गृहमन्त्रीको कामप्रति मानव अधिकार आयोगले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । आयोगले दार्चुला तुइन घटनाको विरोध गर्नेहरूप्रति सरकारले लगाउन खोजेको अंकुशप्रति आपत्ति जनाएउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाएको हो । ‘दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन १५ गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजनालगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा उच्छृंखल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानून हातमा लिनेलाई कडा कारबाही गरिने व्यहोराका प्रेस विज्ञप्तिहरू प्रकाशित गरेको थियो ।

‘नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ,‘उल्लेखित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ ।’

संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न, नगराउन आयोगले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘प्रदर्शनकारीहरूले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति सम्वेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन समेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।