राजनीतिमै तरंग पैदा गर्ने गुठी विधेयकमा के छ ?

काठमाडौं। सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको गुठी विधेयकलाई लिएर अहिले देशभर प्रर्दशन भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री परिषद्मा अर्यालले गत १७ वैशाख राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ हाल छलफलका क्रममा छ । सो विधेयकको विरुद्धमा राजधानीमा आन्दोलन चर्किएको छ । देशका अन्य भागमा पनि पक्ष–विपक्षमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

सो विधेयक पारित भएको अवस्थामा गुठीको मौलिकता र अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायलगायत देशका विभिन्न स्थानमा अभियन्ता तथा स्थानीयहरू विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संशोधनमार्फत जनचासो सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताइरहँदा पनि विधेयक खारेजीे एक सूत्रीय माग गर्दै देशभर दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ ।

विधेयकमाथिका टिप्पणी
अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले गुठी सञ्चालनमा गुठियारको अधिकार समाप्त गरी कर्मचारीमार्फत गुठी सञ्चालन गर्ने उल्लेख हुनु विधेयकको मुख्य त्रुटि रहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय जात्रा, पूजा तथा पर्वमा सम्बन्धित समुदायका सीमित व्यक्तिबाहेक सहभागी हुन नपाउने चलन हुन्छ, यस्तोमा प्रमाणपत्रले मात्र परम्परा जोगिन सक्दैन, सद्भाव बिथोलिने सम्भावना रहन्छ ।’ अभियन्ताहरूले अहिलेको विधेयक खारेज गर्दै आवश्यक छलफल गरी समयसापेक्ष रूपमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

उनीहरूले गुठीको प्रभावकारिता बढाउने किसिमले प्राधिकरणको अवधारण ल्याउन माग गरेका छन् । अभियन्ता तथा गुठी संरक्षण पुःचका महासचिव भरत जंगमले विधेयक गुठी संरक्षण गर्ने आशयका लागि ल्याएको भए तापनि विधेयकका धेरै बुँदाहरू सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याउँदा अपुरो र अधुरो हुन पुगेको र समस्या ल्याउने खालको भएको बताए । उनले विधेयक फिर्ता गरी सबै विषयमा छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अधिवक्ता रमेश महर्जनले विधेयकका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष रहेको बताए । उनले विधयेकको दफा नम्बर २४, ५४ र ८४ मुख्य समस्या र आन्दोलनको कारक भएको बताए । यससँगै अन्य बुँदामा पनि उनले टिप्पणी राखेका छन् । विधेयकको बुँदा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, विधेयकको दफा ८४ र २४ एकआपसमा बाँझिएको छ । दफा २४ ले गुठियारको अधिकार समाप्त हुने भनिएको छ भने दफा ८४ ले गुठियारको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

सो दफामा गुठीका गुठियार वा अन्य कुनै किसिमबाट गुठी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा जिम्मेवार व्यक्तिले गुठीको परम्पराविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा कारबाही गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता महर्जनले विधेयकका अन्य दफाहहरूमाथि समेत टिप्पणी गरेका छन् । दफा ५४ मा यसअघि गुठी संस्थानबाट लिखत तथा परम्परागत रूपमा प्राप्त गरेको घर, जग्गा, पसललगायतको बहालवालाको हक स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दफा ५६ मा गुठी जग्गालाई रैतानीमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट गुठीको सम्पत्ति नासिने र दुरुपयोग बढ्ने भन्दै अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गुठी जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइनेतर्फ समेत अभियन्ताहरूको विरोध छ । उनीहरू प्रशासन चलाउने नाममा गुठीको जग्गा चलाउने, बिक्री गर्नेलगायत विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा कतिपय विषय अस्पष्ट र अपूर्ण रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारले प्रदेश कानुन बनाएर छुट गुठी सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरेको भए तापनि कानुन नबनिसकेको अवस्थामा केन्द्रकै बढी हस्तक्षेप रहने देखिन्छ । गुठी संस्थानका पूर्वबोर्ड सदस्य तथा धनुषा जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समितिका पूर्वअध्यक्ष मनोजकुमार साह (क्रान्तिकारी) सरकारले ल्याएको विधेयक संरक्षणकै पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन, ‘समयानुकूल गुठी संरक्षणको पक्षमा आएको विधेयकले गुठी सञ्चालनमा पारदर्शिता ल्याउनेछ भने गुठी अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका गुठियार, मठाधीश र महन्थको मनोमानी अन्त्य गर्नेछ ।’

मन्त्रालय गम्भीर
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला समुदायको चासो र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सदियांैदेखि अभ्यास भई आएका विभिन्न धार्मिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता र परम्पराहरूको संरक्षणका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट आएका राय–सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको र यसलाई उच्च सम्मान गर्दै अगााडि बढ्ने मन्त्रालय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।