लुकाउन दलको समर्थन चाहिँदैन, केही सांसद मात्रै भए पुग्छ भनेर हुन्छ?’ जबराको जवाफमा खरेलले भनेका थिए ।

उनले जवाफ दिन नभ्याउँदै प्रधानन्यायाधीशले दुई व्यवस्थाबिचको भिन्नता खोतल्न सोही विषयमा अर्को तरिकाले इजलासमा गरेआ थिए। उनलाई प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘संविधानका धाराहरु स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसारका अरु कुनै देशमा नभएको हो भने अरु धारासँग जोडेर हेर्दा निश्क्रिय हुने अवस्था आउँछ। ७६ (२) र (५) को फरक के हो?’

जवाफमा खरेलले धारा ७६ (५) देशलाई पटक/पटक चुनावमा जानबाट रोक्नका लागि दलहरुलाई पुनर्विचार गर्नका लागि अवसर दिन गरिएको प्रावधान रहेको बताए। उनले भने, ‘कमि कमजोरी समीक्षा गरि एक पछि अर्को चुनावमा जाने अवस्था आउन नदिनका लागि दलहरुलाई अन्तिम पटक सोच्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो।’