फेसबुक बिरुद्द मुद्दा ! - Himal Post Himal Post
  • १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
Logo

फेसबुक बिरुद्द मुद्दा !



क्यालिफोर्निया (एजेन्सी)– प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग गरेको आरोपमा आलोचना झेलिरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई मुद्दा परेको छ।

फेसबुकमा हुने फेसियल रिकगनिसन टेक्नोलोजी(अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि)ले प्रयोगकर्ताको स्विकृतिविना ‘बायोमेट्रिक’ लगत संकलन गरेको आरोपमा अमेरिकामा मुद्दा परेको क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले जनाएका हुन्।

यो प्रविधिमा ‘ट्याग सजेसन्स’ पनि सामेल हुन्छ जसमा साथीहरुले अपलोड गरेका फोटोमा प्रयोगकर्ताको पनि नाम सूचीत हुन्छ। मुद्दामा यो व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्र इलिनोइस राज्यको कानुनविपरित रहेको दावी गरिएको छ।

उता फेसबुकले भने सो आरोपमा कुनै पनि सत्यता नभएको र आफुहरुले सो सम्बन्धमा अदालतमा जवाफ दिने बताएको छ।

सोमबार अमेरिकी संघीय न्यायाधिश जेम्स डोनाटोको एकल इजलाशले फेसबुकलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले जारी गरेको आदेशमा इलिनोइसका फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि सन् २०११ जुन ७ देखि यो प्रविधि सुरु भएको र प्रयोगकर्ताको अनुहार संकलन गर्न सुरु गरिएको उल्लेख छ।

यदि सो मुद्दामा फेसबुक दोषी ठहर भएमा उक्त प्रविधि अपनाएका जोकोहि व्यक्तिले पनि क्षतिपूर्ति रकम दावी गर्न पाउने बताइएको छ।

सो फैसलामा न्यायाधीश डोनाटोले अरबौँ डरलको क्षति हुनसक्नेमा फेसबुकले विश्वास गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

फेसबुक कम्पनीको आर्थिक संकलन तथा प्रयोगकर्ताको व्याक्तिगत विवरणका सम्बन्धमा अमेरिकी संसदमा उपस्थित भएर फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरबर्गले जवाफ दिएको भोलिपल्ट यो फैसला आएको हो।

सन् २०११ को जुनदेखि फेसबुकमा ‘ट्याग सजेसन्स’ को सुविधा सुरु भएको थियो। यस प्रविधिले डाटावेसमा भएको अनुहारचित्रका आधारमा अपलोड भएको फोटोको व्यक्ति पहिचान गर्ने काम गर्दथ्यो।

फेसबुकले आफ्नो सहायता पेजमा प्रयोगकर्ताहरुलाई ट्याग भएका फोटोहरुको आधारमा नै फोटो टेम्पलेट तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ। ‘यदि फेसबुकमा कुनै पनि फोटोमा तपाईंलाई ट्याग भएको छैन वा तपाईंले आफुलाई कुनै फोटोको ट्यागबाट हटाउनु भएको छ भने हामीसँग तपाईंको बारेमा कुनै पनि जानकारी रहँदैन।’, कम्पनीले भनेको छ।

यो प्रविधि हाल बेलायतसहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भने अमेरिकामा भने सेटिङमा गएर सो प्रविधिलाई बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ।