आफैले गरेको हस्ताक्षर र दर्ता गरेको प्रस्तावबाट भाग्यो एमाले

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद लगातार अवरुद्ध गरेको १६२ दिन भएको छ । नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि त्यसका १४ सांसदलाई निष्काशन गरेको सूचना नटाँसेर सभामुखले पक्षधरता देखाएको भन्दै सभामुखको राजीनामा र १४ सांसदलाई गैर–सांसद घोषित गर्नुपर्ने माग सहित एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

एमालेले यो मद्दा अदालतमा पनि लगेको छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले एमालेले यी मुद्दालाई लिएर संसदमा सांकेतिक विरोध जनाउनमात्र सक्ने तर सदनको कारबाही विथोल्न नसक्ने बताए ।

‘यो अराजकता हो, उसले संसदमा सांकेतिक विरोध मात्र जनाउन सक्छ ।,’ उनले भने, ‘उसले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले यसको निरुपण अदालतबाट मात्र हुन्छ ।’ उनले एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद चल्न सक्दैन भनेर गरेको विघटन ठीक थियो भन्ने स्थापित गर्न लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको बताए ।

एमालेले सरकार र सभामुखले बोलाएका सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदको कामकारबाही सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि दलहरूबीच छलफल गर्न सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो ।

पूववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एक सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) संसदमा टेबुल गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफलका लागि बोलाइएको आजको बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गर्नु उसको गैर जिम्मेवारी भएको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । अविछिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा वर्तमान सरकारले एमालेले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा छलफल गराउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्झौता सबै दलहरूले अघि बढाएर यहाँ ल्याएका हुन् ।

संसदबाट पास गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय हो । नेपाली कांग्रेसले यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमालेले नै यसलाई अघि बढाउन नचाहानु रहस्यको विषय भयो ।’

ओली सरकारले साढे दुई वर्षअघि अर्थात् २०७६ असार ३१ मा संसदमा दर्ता गराएपछि एमसीसी सम्झौताका बारेमा आज पहिलोपटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको हो ।

भुसालले एमालेकै कारण उक्त सम्झौतामा संसदमा छलफल गर्न नसकिने अवस्था जारी रहनु दुर्भाग्य भएको बताईन् ।