नेपाल समूहभित्रै पार्टी एकता गर्न दवाव

काठमाडौं- एमालेको एकता प्रक्रिया हस्ताक्षर प्रकरणमा अल्झिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बटमलाइन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने देखिएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान ओलीसमक्ष राखेका छन्।

ओली र नेपालबीच शनिबार टेलिफोनमा वार्ता भएको हो। टेलिफोन संवादमा हस्ताक्षरको विषय प्रमुख रूपमा उठेको स्रोतले बताएको छ। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर गराएको टेलिफोन संवादमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर, नेपालले ओलीको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिएका हुन्।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा फैसला स्वीकार गर्न सकिन्छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्न’, नेता नेपालले ओलीसँग भनेका थिए। बरु नेपालले पार्टीको एकता टुंग्याउन जेठ २ गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको जनाइएको छ। दुवै पक्षका ५/५ नेता रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो।

नेपाल पक्षका २३ जना निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्यले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावलदेखि वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेको थियो। असार १६ मा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएपछि उक्त कारबाही निश्प्रभावी भइसकेको छ। हस्ताक्षर प्रकरणबाहेक विषयमा सहमतिसमेत भइसकेको जनाइएको छ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकले सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले शनिबारको बैठकमा भने हस्ताक्षरको विषयमा केन्द्रीय सदस्यको धारणा मागेका थिए।

विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने विषय नैतिक र राजनीतिक रूपमा पार्टी सदस्यले गर्न मिल्दैन भन्ने विषयमा हल एकमत रहेको केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण ज्ञवालीले बताए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि यसमा मौन समर्थन गरेको जनाइएको छ। केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीका अनुसार फैसलाअघि हस्ताक्षर व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा फिर्ता गरेको पत्र लिएर आउने नेतालाई सम्मान गर्दै पुरानै पदमा जिम्मवारी दिने निर्णय पनि भएको छ।

अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला हुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेहरू एमाले नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बैठकमा ओलीले भने, ‘फैसला हुँदासम्म जो जसको हस्ताक्षर रहन्छ ती एमालेका नेता–कार्यकर्ता होइनन्।’ ओलीले पार्टी २०७५ जेठ २ मा फर्किसकेको स्पष्ट पार्दै जो आउँदैन उसलाई नपर्खिने बताए। भने, ‘जेठ २ मा फर्कियौं, त्यो भनेको यही हो। जो आउँदैन, अर्को पार्टीमा जानेलाई पर्खिने होइन। यात्रामा अगाडि पनि साथी भेटिन्छन्।’

ओलीले लगातार छलफल गरेर पनि केही उपलब्धि नभएको बताए। ‘लगातार कुरा गरिराखेका छौं तर कुरा गरेर के भो ? सुमसुम्याएर के भो ? कानमा भजन कति गाइयो ?’, उनले भने, ‘आजसम्म केही कुरा काम लागेन, काम लागोस् भन्ने कामना गर्छु।’

उनले अब बार्गेनिङले नचल्ने प्रस्ट पारे। नेपाल पक्षको मागअनुसार पार्टी जेठ २ मा फर्किएको तर आफूहरूले सम्झाएका कुरा नसुनेको गुनासो उनको छ। ‘अब ओहदाको बार्गेनिङ चल्दैन। उहाँहरूको मागअनुसार हामी जेठ २ मा गयौं’, उनले भने, ‘उहाँहरूकै मागअनुसार हामी बैठक ढिला गरेर बस्यौं। कोसिस गर्यौं। तर, कोसिस सुन्यो सुनेनन् थाहा भएन।’

उनले अब यस्ता खालका कुरामा अल्झिनु नहुने बताए। ‘यस खालका कुरामा अल्झिनु हुँदैन। जेठ २ मा फर्किएपछि आउनुपर्दैन ?’, उनले भने, ‘जति गर्दा पनि जस्ताको तस्तै छ ?’

उनले मान्छेबाट गल्ती हुन सक्ने र गल्तीलाई सच्याउन पनि सकिने बताए। लामो समयसम्म पनि सच्चिन नसक्नेलाई पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ता मान्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। भने, ‘सप्रिएर आउन पाइन्छ। तर, सप्रिने समय हामी कोही कोहीलाई लामो बिमारी लाग्ला, निको हुन धेरै समय लाग्ला। निको हुन १० वर्ष लाग्यो भने के गर्ने ? पर्खिरहने ? त्यस कारण १० वर्ष पर्खाइ हुन सक्दैन।

उनले विपक्षी गठबन्धनले भ्रम मात्र फैलाएको आरोप लगाए। उनले यो गठबन्धन नै एमालेविरुद्ध बनाइएको बताए। उनले नेपाल समूहतर्फ व्यंग्य गर्दै उक्त समूहमा झुक्किएर गएको भए फर्किन आह्वानसमेत गरे।

उनले पुत्ला जलाएर हिँड्नेलाई बैठकका लागि कुर्नुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाए। ‘यी राजनीतिक पार्टी होइनन् पुत्ला जलाएर हिँड्ने’, उनले भने, ‘पुत्ला जलाउनेलाई हामीले बैठक गर्न पर्खिनुपर्ने ?’

उनले वार्ताका नाममा दुई नेतालाई खटाएर जादुटुना गरेजस्तो अल्झाएको आरोप लगाए। ‘दुई जना मान्छे हामीलाई अल्झाउन खटाउने ? हामीलाई जादुटुना गरेर अल्झाउने ?’, उनले भने, ‘एमाले हुनका लागि सही पनि एमाले, मै पनि एमाले हुनुपर्छ। एमाले पनि हुँ भन्ने अनि एमालेलाई सिध्याउन खोज्ने एमाले हुनै सक्दैनौं।’

वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन र हस्ताक्षरको विषय पार्टी एकताबीच सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आएका छन्। नेता नेपालले ओलीसँगको टेलिफोन संवादमा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडान राखेका छन्।

एमालेका दोस्रो तहका मध्यमार्गी नेता पार्टी एकताका लागि दौडधुपमै छन्। ओली पक्षका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेल र नेपाल पक्षका उपमहासचिव भुसाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन लगातार लागिपरेका हुन्। उनीहरू कहिले बालुवाटार पुग्छन् त कहिले कोटेश्वर। कतै बसेर छलफल गर्छन्। प्रस्ताव तयार गर्छन्। समझदारीसमेत कायम गर्छन्।

उनीहरूकै प्रयासबाट दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएको हो। त्यससँगै पार्टी संरचना २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको छ। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई संवादमा ल्याउन सफल भएका छन्। यी शीर्ष दुई नेताबीच बिहीबार राति पनि टेलिफोन संवाद भएको थियो। ओलीले बिहीबार टेलिफोन संवादमा भेटौंभन्दा नेपालले नमानेको गुनासो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरेका थिए।

यसैबीच नेपालले आफूनिकट निवर्तमान सांसदसँगै सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर र पार्टी एकताका विषयमा शनिबार छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागीले पार्टी एकताको विकल्प नभए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रमुख विषय बनाउन नहुने धारणा नेपाललाई सुनाएका थिए। उनीहरूले पार्टी एकता भए अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हस्ताक्षर फिर्ताको विषयलाई प्रमुख बनाउन नहुने राय दिएका थिए।

‘एकता भयो भने स्वतः फिर्ता भइहाल्छ नि ! यसलाई किन यति ठूलो मुद्दा बनाउनुपर्‍यो ?’, निवर्तमान सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘पार्टी एक भएपछि यो त आफैं किनारा लागिहाल्छ नि !’

नेता पाण्डेका अनुसार पार्टी एकतामा जोडबल गरी छिट्टै छिनोफानो गरेर जानुपर्ने सुझाव आएको छ। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही लचिलो भए पनि एकताका लागि प्रमुख भूमिका ओलीकै हुने बताए। ‘माधव नेपालबिनाको एकता सम्भव छैन’, उनले भने, ‘अध्यक्ष ओली पनि केही लचिलो हुनुभएको छ। यो राम्रै कुरा हो। तर, हस्ताक्षरलाई नै एकता बाधक बनाउनु भने हुँदैन।’

उनले कार्यदललाई एकताको सबै कामको जिम्मा दिएर छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए। ‘कार्यदललाई जिम्मा दिने, उसले सबै विषयमा एक/एक गरेर टुग्यो लगाउँछ, त्यसलाई सबै स्वीकार गर्ने, यति गरेपछि त समस्या समाधान भइहाल्छ नि !’, उनले भने। उनले कार्यकर्ता एकताकै पक्षका रहेकोले शीर्ष गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने सुझाव पनि दिए।

साउन २५ मा विधान महाधिवेशन
बैठकले साउन २५ देखि २७ गतेसम्म विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापालाई विधान सम्मेलन तयारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

अध्यक्ष ओलीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिइएको छ। महासचिव पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। बैठकले उपमहासचिव पौडेललाई विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य थापालाई विधान सम्मेलन व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले छुट्टै विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नेे निर्णय गरेको थियो। महाधिवेशन नेतृत्वमा केन्द्रित हुने हुँदा पार्टी विधान, नीति, कार्यक्रमको विषयमा छलफल नै नहुने भएको छुट्टै विधान महाधिवेशनको परिकल्पना गरिएको केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीले बताए। दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अब नेतृत्व चयनका लागि मात्र हुनेछ।

विधान महाधिवेशनका लागि असार २५ गतेभित्र प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा विधान संशोधनका लागि पठाइसक्ने महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

२०७९ वैशाखमा महाधिवेशन प्रस्ताव
निर्वाचनको अवस्था हेरेर वैशाख मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको छ। महासचिव पोखरेलले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा असारभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि असारभित्रै पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीले बताए। महासचिव पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दै असारभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण र साउन ५ गते नवीकरण गरिएको विवरण केन्द्रमा पठाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले पार्टी विधानअनुसार आगामी वैशाखभित्र पार्टीको १० औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएअनुसार असारभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरे। बैठकमा महासचिव पोखरेलले भदौ ५ गते वडा अधिवेशन र भदौ १५ स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पार्टीका ३२ विभागलाई चाँडै नै पूर्णता दिन निर्देशन दिइएको छ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा
बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। बस्नेतले ८ वटा प्रस्ताव प्रवेश गराएका थिए। बैठकमा नेता बस्नेत संघीयताको समीक्षा, धर्मनिरपक्षताबारे बहस, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरे। दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था, पार्टी अध्यक्ष २ कार्यकाल र पदाधिकारी ३ कार्यकालभन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव छ।

बस्नेतले पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा ४० प्रतिशत युवाहरूको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने साथै पार्टी महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, चुनावको घोषणा पत्रमा यो विषय सम्बोधन गर्न यो बैठकबाट कार्यदल बनाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

मिल्न दबाब
एमाले एकताका लागि दबाब स्वरूप चन्द्रागिरि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रदर्शन गरेका छन्। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्र, मुलुकको समृद्धिका लागि एमाले एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले पार्टी एकढिक्का बनाउन अब मुलुकभरिबाट दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ का अध्यक्ष राजेन्द्र केसीले नगरपालिकाका १ देखि १५ सम्मका एमालेतर्फका जनप्रतिनिधि एमालेलाई एकढिक्का बनाउन दबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रनु परेको बताएको सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपुर्णमा लेखेका छन् ।