‘रामभरोसे’ मा ग्यास उद्योग

मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण ग्यास उद्योग विस्फोटकसम्बन्धी अनुमतिपत्र नलिइकनै ‘रामभरोसे’ मा सञ्चालन गरिएकाले सर्वसाधारणको ज्यान उच्च जोखिममा छ । सरकारले हालसम्म ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टहरूले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स (विस्फोटकसम्बन्धी अनुमतिपत्र) दिने निकाय नै स्थापना गरेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगका सुरक्षासम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय पनि नभएपछि सर्वसाधारणको ज्यान धरापमा परेको छ । ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट आफैंमा संवेदनशील र उच्च प्रज्ज्वलनशील पदार्थ भएकाले यो क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा नियमन गर्ने निकाय अभावमा उद्योगहरूले आफूखुसी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यसरी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । यसले गर्दा उद्योग, कार्यरत कर्मचारी, उद्योग वरपरका बस्तीसहित ग्यास उपभोक्ता पनि उच्च खतरामा छन् ।ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ सेन्टरका उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गरेको दाबी गरे पनि वास्तविकता भने यस्तो छैन ।

उद्योग सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी विस्फोटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने विचौलियाको नाममा रहेको लाइसेन्सका भरमा ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अटेरी उद्योगी

नेपालमा सञ्चालित खाना पकाउने एलपीजी ग्यास उद्योग उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्दै आएका छन् । सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा आपूर्ति ठप्प पारेर घुर्की देखाउने ग्यास उद्योगहरूले गर्दै आएको अटेरीपनका कारण उपभोक्ता अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

सुरक्षासम्बन्धी उपाय अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सरकारको मापदण्डलाई पालना नगरी उद्योगीले उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्दै आएका छन् । सिलिन्डरको हकमा समय सुहाउँदो मापदण्ड नहुँदा गुणस्तरहीन सिलिन्डर पड्केर उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको थियो ।

यस्तो छ व्यवस्था ?

मापदण्डमा सिलिन्डर उत्पादन, उत्पादित सिलिन्डर प्राप्त गर्दाको अवस्था र गुणस्तर, ग्यास रिफिल गर्दा र स्टोरेज गर्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा उपायसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

ग्यास उद्योगीले खरिद गरेर वा प्राप्त गरेको सिलिन्डरको भित्री भाग सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिलिन्डरको ‘ओरिङ भल्ब’ भित्र रबर छ वा छैन, कस्तो अवस्थामा छ त्यस विषयमा पनि परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै उद्योगीले सिलिन्डर प्राप्त गर्ने समयमा निर्धारित तौलभन्दा पाँच प्रतिशत तौल कम भएको पाइएमा त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाउने गरी मापदण्ड ल्याइएको छ । विभागले निर्धारित तौल एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सिलिन्डर सरसफाइ गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिलिन्डर उत्पादन भएको पहिलो १० वर्षसम्म नकुच्चिएको अवस्थामा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नु नपर्ने र कुच्चिएमा तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्ने, १० वर्षपछि पाँच-पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक र २० वर्षपछि तीन-तीन वर्षमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिह्न, हाइड्रोस्टाटिक परीक्षणको मिति, पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रस्ट रूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।