जेठ २ मै पुगेनन् ओली: एमालेमा झनै खैलाबैला

काठमाडौं । नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उल्टो काम गरेको बताएका छन् । ओलीले फेरि उल्टो बाटो हिँडेको बताउँदै अहिलेको निर्णयले कुनै फरक नपार्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै खारेज गरिसकेको र त्यो कमिटीले गरेका कुनैपनि निर्णय बैध नहुने भएकाले पार्टीका कमिटिहरूमा पदाधिकारीहरु थपघट गर्ने लगायतका कामहरू गर्न नसक्ने नेपाल समुहको तर्क छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटि नै भङ्ग गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको र स्थायी कमिटी सदस्यहरू थप गरिएको निर्णयका सन्दर्भमा नेपाल समूह नै चकित परेको छ ।

नेपाल समुहले एकतामा आउने माहोल बनाउने हो भने समझदारी गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउँछन् । २०७५ जेठ २ को स्थायी कमिटी बोलाएर के–के गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई पारित गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गरेको भए यो सुल्टो हुने उनीहरूको तर्क छ । अवैध कमिटीबाट निर्णय गरेर ओलीले फेरि उल्टो काम गरेको उनीहरूको ठहर छ ।

माधव नेपाल समूहका नेताहरूले अवैधानिक आयोजक समितिलाई स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरू थप गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । माधव नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसाल महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैधानिक भएकाले त्यसले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउँछन् ।

‘कसलाई स्थायी कमिटीमा राख्ने र कसलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने भन्ने निर्णय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गर्नै सक्दैन,’ नेता भुसाल भन्छन्, ‘यो त मरिसकेको मान्छेले जिउँदोको बारेमा निर्णय गरेजस्तै भयो ।’

‘पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई कमिटीमा राख्ने, नराख्ने निर्णय जेठ २ अघिको केन्द्रीय कमिटीबाट गर्नुपर्छ, अवैधानिक आयोजक समितिले त्यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ भुसाल भन्छन् । ‘ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिलथिलो भइसक्दा पनि अझै पार्टी एकताप्रति इमानदार हुन नसकेको नेता भुसालले बताए ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेर अवैध कमिटीको बैठक बोलाएकोमा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । एकपक्षीय ढंगले अघि बढेर ओलीले एकता झनै भाँड्न खोजेको एमालेको नेपाल समूहकी नेतृ तथा वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन् ।

“आयोजक कमिटी भनेको सर्वोच्चले मान्यता नदिएको कमिटी हो । ओलीले आफ्नो दम्भ देखाउन सर्वोच्चको आदेश विपरीत बैठक बोलाउनुभयो । त्यही बैठकबाट कसलाई थप्ने, घटाउने लगायतका निर्णय गर्न पाइन्छ ? यो कमिटीको बैठक राख्नै हुँदैनथ्यो । अवैध कमिटीको राखेर विभिन्न निर्णय गर्नुले एकता खलबल्याउन, भाँड्न खोजेको हो । यो उहाँको तरिका बेठिक छ,” उनको भनाइ छ ।