एमाले नेताका छोराको समाचार लेख्दा निर्वाचन आयोगको टाउको दुखाई

निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ ।सेतोपाटी अनलाईनमा प्रकाशित सामाग्रीलाई लिएर आयोगले समाचार नहटाए कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ ।

आश्चर्य त के छ भने निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्न समाचारमा आयोगले मिडियालाई कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ । एकातिर प्रेस काउन्सिल नेपाल बाहेक अन्य कुनै निकायले सञ्चार माध्यमलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रावधान छैन त्यसमाथि निर्वाचनको विषय नै नसमेटिएको समाचारमा आयोगले अनावश्यक चासो देखाएको छ ।

एमालेका नेता अग्नि खरेलका छोराको विषयमा छापिएको समाचारमा निर्वाचन आयोगले देखाएको चासो रहस्यमय बनेको छ । अग्नि खरेलका छोरा अमेरिकी सेनामा रहेको र नेपाली नागरिकता पनि कायम रहेको भन्दै सेतोपाटीले समाचार लेखेको थियो । यसै विषयमा समाचार हटाउन भन्दै आयोगले उक्त मिडियाका प्रधान सम्पादक अमित ढकाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले अनलाइनमा प्रकाशित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ । सञ्चार माध्यमको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आयोगले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको समाचार हटाउन आयोगले ठाडो हस्तक्षेप गरेको हो ।

आयोगले सेतोपाटीलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेसँगै प्रेस काउन्सिललाई ‘अग्नी खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता कायमै’ शीर्षकको समाचार तत्काल हटाउन लगाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगमा मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको निगरानी गर्न प्रेस अफिसको स्थापना गरेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, गलत सूचना आए तत्काल हटाउन सिफारिस गर्न प्रेस अफिस स्थापना गरेको आयोगले यसअघि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो । तर सेतोपाटीमा प्रकाशित उक्त सामाग्री निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छैन ।

‘निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा निजको परिवारको चरित्र हत्या गर्ने वा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने गरी सेतोपाटी डटकममा उक्त समाचार प्रकाशन भएका देखिएकोले चौबीस घण्टाभित्र सो समाचार तत्काल हटाइ स्पष्ट जवाफ उपलब्ध गराई दिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ,’आयोगले सेतोपाटीको प्रधानसम्पादकलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ,‘गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मिल्छ मिल्दैन ? निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम सेतोपाटी डटकमलाई कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो ?’ यो दफामा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोग क्षेत्राधिकार बाहिर गएको आरोप लागिरहेका बेला कारबाही गर्ने यस्तो धम्कीले आयोग थहप्नालोचित हुने देखिएको छ ।