एमालेमा मुख्य विषयमा सहमति, अदालतलाई प्रभावित नपारिने

काठमाडौं- नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारीसहित निसर्त २०७५ जेठ २ अगाडिको पार्टी संरचना ब्युँताउने सहमति भएको छ।

‘मुख्य विषयमा सहमति भएको छ, त्यो भनेको अदालतमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, अदालतलाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि भाषा प्रयोग नहुने तथा निसर्त २०७५ जेठ २ को कमिटी पुनस्र्थापना नै हो।यसमा हामी कार्यदलमा रहेका सबै सहमत भएका छौं।अन्य विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने।उनका अनुसार विधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ।माओवादीबाट एमालेका आएका नेतामात्र नभई नेकपा कालमा थपिएका नेतालाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधान संशोधन गर्नैपर्ने भएकाले यो कामसमेत गरेर उनीहरूलाई प्रकृयागत ढंगबाट पार्टीमा ल्याउने सहमति भएको छ।

कार्यदल बैठकमा सहभागी सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २०७५ जेठअघिका सबै कमिटी पूर्ववत् निसर्त फर्काउन ओली पक्ष तयार भएपछि अन्य विषयमा सहमतिनजिक पुगिएको हो।‘पहिलो कुरा त २०७५ जेठअघिकै सांगठानिक संरचना ब्युँताउने कुरा हो।यसमा सहमति जुटिसकेको छ’, उनले भने।पार्टीका सबै संरचना २०७५ जेठअघि फर्कंदा पार्टी सञ्चालन प्रकृया पनि विधिसम्मत हुन्छ भन्ने नेपाल पक्षको भनाइलाई ओली पक्षले स्वीकार गरेपछि कार्यदलमा सहमति जुटेको हो।कार्यदलले पाँचवटा बुँदामा छलफल गरेको थियो, जसमा एउटा बुँदा अदालतसम्बन्धी, अर्को बुँदा निसर्त जेठ २ अघिको पार्टी संरचना ब्युँताउनुपर्ने र तेस्रो बुँदा पार्टीमा न्यायोचित समावेशिता छन्।

स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले अझै पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन।त्यसका लागि ओलीबाटै न्यायोचित समावेश र विधिविधान कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार नेपाल पक्षले खोजेको छ।यस विषयमा ओली पक्षका नेताले शनिबार छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिएका छन्।‘माधव नेपालले पटकपटक उठाएको विषय के हो भने ओलीले धेरैपटक छल गरेका छन् नाई केही भन्दैनन तर कार्यान्वयन गर्दैनन्।यसपटक कार्यान्वयन गर्ने विषयको विश्वसनीय आधार खोजिएको हो।साथीहरूले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ।हेरौं, विश्वसनीय आधार आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘अदालतको फैसला आएपछि पार्टीहितमा लागू गर्ने विषयमा हामीले आश्वस्त पारेका छौं र प्रतिबद्ध पनि छौं।’ अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय आए पनि निर्वाचनको निर्णय आए पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएर लाग्ने नेपाल पक्षको दाबी छ।त्यस्तै माओवादीबाट एमालेमा आएका नेतालाई अपमानजनक र विधिबाहिरबाट होइन, विधान संशोधन गरेर पार्टीमा स्वागत गरौं भन्ने धारणा राखेको पनि नेपाल पक्षका नेताले बताएका छन्।

ओली र नेपालबीच बुधबार साँझ भएको छलफलमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता र अदालतमा प्रभाव पार्ने निर्णय मान्य नहुने, विवाद निरुपणका लागि अदालती प्रकरणलाई सर्त बनाउन नपाइने बताएका थिए।पार्टीभित्रको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यस विषयमा ओलीले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भन्दै नेपाल बाहिरिएका थिए।त्यसबीचमा कार्यदलमा रहेका नेताले जेठ २ मा पार्टी संरचना फर्काउन कार्यदलमा सहमति भैसकेको जानकारी दिएका थिए।

शुक्रबारको बैठकपछि कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषय टुंगोमा पुगेको बताए।‘आजको बैठक निकै लामो, सौहार्द्र र सघन भयो, झन्डै सात घन्टाको बैठकपछि पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छौं,’ ओली पक्षधर नेता ज्ञवालीले भने।उनका अनुसार सहमतिको दस्तावेजलाई भाषा मिलाएर शनिबार अन्तिम रुप दिइनेछ।नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण बिष्टले पनि अधिकतम रुपमा सहमति जुटिसकेको बताए।‘आज समयको अभावले थोरै विषयमा भाषा मिलाउन बाँकी रहेको छ।अरू सबै सन्दर्भमा हामी सहमतिमा पुगेका छौं’, उनले भने।आधा दर्जन विषयमा सहमति भएको उनले बताए।सहमतिको अस्यौदा शनिबार ओली र नेपाललाई बुझाउने उनले बताए।मस्यौदा उनीहरूले हेरेपछि मात्रै फाइनल हुनेछ।

नेपालले पार्टीभित्र सम्मानसहितको एकतामात्रै बलियो हुने कुरा उठाउँदै आएका छन् । उनी अहिले पनि यही विषयमा अडिग रहेको नेपाल पक्षको भनाइ छ । विगतमा जस्तो नेपाल पक्षमा लागेकै कारण भोलिका दिनमा अन्याय गरियो भने त्यसले राम्रो सन्देश नजाने र पार्टी एक हुनु नहुनुको कुनै औचित्य पनि नहुने नेपालको भनाइ छ । टपेन्द्र कार्कीले नागरिकमा लेखका छन् ।