संसद विघटन मुद्दा: २८ गते फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएसँगै इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि २८ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोही दिन फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ ।

७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गरेकी थिइन् । सोही रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

संसद् विघटन भएसँगै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । जसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । देउवाले दायर गरेको रिटलाई मुख्य मानेर सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।

१३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरे । राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिए ।

१४ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भयो । सो इजलासमा सुनुवाइ हुने भएपछि कांग्रेस सभापति देउवापक्षका वकिलले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाए । ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फुटाउने फैसला गरेको भन्दै निवेदकले प्रश्न उठाए । सो फैसलाबाट उत्पन्न परिस्थितिले संसद् विघटनसम्म आइपुगेको कानुन व्यवसायीको तर्क थियो ।

दुई न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि २६ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरे । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भयो ।

सो इजलास गठनपश्चात् ९ असारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर सुुनुवाइ भयो । बहसमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । त्यस्तै, सरकारी वकिलतर्फबाट ११ जनाले बहस गरे ।

इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल ३ घण्टा समय गरी कुल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरेको थियो । सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ (पन्ध्र) घण्टा मात्र कार्यसमय (बहस समय) प्रदान गरिएको थियो ।

सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापालगायतले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले जवाफी बहसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसद अदालतमा उपस्थित भएकाले त्यसलाई पाँच जनाको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । त्यस्तै, उनले रिट दर्ता गर्दाको हस्ताक्षर किर्ते भए मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई चुनौती दिए ।

‘महान्यायाधिवक्ता देशको कानुनी सल्लाहकार हो,’ बहसका क्रममा दाहालले भने, ‘उहाँसँग मुद्दा चलाउने÷नचलाउने अधिकार छ, अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । नाम सच्याउने, टिपेक्स लगाउने र किर्ते गरेको प्रमाणित भए अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु किन सक्नु भएन ।’ त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिलाई मुद्दामा विपक्षी बनाउने नमिल्ने भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेर यो कुरा राष्ट्रपतिलाई जाहेर गर्नु भनेर भन्नुपर्ने बताए ।

७६(५)ले फ्री भोटिङको अधिकार दिएको भन्दै उनले ह्विप लाग्ने कुरा संसदमा हुने र हस्ताक्षरमा नहुने जिकिर गरे ।’ यो अधिकार सरकारलाई विश्वासको मत नदिएसम्म हो । यसअनुसार बीचमा नगर्न पाइँदैन नत्र यो अदालतको अवहेलना हुन्छ । अदालतलाई मजाक बनाउन पाइँदैन । भारतमा यस्ता अभ्यास भएको छ,’ जवाफी बहसमा उनले भने ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे । देउवाले गरेको दाबी कानुनसम्मत रहेको उनको तर्क थियो ।

एमिकस क्युरीको राय पक्ष र विपक्षमा विभाजित

स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राय दिने भनिएका एमिकस क्युरी(अदालतको सहयोगी)को राय पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । दुुई जना एमिकस क्युरीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा र दुुई जनाले विपक्षीमा राय दिएका छन् । एमिकस क्युरीका रूपमा उभिएको वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र कोमलप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदकको पक्षमा आफ्नो राय दिए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले विपक्षीमा राय दिए ।

एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले २ वर्षभन्दा बढी प्रम भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने जिकिर गरे ।

‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो । प्रम ओलीलाई सुरुमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न सोध्नैपर्ने भएको छ । वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रूपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने ।

सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको दाबी कल्पना नगरिएका कारण राष्ट्रपतिबाट २१ घण्टाको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान भएको पनि बताए ।

नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि पेस भएका दुवै दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय संविधानसम्मत भएको पनि दाबी गरिन् ।

‘मिलिजुली सरकार बनाउन कुनै एक पपुलर सदस्यले पाउने हो । एमाले र जसपा विभाजन भएकाले राष्ट्रपतिले आधार नदेखेको हो । राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल पाठकले भनिन् । राजधानीमा खबर छ।