एमालेमा विवाद बढेपछि बैठकको निर्णय नै लुकाइयो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विभिन्न प्रस्तावसँगै पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको हो।

शनिबार र आइतबार एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भक्तपुरस्थित जर्मन पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको सदस्यसहित नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायतका प्रस्ताव गरेका थिए।

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावप्रति पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्न थालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । विवादकै कारण आइतबार नै सम्पन्न भएको बैठकको निर्णय सोमबार रातिसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

एमालेको विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । यस्तै, नेताहरूको मर्यादाक्रम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेतको प्रस्ताव ओलीले बैठकमा गरे । तर ती प्रस्ताव गर्दै गर्दा ओलीले पदाधिकारीबीच कुनै छलफल नै नगरी मनोमानी रूपमा गरेको आरोप नेताहरूको छ।

एमाले स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले ओलीको प्रस्तावमा विरोध गरेका छन् ।

एमालेको प्रचलनअनुसार अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राखेर सो प्रस्तावहरू छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनले त्यसो नगरेका कारण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीबीचको चर्काचर्की हेरेर बसेको एक नेताले बताए ।

एक नेताका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष नेम्वाङले बैठकमा भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो।’

आफूलाई रामबहादुर थापाभन्दा तलको वरीयतामा राखिएकोमा समेत उनको आपत्ति थियो। ओलीको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष शाक्यले समेत आपत्ति जनाइन् । उनले बैठकमा भनिन्, ‘न्याय भएन । छलफल र सल्लाह भएन । पार्टीभित्र विधानअनुसार मूल्यांकन परिपाटी अपनाउनुपर्छ । हिजो विधान थिएन तर आज विधान छ । अध्यक्ष कमरेडले छलफल, सल्लाह गर्नुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो।’

त्यसैगरी, अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि ओलीको आलोचना गरे । ‘मापदण्ड बनाएर निर्णय गरिएन । यो १९ जनाको टिम बसेर सल्लाह गरौं । रातदिन छलफल गरौं । संस्थागत निर्णय गरौं । तर, छलफल गरिएन । सामूहिक नेतृत्वको आधारमा पार्टी चलाऔं, मेरो अनुरोध यही छ,’ बैठकमा ज्ञवालीले भने ।

यस्तै अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले समेत ओलीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् । चितवनका नेता कृष्णभक्त पोखरेल र विजय सुवेदीको नाम छुटेकोमा उनले आपत्ति जनाए । त्यस्तै, सचिव गोकर्ण विष्टले पनि छुटेका नेताहरूलाई समेट्न र वरीयता निर्धारणमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे । तथापि ओलीले पूर्वसचिव भइसकेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईभन्दा आफ्ना विश्वासपात्र रघुवीर महासेठलाई माथिल्लो वरीयतामा राखेरै छाडेका छन्।

महासेठ एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदमा पराजित भएका थिए । विष्ट र भट्टराई सचिवमा विजयी भएका थिए । तर, ओलीले मर्यादाक्रममा महासेठलाई उनीहरूभन्दा माथि राखेका छन् ।

उता उपमहासचिव गुरुङले बैठकमा भने, ‘यो विवेक छाडेर गरिएको निर्णय हो । आज पूर्ण विवेकशील कोही पनि हुँदैन, हामी कसरी लिडरसिपको विकास गर्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो । एउटा मापदण्ड बनाएनौं भने हुने यस्तै हो।’

गुरुङले ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै बैठकमा भने, ‘प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेनौं । दुई कार्यकाल काम गरेका, तीन कार्यकाल काम गरेका कमरेडहरू छुटेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा निर्णय लिने कुरा गलत छ । सामूहिक निर्णय गर्नेतर्फ जाऔं।’