राज्यसत्ता पत्रकारिताबाट किन डराउँछ ?

वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी(बीबीसी हिन्दीबाट)

घटनाक्रमहरू देख्दा लाग्छ, राज्यसत्ताका कर्ताधर्ताहरूले राज्यको चौथो अङ्ग मिडियालाई पाठ पढाउने अटोठ गरेका छन्।

उत्तरप्रदेश पुलिसले दिल्ली नोयडा क्षेत्रबाट तीन मिडियाकर्मीहरूलाई पक्राउ गऱ्यो र एक जन पत्रकार विरूद्ध उत्तर प्रदेशमा एफआइआर पनि दायर गऱ्यो।

देशका सम्पादकहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्ता ‘एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डिया’ले यसकामको कडा निन्दा गर्दै पुलिसको कार्बाहीलाई कानुनको निरङ्कुश दुरुपयोग भनेको छ।

यी पत्रकारहरूको दोष यति नै हो – यिनीहरूले महन्त मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथविरूद्ध कथित रूपले अपमानजनक सामग्री प्रसारित गरे। सामग्री जतिसुकै अपमानजनक वा अशोभनीय भए पनि, त्यसको जाँच र निर्णय त अदालतले गर्ने हो। तर राज्य सत्ताको यक कार्बाहीले प्रेस वा मिडियाको स्वतन्त्रता भने जोखिममा परेको छ।

अलिक व्यापक रूपमा सोच्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै जोखिममा रहेको देखिएको छ। यस पङ्क्तिकारले तीव्र रूपमा बढिरहेका यी घटनाहरूलाई यही व्यापकतामा हेर्छ। वास्तवमा यस्तो खतरा एउटा प्रदेशमा मात्र नभएर सबैतिर र दूरदराजका क्षेत्रहरूमा पनि फैलिएको छ। राज्यसत्ताको आक्रामक स्वरूप अगाडि आएको छ।

यस्ता घटना भाजपा वा एनडिएले शासन गरेका राज्यहरूमा मात्र छ भन्ने पनि होइन। कर्नाटकमा काङ्ग्रेसी गठबन्धनको सरकारले पनि मिडियाको स्वतन्त्रता प्रति असहिष्णुता देखाएको छ। मुख्यमन्त्री एचडी कुमारस्वामीले त मन्त्रीहरूविरूद्ध लेख्ने पत्रकारलाई खुल्लमखुल्ला धमकी पनि दिन भ्याएका छन्।

मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउने कुरा पनि अघि बढिरहेको छ। ती मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूविरूद्ध जे पायो त्यही लेखिँदै गरेको आरोप लगाए।

यसभन्दा पहिले मोदीको प्रथम प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सरकारसँग असहमति राख्ने पत्रकारहरूलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ समेत भनिएको थियो।

अघोषित सङ्कटकाल

भय, असहनशीलता र हिंस्रक धमकीको वातावरण फैलाइएको छ। यसको एउटा मात्र उद्देश्य मिडियाकर्मीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकून् र हिन्दुत्वको विचारधारामा मात्रै सोचून्, बोलून्, लेखून् भन्ने हो।

यस्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा जीवन त्याग्न बाध्यहरू हुन् – गौरी लङ्केश, एम.एस. कुलबुर्गी, गोविन्द पनसारे र नरेन्द्र दाभोलकर।

२०१५-१७ मा असहनशीलतवा विरूद्ध केही आन्दोलनहरू पनि भएका थिए। लोकतन्त्र, संविधान र मानवाधिकारका लागि बुद्धिजीवी, कलाकार, पत्रका, साहित्यकार सडकमा उत्रिएका थिए।

सङ्कटकालजस्तो नियन्त्रण

पछिल्लो समयदेखि देशमा अघोषित सङ्कटकालको चर्चा भैरहेको छ।

कुलदीप नैयर वर्गीज कुरियनजस्ता दिग्गज पत्रकार सडकमा ओर्लिएका थिए। पङ्क्तिकारलाई सङ्कटकालका ती दिनहरूको सम्झना छ। त्यसबेला पनि सेन्सरसिप थियो तर घोषित। त्यसबेला मित्रु शत्रुको पहिचान स्पष्ट थियो र प्रतिरोध पनि त्यत्तिकै सशक्त हुन्थ्यो। यस लेखकविरूद्ध पनि वारेन्ट थियो।

तर त्यसबेला सत्ताभित्र जनप्रतिबद्धताको रगत बग्ने धमनी भएका प्रजाति पनि थिए – पि.एन. हक्सर, डा. ब्रह्मदेव शर्मा, अनिल बोडदिया, डि. बन्धोपाध्याय, शङ्करन, अरूणा रोय, के.बी. सक्सेना आदि)। जनसाधारणलाई सङ्कटकालको रापबाट केही मात्रामा बचाउन यिनीहरूको योगदान पनि कम थिएन। सङ्कटकाल पछि पनि यो प्रजाति सक्रिय रङ्यो र आदिवासी, दलित र कृषि सङ्कटका पक्षमा ‘भारत जनआन्दोलन’ जस्तो सङ्गठन खोलेका थिए।

खास मुद्दा ओझेलमा

कसैले ठीकै भनेका छन् – पूँजीको दबदबा, आत्ममोह, धार्मिक आस्था र प्रतीकवाद चरममा पुगेपछि सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका आन्दोलन छेउ लाग्छन्।

अहिलेको समय ठ्याक्कै यस्तै छ। राज्यको वर्तमान चरित्र ‘उत्तर सत्य राजनीति र मिडिया(post truth politics and media)को पक्षमा देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्यमा परिवर्तन गर्नु कुनै कठिन काम हैन।

यसो हुँदा नागरिक समाजले अतिरिक्त सक्रियता देखाउने बेला आएको छ।

याद गरौँ, प्रतिरोध नहुँदा समाजका पीडितहरूमाथि राज्य र राज्यका अङ्गहरूको आक्रमण बढ्छ, नागरिक अधिकार कुल्चिइन्छन्, संवैधानिक निकाय प्रभावहीन हुन्छन् वा तिनलाई विवादास्पद बनाइन्छन्।

एसियाली लोकतन्तर असफल

शासन जसकोसुकै भए पनि चल्ने स्वीकारोक्तिले हो। स्वीकारोक्ति चिसिँदै गएपछि लोकतन्त्रमा प्रश्नचिन्हहरू उठ्न थाल्छन्, अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका राजनीतिक सल्लाहकार रोबर्ट कूपरले २००३ मा एसियाली लोकतन्त्रका बारेमा चेतावनी दिएका थिए – त्यहाँका लोकतन्त्र बेकामे हुँदैछन्।

राष्ट्रका दैनिक व्यवहारमा लोकतन्त्र र मौलिक हकका कुरा देखिएका छैनन्। त्यसैले आज ‘नागरिक धर्म’को चेतनालाई ज्वलन्त राख्‍न र नागरिक समाजलाई हरेक स्तरमा जागरूक भएर “राज्य धर्म”का लागि दबाव बनाइ राख्‍न अत्यन्त जरुरी भएको छ।