गले ओली: ‘हुल्लडबाज’बाट ‘विवेकी’ निर्णयको अपेक्षा

काठमाडौं- पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरक्षा व्यवस्था सहित सुरू भएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पत्रले रोचकता प्रदान गरेको थियो ।

धुम्बाराहीको बैठक हल स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित नरहेको कारण प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने हल्ला बालुवाटारबाट चलाएको केहि समयमै प्रधानमन्त्री ओलीको चिट्ठी बैठकमा पुग्यो । सबैलाई ओलीले के पठाए भन्ने खुल्दुली लाग्ने नै भयो ।

निकै आशा गरिएको पत्रमा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफू आउन नसक्नाका कारण र कुण्ठा लेखेर पठाएका रहेछन । यसपटकको पत्रमा भने सम्बोधन अलिक फरक थियो । पहिला स्थासदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भनेका ओलीले अहिले भने विवेकी भनेर सम्वोधन गरेका छन् ।

अन्य दिनका पत्र र टिप्पणीहरूका तुलनामा यस पटकको पत्र निकै लचिलो र रक्षात्मक पनि थियो ।

पत्रमा उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाएको ‘अभियोग–पत्र’ माथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता आफूले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

‘हुल्लडबाज’ को संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक भने उनीहरूबाटै विवेकपूर्ण निर्णयको अपेक्षा राखे राख्नुले उनी गलेको अनुभुती हुन्छ।

‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ। गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो,’ पत्रमा ओलीले भनेका छन्, ‘आशा छ, कमरेडहरूले यस पटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलन कै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुनेछ।’

आइतबारको बैठकमा प्रचण्डले विगतमा पेस भएका पत्र र प्रस्तावहरू सन्दर्भ सामाग्राीका रूपमा रहने तर स्थायी कमिटीको एजेण्डा नबन्ने बताएको ओली पक्षको दाबी छ। ओली पक्षका अनुसार स्थायी कमिटीको बैठकबाटै साझा प्रस्ताव तयार हुनसक्ने धारणा प्रचण्डले बैठकमा राखेका थिए।

असार-साउनमा चलेको स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक स्थगित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटकको बैठक रोक्न सकेनन्। साउन १३ गते ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए।

कार्यदल बनेर सहमतिको दस्तावेज बनेपछि मात्रै भदौ २६ गते बैठक राख्न उनी तयार भएका थिए। तिनै ओली आइतबार नआए पनि बैठक स्वीकार्न राजी भएका भए।

बैठकमा पेश भएका एजेन्डालाई लिएर समेत प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले सकारात्मक ढंगले व्याख्या गरेका छन्। विगतमा पेश भएका पत्र र राजनीतिक प्रस्तावबारे भने उल्लेख नभएको प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।

‘स्थायी कमिटीको एजेन्डा पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे छलफल गर्ने भन्ने तय भएको छ। प्रचण्डको आरोप पत्र र प्रधानमन्त्रीको जवाफ बैठकका एजेन्डा बनेका छैनन्,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘पार्टीका आन्तरिक समस्याबारे छलफल हुँदा धेरै विषय पर्न सक्छन्। त्यही क्रममा ती पत्र र प्रस्ताव पनि पर्न सक्छ। तर पार्टीको प्रस्तावका रूपमा नभई दुई अध्यक्षका व्यक्तिगत प्रस्तावका रूपमा छलफल हुने भएका छन्।’

स्वास्थ्यका कारण धुम्बाराहीमा प्रधानमन्त्री नआउने भए बालुवाटारमै बैठक राख्न सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दावी छ। तर सँगै राजनीतिक कारण समेत भएकाले बैठकमा नगएको ओलीको पत्रले प्रष्ट पारिसकेको छ।

‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका लागि बालुवाटारमा बैठक राख्न सकिने प्रचण्डको भनाइ छ। अब ती पत्र र प्रस्तावहरू एजेन्डा नबन्ने भएपछि राजनीतिक वातावरण पनि बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अब २८ गते बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। त्यति बेलासम्म दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सहमति बन्न पनि सक्छ।’

शनिबार बैठकमा प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्ष आफैं हुनुपर्छ भन्ने नरहेको र नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिन सकिने बताएको दावी प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले गरेका छन्। तर प्रचण्ड निकट नेताले भने यस्तो नभनेको दावी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पार्टी एकताका लागि पद ठूलो कुरा नभएको धारणा प्रचण्डले राखेको उनी निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको दावी छ।

प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरू लचिलो र रक्षात्मक देखिए पनि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू भने आक्रमक देखिएका छन्।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बैठक बसेसँगै पार्टी अगाडि बढेको बताइन्।

‘केपी कमरेड नआए पनि अरू आउनुभएकै छ। बैठकमा पेस भएका पत्र र प्रस्ताव हामी अध्ययन गर्छौं। २८ गतेदेखि छलफल पनि हुन्छ। कुनै व्यक्तिले घुर्की र दम्भ देखाएर अर्थ छैन,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीमा पेस भएका पत्र र प्रस्तावबारे स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ।’

बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सचिवालय बैठकमा पेस भएका पत्र र प्रस्ताव सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राख्न सुझाव दिएका थिए। तर पोखरेलको सुझाव अस्वीकृत भएको बताइएको छ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिती र ओम्नी लगायत कुरा बैठकमा जोडतोडले उठ्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा उपस्थित नभएको एक स्थायी कमिटि सदस्यले आरोप समेत लगाए ।