निरिह डा. केसीमाथि सरकारले बल प्रयोगको तयारी !
काठमाडौं– १४ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसीमाथि सरकारले बल प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा डा.गोविन्द केसीमाथि सरकारले बल प्रयोग गर्ने संकेत गरेका हुन् ।
डा.केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आए जबरजस्ती गरेर भएपनि काठमाडौं ल्याउनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले भनेः
– म तपाईहरुसँग पनि के अपेक्षा गर्छु भने आधाकिरिक धारणाहरु बुझेर, फरक सोँच छन् भने यी दुवै धारणाहरु लगिदिनुभयो भने जनतालाई र आम मानिसहरुलाई धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ ।
– अहिले पनि म डा सापको अनसनको पक्षमा छैन । हामी आयोग बनाएर तपाईं पनि आयोगमा बसेर काम गर्नुस् भनिरहेको छु ।
– अब सैद्धान्तिक लडाइँ होइन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्यो । सधैँ एमबिसिबएस परीक्षा हुनुअघि अनसन बस्नुपर्ने ? बर्षाको वेला बाढी पहिरो जाने बेला अनसन बस्नुपर्ने ? अनि सरकारले डा गोविन्द केसीका लागि स्वास्थ्यकर्मी पठाउने कि जनताको उपचार गर्न पठाउने ?
– यहि विषय पनि अनसन नै बस्नुपर्ने आयोग बनाएर गल्ती भएछ भने त्यसपछि गरेको भए जायज हुन्थ्यो । हामी नगर्ने भएका भए वा पछाडि फर्केको भएपनि त्यो जरुरी हुन्थ्यो । तर, हामी त गर्ने भनेर लागेका छौ । चाडोभन्दा चाडो आयोग बनाउ भनेर भनेका छौ । त्यसकारण अहिले पनि त्यो सहि भएको छैन ।
– अर्को कुरा भन्नुभएको छ की वार्ता गर्नुपर्यो । मैले भनेको छु जूम्लामा वार्ता नगरौ । वार्ता विरोधी हैनौँ । एकातिर यो संसदमा प्रकृयमा गइसक्यो, संसदको सार्वभौमिकता छ, निर्णय गर्ने अधिकार छ । एक जनासँग सम्झौता गर्नुहुन्छ, त्यसरी संसदको निर्णय गर्ने अधिकारलाई चुनौति दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
– जुम्लामा आइसीयु नै छैन । उहाँका स्वास्थ्यका सूचकहरु एकदमै घट्दै गए भनेपछि तपाईंहरुले गएर हेरिदिनुस् भन्यौ हामीले । मलाई दुःख लाग्यो मेडिकल एशोसिएसन जान मानेन । अचम्म लाग्यो मेडिकल एशोसिएसन जस्तो संस्था यसैपनि देखाउन पनि त जानुपर्छ नि । तर, जान मान्नु भएन । बरु अहिले उहाँहरु स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिराख्नु भएको छ । यो उपयुक्त छ ?
– डा केसी एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हो । हाम्रो युनिभर्सिटिको एउटा प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहालाई सम्मान गर्न चाहान्छु । अहिले स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएका वेला बार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?
– त्यसले हामी आज पनि डा. केसीलाई उठाउन पठाउँदैछौँ । अहिले नै म मिडियाका साथीहरुलाई भन्छु – कि भोली सरकारले जर्वजस्ती डा गोविन्द केसीलाई बल प्रयोग गर्यो भनेर नलेख्नुहोला ।
– उहाँलाई काठमाडौँ ल्याउँ सबै मिलेर । राम्रो ठाउँमा उपचार गराऔँ । संसदको यो प्रक्रियामा गएको वेलामा उहाँले भनेका मुद्दालाई संसदबाट सम्बोधन गर्ने प्रकृयमा हामी भूमिका खेलौँ, मन्त्रीको भूमिकामा त्यो कुरामा म सकारात्कमक छु ।
– उहाँको सूचाङ्कहरु कमजोर भएपछि हामीलाई मौसमले साथ दियो भने हामीले त्यो कुरामा जर्वजस्ती पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– अगाडी अस्ती पनि उहाँको स्वास्थ्य सुचाङक कमजोर भयो भन्ने आएको थियो अस्तिको दिन स्टेवल छ भन्ने भएपछि हामीले केही कदम चालेका थियौँ । नर्मल भएपछि उहाँको हेरविचारका डा. पठाउ भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अब उहाँले पनि बुझिदिनुपर्यो ।
डा.केसी १४ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत छन् ।
तर, उनको मागलाई लिएर सरकारसँग वार्ता हुन सकेको छैन् ।
डा. केसीलाई बुधबार काठमाडौं ल्याउने प्रयास भएको थियो । तर, त्यो असफल भएको थियो ।
उनले सरकारले केन्द्रबाट पठाएको डाक्टरहरुबाट पनि उपचार लिएका छैनन् ।
मन्त्री पोखरेलले मेडिकल एशोसिएनको टोलीलाई जुम्ला जान आग्रह गर्दा नमानेकोमा आपत्ति जनाए ।
ता १४ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा.केसीको माग सम्बोधनको पक्षमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक हडतालमा उत्रेका छन् ।
उनीहरुले केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आजदेखि हडताल थालेका हुन् ।
डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन एनआरडीएले आजबाट आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्न थालेको छ ।
एनआरडीएले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी रवैयाले आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने कठोर बाटो रोजेको जनाएको थियो ।
हिजो नै मधेशी चिकित्सक संघले चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनशनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गरेको थियो ।
डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेका कारण केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले गम्भीर र छिटो कदम चाल्न संघले आग्रह गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका प्रवक्ता डा विनय पञ्जियारले अनशनप्रति सर्मथन जनाउँदै माथेमा आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमाथि अहिले आएर प्रश्न उठेकाले उक्त प्रतिवेदनलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।