औपचारिक रूपमै एमाले विभाजन

काठमाडौं- सत्तारूढ दल एमाले औपचारिक रूपमै विभाजनतिर उन्मुख भएको छ। सोमबार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न गएका थिए। उता त्यही बेला एमालेको स्थायी समिति बैठकले नेपाल र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन ग¥यो। यी घटनासँगै एमालेमा विभाजनको रेखा कोरिएको हो।

‘अब औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ, एमाले विभाजन भइसक्यो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘केही दिनमै नयाँ पार्टी गठन हुनेछ।’एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेपाल, खनालसहित ११ नेतालाई पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ। निष्कासन गरिएका अन्य नेताहरूमा भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र नीरादेवी जैरु छन्। शनिबार मात्रै उनीहरूलाई पार्टी हितविपरीत काम गरेको भनी तीन दिनभित्र जबाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर उनीहरू ११ जनाले नै कुनै पनि प्रकारको जबाफ दिएनन्।

सोही बैठकले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी हस्ताक्षर गरी सर्वोच्च अदालत जानेमध्येका थप १२ एमाले सांसदलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। ती सांसदहरू विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, झलनाथ खनाल, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडा रहेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए। योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी र राजबहादुर विष्टलाई भन स्पष्टीकरण सोधिएको छैन।

पार्टीले निष्कासन गरेपछि नेता खनालले कारबाहीको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनका ‘गद्दार’ को संज्ञा खनालले कारबाहीले केही फरक नपार्ने स्पष्ट पारे। ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दारले हामीमाथि गर्ने कथित कारबाहीको अर्थ छैन,’ खनालले भने। ओलीले सोमबारको बैठकमा नेपाल र खनाललाई सिद्धान्तहीन लम्पसारवादी भएको आरोप लगाएका थिए। उनले खनाल–नेपाल समूहको गुटले पार्टीलाई ध्वस्त बनाएको बताएका थिए।

कारबाहीपछि अर्का नेता भीम रावलले विधान मिच्दै गरेको कारबाही पार्टी विभाजनको शृंखला भएको बताएका छन्। ‘पार्टी विधान मिच्दै मनपरी गर्ने, संविधान उल्लंघन गर्ने, देशको अस्मिता र अस्तित्वमा आघात पार्ने, नागरिकता वितरणलगायत राष्ट्रघाती कुकृत्य गर्ने र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने केपी गुटले हामीलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गरियो भन्नु हास्यास्पद छ। यो केपी गुटको फुटवादकै निरन्तरता हो,’ रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपालनिकट नेता विरोध खतिवडाले अब एकीकृत पार्टी निर्माण गर्नतर्फ लागेको बताएका छन्। ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलन बचाउन जे–जे गर्नुपर्ने हो, त्यही विधि अपनाउ“छौं, स्पष्टीकरण र कारबाहीको कुनै अर्थ छैन। ओलीमा कुनै पनि प्रकारको सुधार आएन, मोहन वैद्यलगायत सबै वामपन्थी शक्तिलाई एकीकृत गर्ने प्रयासमा लाग्नेछौं,’ खतिवडाले भने।

नेपाल–खनालको राजनीतिक यात्रा

नेता नेपाल १३ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेका थिए। नेपालले २०२६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाएका थिए। २०२८ सालमा संगठन विस्तारका लागि काठमाडौं आएका नेपाल सन् १९९३ देखि नेकपा (एमाले) का महासचिव भए। उनीसँग माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको प्रतिपक्षी दलको नेता भएको अनुभव पनि छ।

नेपाल सन् १९९३ मा नेकपा (एमाले) को विदेश मामिला विभागका प्रमुख थिए। त्यस्तै केही वर्षअघि नेकपा (एमाले) ले स्थापना गरेको प्रथम संसदीय निर्वाचन समितिका संयोजक पनि भएका थिए। नेपाल सन् १९९० मा संयुक्त वाम मोर्चाको सदस्य र सन् १९९१ मा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय संगठन समितिको पोलिटब्युरो सदस्य भएका थिए। सन् १९७८ मा उनी नेकपा (माले) का संस्थापक सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्य थिए। नेपाल सन् १९७६ मा राजनीतिक अभियोग–राजकाज अपराध ऐनअन्तर्गत दुई वर्ष कारावासमा परेका थिए।

उनी सन् १९७५ मा समन्वय केन्द्रका संस्थापक सदस्य, १९७१–७४ अवधिमा नेपाल क्रान्तिकारी संगठन (माले) मोरङको जिल्ला सदस्य र १९७० मा वीरगन्ज एसटिआर कलेजमा स्वतन्त्र विद्यार्थी संघको विधान मस्यौदा समितिका सदस्य थिए। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपाको वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख थिए। साथै एमालेको नवौं महाधिवेशनमा हालका पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग झिनो मतले पराजित भएका नेपाल एमालेकै तर्फबाट २०६६ सालमा प्रधानमन्त्रीसमेत भएका थिए। अहिले ओली नै अध्यक्ष भएका बेला उनलाई पार्टीबाट निष्कासित गरियो।

नेता खनालको राजनीतिक जीवन २०२१ सालमा सुरु भएको हो। मेची विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष भएर उनले राजनीतिक यात्रा थालेका हुन्। उनी २०२३ सालमा मेची विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए। २०२५ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्तिपछि उनले सक्रिय राजनीति थालेका हुन्।

उनी २०३० सालमा तीन सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत १४ महिना जेल परे भने राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा पनि ६ महिना जेल परे। जेलबाट छुटेपछि पूर्णकालीन भूमिगत भएका यिनी २०३३ सालमा झापामा पक्राउ परेका थिए। खनाल २०३६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिको आम माफीमा झापा जेलबाट रिहा भए। पार्टीले जनमतसंग्रह बहिष्कारको नीति लिएको हुनाले खनाल पुनः भूमिगत भएका थिए। झापा विद्रोहपछि उनी २०३१ सालमा गठित ‘क्रान्तिकारीहरूको संगठन’ को–ओर्डिनेसन कमिटीका संस्थापक सदस्य भएका थिए। २०३४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका संस्थापक सदस्य भएका खनाल चार वर्षपछि ६ वर्षका लागि महासचिव भएको टपेन्द्र कार्कीले नागरिकमा लेखेका छन्।