बन्दसत्रमा गिरिराजमणि पोखरेलमाथी लाग्यो गम्भीर आरोप

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी कमिटि सदस्य देव गुरुङको विधान संसोधन प्रस्तावमाथी समुह नेताहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।

२५ वटा समुहमा महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुलाई विभाजन गरी मंगलवार दिनभर र वुधबार मन्यान्ह्सम्म पनि छलफल गर्न दिई दिउँसोबाट समुह नेताहरुले सुझाव राख्न शुरु भएको थियो ।

वुधबार २५ मध्ये ११ समुहका नेताले प्रचण्डको दस्तावेजमाथी सुझाव तथा टिप्पणी सहितको धारणा पेश गरेका छन् । वुधबार सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी, प्रदेश नं. २ बाट सत्यनारायण भगत, आयोगको तर्फबाट टंक राई, गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, प्रदेश नं. १ बाट अजम्बर काम्वाङ राई र हर्कबहादुर नेम्बाङ, प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मिनबहादुर कँवर र कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले समूहको निष्कर्ष पेश गरेको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिले जनाएको छ ।

कस्ता आए सुझाव ?

गिरिराजमणि पोखरेलमाथी संगिन आरोप !

प्रदेश २ वाट रिपोटिङ गरेका सत्यनारायण मण्डलले स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलमाथी संगिन आरोप लगाएका छन् । उनले समुहका तर्फबाट गरेको रिपोटिङका क्रममा पोखरेलमाथी जनयुद्ध आरम्भ गदै गर्दाका शहीद रामवृक्ष यादव को महोत्तरीको खयरमारामा स्थापना गरिएको शालिक भत्काउन लगाएको भन्दै गम्भिर आरोप लगाएका थिए ।

उनले रिपोटिङका क्रममा पोखरेलमाथी आरोप लगाउँदै भनेका थिए,–‘एमाले र माओवादी वीच एकीक्रण भई केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलको निर्देशनमा जनयुद्धका पारम्भमै सहीद हुन पुगेका रामवृक्ष यादवको खयरमारा महोत्तरीमा जनमुक्ति सेनाका उहाँकै नाममा रहेको विग्रेडका नाममा स्थापित शालिक निर्मल लामाको नाममा शिक्षालय स्थापनाको निहुँमा भत्काउन लगाउनु संघीन अपराध हो । अहिलेसम्म यस अपराधमा संग्लन्न रहेका गिरिराजमणि पोखरेल सहति अन्य कुैन अपराधीमाथी कुनै कारवाही नहुनु पार्टीको गम्भिर कमजोरी हो । ’

उनले यस घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीको माग समेत गरेका छन् ।

नारायणकाजीको पार्टी देखि एमालेसँगको एकता हतारमा

समुह छलफल गरेर निश्कर्ष सुनाउन उभिएका समुह नेताहरुले नारायणकाजी श्रेष्ठ –प्रकाशसँग १३ वर्ष अगाडी गरिएको पार्टी एकता देखि २०७५ मा एमालेसँग गरिएको पार्टी एकतासम्म हतारमा गरिएको र त्यसले अन्ततः पार्टीलाई क्षति पुगेको पनि केही समुह नेताहरुले राखेका छन् ।

अधिकांश समुहबाट एमालेसँगको एकता हतारमा भएको भनिएपनि केही समुहले भने अहिले माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ नेता रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा एकताकेन्द्र मसालसँग २०६५ सालमा भएको एकता पनि हतारमा भएको र त्यसले पनि पार्टीलाई क्षति पुगेको बताएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले खरिपार्टी विस्तारित वैठकपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकताकेन्द्र मसालसँग पार्टी एकता गरेको थियो । २०६५ पुस ३० मा भएको उक्त एकता पार्टीमा उचित वहस र विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएकोले संविधानसभा दोस्रोमा पार्टी हार्नु परेको, पार्टी विभाजित हुनु परेको जस्ता निश्कर्ष पनि समुह नेतामध्येका केहीले पेश गरेका छन् ।
।

खरिपार्टी विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई माओवादीका तत्कालिन बरिष्ठ नेता मोहन वैध (किरण) फरक मत राखेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले प्रचण्डपथ समेत पार्टीमा छलफल नगरी छोडेर एकताकेन्द्रसँग एकता गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

त्यो एकताले पनि पार्टी विभाजनमा मलजल गरेको टिप्पणी अहिले केही समुह नेताहरुले गरेको माओवादीका महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले बताएका छन् ।

भारतलाई विस्तारवादको रुपमा किट्नुपर्ने

प्रचण्डको दस्तावेजमा अमेरिकाको विषयमा प्रष्ट धारणा आएको र अमेरिकी साम्राज्यवादका विषयमा रामै्र चिरफार गर्न खोजिएको समुह नेताहरुले वताएका छन् । तर दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका विषयमा भने टिप्पणी नआएको भन्दै भारतलाई पनि विस्तारवादी भारतका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने समुह नेताहरुले सुझाव राखेका छन् ।

‘विश्व भूमण्डलीकृत वित्तिए एकाधिकार पुँजीवादको नेतृत्व केन्द्रीकृत रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको छ । यो नै उत्पीडित , अल्प विकसित र विकास उन्मुख देशहरु र समाजवाद प्राप्तीको लागि सवै हिसावले मुख्य दुश्मन हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको सन्र्दभमा र हाम्रो देश नेपालका लागि भारतीय विस्तारवाद मुख्य वाधक हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपरयो । ’ प्रचण्डको दस्तावेजमा सुझाव राख्दै टोली नेताहरुले भनेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुवारे धारणा माग
प्रचण्डको दस्तावेजमा नेपालका राजनीतिक दलका वारेमा चित्रण नगरिएकोमा पनि समह नेताहरुले स्पष्ट रुपमा चित्रण गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । अघिपघिका दस्तावेजमा नेपाल भित्रकै राजनीतिक पार्टीहरु कुन पार्टी कस्ता ? कुन पार्टीसँग पार्टीको सम्वन्ध कस्तो रहेन भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएर आउने गरेको भएपनि यसपटक नआएको भन्द्र यसमा पनि धारणा बनाएर प्रतिवेदन आउनुपर्नेमा समुह नेताहरुले सुझाव राखेका छन् ।

त्यही क्रममा घरेल अन्तरविरोधका सन्र्दभमा पार्टीको मुख्य दुश्मन को हो ? भन्ने बारेमा पनि प्रतिवेदनमा ठोस रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने समुह नेताहरुले सुझाव राखेका छन् ।

सार्वजनिक ओहोदामा पुग्नेको सम्पत्ति छानविन माग
पार्टीको तर्फवाट सार्वजनिक पदधारण गरेका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने सुझाव पनि केही समुह नेताहरुले राखेका छन् । पार्टीभित्र भष्टाचार मौलाएको, पद प्रतिष्ठाका लागि जे पनि गर्ने प्रवृति बढेको भन्दै समुह नेताहरुले पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक पद धारण गर्न पुगेका नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति पार्टीले छानविन गर्नुपर्ने सुझाव केही समुह नेताले राखेका हुन् ।

उनीहरुले त्यसरी छानविन गर्दा अनियमितता ठहरेमा कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

उमेर हद तोक्नुपर्ने

माओवादीमा पनि एमालेमा जस्तै राजनीतिक उमेर हद तोक्नुपर्ने आवाज उठेको छ । एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद तोकिएको छ । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा पनि राजनीतिक उमेर हद ७० वर्ष कायम राख्नुपर्ने गरी समुहका केही नेताहरुले सुझाव राखेका छन् ।

पार्टी कमिटिमा पढाई अनिवार्य

माओवादीको महाधिवेशनमा कुन कमिटिमा रहने नेता कार्यकर्ताको शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्ने ? कुन पदमा जिम्मा लिनेको शैीषक योग्यता कति हुनुपर्ने भन्ने गरी एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्ने पनि सुझाव आएको छ ।

पार्टीका कमिटि र स्थानिय प्रदेश र संघीय सांसद हुन जानेहरुका वारेमा एउटा निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने आवाज माओवादीको महाधिवेशनमा उठेको छ ।

स्थानिय तह प्रमुख हुन प्लस टु, प्रदेश सदस्य हुन ब्याचलर, प्रतिनिधी सभा सदस्य हुन डिग्री गर्नुपर्ने , पार्टीको सिसिएम हुन ब्याचलर, प्रदेश सदस्य हुन प्लस टु, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानिय हुन शिक्षित हुनुपर्ने गरी शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि समुहका नेताहरुले राखेको एक महाधिवेशन प्रतिनिधीले जानकारी दिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

माओवादी महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । प्राय सवै समुहवाट यो विषयमा सुझाव आएको छ । तर कुन तहमा कस्तो भन्नेमा केही समुह नेताले प्रष्ट खुलाएका छन भने केहीले समग्रतामा विषय राखेका छन् ।

केही समुह नेताले भने केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपति र पूर्ण समानुपातिक संसदको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने तथा नगर र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित र वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने गरी जानुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

लिम्पियाधुराबारे किन मौन ?

प्रचण्डलाई धेरै जसो समुह नेताहरुले लिम्पियाधुरा कालापानीका विषयमा पार्टीले जश लिनुपर्ने सुझाएका छन् । ओलीले नक्सा जारी गर्ने देखि यस विषयमा तत्कालिन नेकपाको सचिवालय वैठकमा शुरुमा केही वोल्नै नचाहेको तर प्रचण्ड लगायत वहुमत सचिवालय सदस्यले दवाव वढाएपछि मात्र त्यस विषयमा तयार भएको विषय प्रष्ट दस्तावेजमा उल्लेख गरेर त्यस घटनाको स्वामित्व ओलीले नभई आफनो पार्टीले लिनुपर्ने सुझाव पनि प्रचण्डको दस्तावेजमा समुह नेताहरुले राखेका छन् । यस विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको भन्दै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीवबारे प्रतिवेदनमा धारणा बनाएर जानुपर्ने मत राखेका छन् ।

सत्तामा पुगेपछि किन भएन जनपक्षीय काम ?

समूह १४ का नेता टंक राईले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको भए पनि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे केही पनि नबोलिएको भन्दै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका थिए । उनले भ्रष्टाचारमा शून्यः सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने, सदाचारका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित जीवन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक आन्दोलनमा श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने तर तर सरकारमा गएपछि किन जनमुखी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै समुहवाट नेताका छोराछोरीले सरकारी विधालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने जस्ता सदावाहर वैठकमा उठने गरेका विषयहरु पनि यसपटक पनि उठाएका छन् ।