सिट बाँडफाँटमा मिलेन कुरा, सत्ता गठबन्धनको भविष्य संकटमा - Himal Post Himal Post
  • ११ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 23 2024
Logo

सिट बाँडफाँटमा मिलेन कुरा, सत्ता गठबन्धनको भविष्य संकटमा



काठमाडौं– सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य संकटमा परेको छ । सिट बाँडफाँटका लागि बनाइएको कार्यदल असफल बनेपछि गठबन्धनकै भविष्य संकटमा परेको हो ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धन दलहरूले सिट वाँडफाँटका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले भागवण्डा टुङ्गोमा पुर्‍याउन असफल भएको छ।

कार्यदलस्तरमा भागबण्डा नमिलेपछि अब शीर्ष नेतालाई नै त्यसको जिम्मा लगाइने बताइएको छ। सिटमा दलहरूले आआफ्नै दाबी गरेपछि शिर्ष नेताहरू पनि यसमा असफल हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले एक सय सिट नपाएको खण्डमा विद्रोह गर्ने तयारी गरेको छ भने गठबन्धनका अन्य दलहरूले कुनैपनि हालतमा कांग्रेसलाई एक सय सिट नदिने रणनीतिमा लागेका छन् ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको वैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सिट वाँड्ने विषयमा गहन छलफल भएको, तर टुङ्गोमा नपुगेको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस नेता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

केही दिनदेखि कार्यदले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा अलग अलग दावीका बारेमा छलफल गरेको थियो। कार्यदलमा सहमति नभएपछि दलहरुको दाबी सहितको प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष नेतालाई बुझाउने समझदारी जुटाइएको राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य रहेका हिमलाल पुरीले जानकारी दिए।

केही दिन अगाडिको कार्यदलको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये कांग्रेसले १०० सिटमा दाबी गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले ६० र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४० सिटमा दाबी गरेको थियो। यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटको दाबी गरेका छन्।

दलहरुले गरेको दाबी प्रत्यक्ष तर्फको सिटसंख्या भन्दा धेरै हुने आएकाले शीर्ष तहमै छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिएको कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए।

आइतबार आ आफ्नो दावीवाट पछि हट्ने कुरामा छलफल भएको, तर लचक हुने अवस्था नदेखिएपछि सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई समेटेर प्रतितवेदन लेखी शीर्ष नेतालाई बुझाउने समझदारी जुटेको ती नेताको भनाइ छ।

अहिलेसम्म भएको सहमतिका आधारमा दाबी सहितको प्रतिवेदन वुझाउने र शीर्ष तहमै सहमति गरेर थप जिम्मेबारी आएमा कार्यदलले काम गर्ने ती नेताको भनाइ छ।