राजीनामा गर्नुपर्ने दवावमा गभर्नर अधिकारी

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीमा फिर्ता भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फेरि विवादमा तानिएका छन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोपसहित चैत २५ गते निलम्बन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट वैशाख ७ गते पुनः जिम्मेवारीमा फर्केका अधिकारीमाथि अहिले राजनीतिक संलग्नताको आरोप लागेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेका एम अधिकारी खोटाङ नै गभर्नर अधिकारी भएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। विगतमा पनि सोही समितिमा बसेर काम गरेका अधिकारीले आफू संलग्न नभएको भन्दै एमालेबाट पनि खण्डन गराएका छन्। तर एमाले अर्थ तथा योजना विभागको दोस्रो नम्बरमा रहेका एम अधिकारी को हो भनेर अहिलेसम्म एमालेले खुलाउन सकेको छैन।

एमालेले असार २६ मा जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) मा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीको नाम रहेको छ। तर उक्त व्यक्ति को हो भनेर एमालेले नै भन्न नसक्दा विवादमा तानिँदै आएका गर्भनर अधिकारीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।

विगतमा सोही समितिमा बसेर काम गरेका गभर्नर अधिकारीले देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गोप्य सूचना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ पुर्‍याउने गरेको आरोप सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले लगाउँदै आएका थिए। त्यसलाई नै पुष्टि गर्नेगरी अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमै बसेको देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू उनको राजीनामाको पक्षमा देखिएका छन्।

सत्तारूढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि गभर्नर अधिकारीका विषयमा प्रश्न उठेको छ। अधिकारीको भूमिका विगतमा पनि शंकास्पद रहेको जनाउँदै बैठकमा सहभागी नेताहरूले गभर्नर अधिकारीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

गभर्नरको राजनीतिक संलग्नता देखिएको विषय उठाउँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अधिकारीको राजीनामा माग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। श्रेष्ठको धारणामा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि समर्थन जनाउँदै गर्भनर अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा सरकारले हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री भेट्न बिहीबार बालुवाटार पुगेका अधिकारीलाई देउवाले पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको निकट स्रोतको दाबी छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने बैठकमा गभर्नरको विषय उठेपछि प्रधानमन्त्रीले चासो मात्रै देखाएको बताउँदै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘तर अहिल्यै त्यसबारे के गर्ने? कसो गर्ने? भनेर कुनै निर्णय भइसकेको छैन।’

बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाउने सहमति भएको बताए। त्यसका लागि विधेयकहरू निर्माण र संशोधन केके गर्नुपर्छ, ती कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा २६ लाई संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।

सात वर्षअघि नै सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरे पनि तिनले पीडितहरूलाई अहिलेसम्म ठोस रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन।

यद्यपि शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको म्याद तीन महिना थप गरेको छ। दुवै आयोगको समयावधि असार मसान्तमा सकिँदै थियो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्नेगरी सरकारले तयारी थालेको बैठकमा सहभागी नेताले दाबी गरेका छन्।