म निश्चित ‘मिसन’ पूरा गर्न मन्त्री बनेको हुँ, आजबाट बिदा भएँ- गोविन्द बन्दी

काठमाडौंँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) बन्दीको राति १२ बजेपछि ‘मन्त्री पद’ रहने छैन । ‘आज मेरो अन्तिम दिन हो’ शर्माले भने, ‘अब आउनेका लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ७९ पृष्ठको दस्तावेज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछु । जहाँ मेरो छ महिने कार्यकालका फेहरिस्त छ ।’

गैरसांसद छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान कारण आज रातिदेखि विदा हुन लागेका हुन् । उनी २०७८ चैत २४ मा मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले आफू निश्चित ‘मिसन’ पूरा गर्न मन्त्री बनेको र उक्त ‘मिसन’का अवस्थाबारे संवाददाताहरूसँग जानकारी गराएका थिए ।

उनले भने, ‘अब यो दस्तावेज प्रधानमन्त्री बुझाउँछु । मन्त्रालय फर्किन्छु, गाडी, ल्यापटप, मोबाइल सचिवलाई बुझाउँछु । अनि एक कफी पिउँछु । आफ्नै गाडीमा घर फर्किन्छु ।’

उनले आफू ‘शान्ति प्रक्रिया’लाई टुंगोमा पुर्‍याउन कानुन संशोधनकै खातिर मन्त्री बनाएको र त्यसमा आफू केही हदसम्म सफलता मिलेको बताए । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गराएर छाड्ने लक्ष्य थियो, त्यो संसदीय समितिबाट संशोधनसहित पारित भएपनि सदनबाट पारित गर्न बाँकी रहेको छ’ उनले भने, ‘अब गाँस मुखमा परिसकेको छ, केवल निल्न मात्र बाँकी छ ।’

अर्काे त, ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने’ अनुचित कारोबार रोक्ने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन विधेयक’ पारित गर्ने लक्ष्य आधा–आधी सफलता मिलेको बताए । उक्त विधेयक पारित नहुने हो भने भने बैंकिङ कारोबार, प्रतीतपत्र, एटीम प्रयोगमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेश जारी गरैर भए पनि संकट निवारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनकर्ताहरू आउँदैछन्, तिनले नेपाललाई ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा राख्न सक्ने खतरा भएको हुँदा पारित गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ, तर राष्ट्रिय सभामा स्वार्थी समूहको चलखेलका कारण रोकिन पुग्यो ।’

कानुन नबन्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनकर्ताहरूलाई के जवाफ दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आइपरेको भनाइ उनको थियो । ‘राष्ट्रिय सभाबाट नियमावली निलम्बन गरेरै भए पनि उक्त विधेयक पारित गरिनु पर्दथ्याे ।’

सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ भित्र पारेर सम्पत्ति शुद्धीकरण संशोधन प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि ‘फास्ट–ट्रयाक’मा उक्त विधेयक पारित गर्न चाहेको थियो । तर, सरकारी दबाबलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेन । मन्त्री शर्माले भने, ‘उक्त विधेयकलाई कानुनी रुप दिन सकिएन, मलाई दुःख लागेको छ ।’

उनले यो अध्यादेश जारी गरेरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘यससम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ, मैले राष्ट्रपतिलाई पनि यो कानुन नहुँदाको समस्याबारे जानकारी गराएको छु ।’

त्यसअतिरिक्त सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र शिक्षा विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरु अल्झिएको हुँदा संघीय पद्धतिलाई समस्या पारेको बताए ।