डा गोविन्द केसीले पाठकलाई २ वर्ष अघि नै महाअभियोग लगाउन माग गरेका थिए

काठमाडौं– घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएका छन्।

पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवादमा ७० लाखभन्दा धेरै घुस लिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजीनामा बुझाएको कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले बताए। उनले बुझाएको राजीनामा पत्रको दर्ता नम्बर ११४७ रहेको छ।

पाठकले चिकित्सा शिक्षामा हस्तक्षेप गरेर विकृती भित्र्याएको भन्दै पटक पटक विवादमा समेत आएका थिए।

चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा गोविन्द केसीले त उनलाई दुई वर्षअघि नै महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग राखेका थिए। डा केसीको ०७३ साल असोजमा ९ औं अनसनमा अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसहित आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

डा केसीले ४ बुँदे माग राखेर ९ औं अनसन सुरु गरेका थिए। ४ बुँदे मागको बुँदा नम्बर २ मा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ’ माग थियो।

त्यसपछि उनले १० औं अनसनमा पनि उक्त मागलाई उठाएका थिए। उक्त समयमा सरकारले डा केसीसँग महाअभियोगको विषय संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै सांसदहरुमार्फत यो विषयलाई अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो।

यो बीचमा संसदमा अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भइसकेको थियो। तर, महाअभियोगका विषयमा भने छलफल नै हुन सकिरहेको थिएन।

संसदमा महाभियोग अल्झिइरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख हुन आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र र २० वर्षे सेवा अवधि नपुग्ने भन्दै अयोग्य ठहर गर्यो। कार्की अख्तियार प्रमुख भएको ४४ महिनापछि सो पदका लागि अयोग्य भएको फैसला आयो।

सर्वोच्चको फैसलापछि नेताहरुले ‘झमेला’बाट मुक्ति पाए। कार्की आयोग्य भएर पदबाट बाहिरिएपछि उनीमाथिको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्यो। उनी पदबाट हटिसकेकाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नु नपर्ने भन्दै संसदले प्रतिवेदन स्वीकार गर्यो।

कार्की अख्तियारबाट हटे पनि पाठकका विषयमा भने सरकार र संसदले केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन।

डा केसीले भने उनलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका थिए।

अख्तियारको आयुक्तका रुपमा पाठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणदेखि भर्ना प्रक्रियासम्म हस्तक्षेप गरेका थिए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा प्रमुख आयुक्त कार्कीसहित पाठकको टोलीले हस्तक्षेप गरेको कुरा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ।

आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययनका लागि लिएको पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको डर, त्रास र दबावमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यूले २०७३ जेठ १५ मा पिजीको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। परीक्षाका सम्पूर्ण प्रश्नपत्र आयोगले विज्ञका रुपमा पठाएको समूहले बनाएको र नतिजा पनि उनीहरुले नै पठाएको जाँचबुझ आयोगले फेला पारेको छ। आयोगले परीक्षामा संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त कार्कीसहितको टोलीले प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको छ।

केयूको उक्त प्रवेश परीक्षामा अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी, अख्तियारले बनाएको विज्ञ टोली र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका छोराछोरीले समेत आवेदन फाराम भरेका थिए। परीक्षालाई आफू अनुकूल बनाउन केयूले पहिले बनाएको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुअघि नै बाहिरिएको भन्दै अख्तियारले छुट्टै टोलीलाई परीक्षा लिन पठाएको थियो। केयूले २०७३ जेठ १५ मा प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि नै अख्तियारको टोली पुगेर परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफैं प्रश्नपत्र बनाएको थियो। प्रश्नपत्र निर्माण मात्र नभई नतिजा पनि अख्तियारकै टोलीको संलग्नतामा निकालिएको थियो।

छोरीलाई भर्ना गराउन दबाब, नमानेपछि डाक्टरलाई कारबाहीको पत्र

आयुक्त पाठकले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका प्राध्यापकहरुलाई योग्यताक्रममा निकै तल रहेकी आफ्नी छोरीलाई पोस्ट ग्य्राजुएसन (पीजी) मा जसरी पनि भर्ना गर्न दबाब दिएको खुलासा भएको थियो। पाठकले प्राध्यापकहरू विमलकुमार सिन्हा र शरद वन्तलाई घरमै बोलाएर दबाब दिएका थिए।

आइओएमले प्रवेशपरीक्षाको नतिजाका आधारमा योग्यताक्रममा अगाडि रहेका विद्यार्थीलाई पिजी पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार पाठककी छोरीले भर्ना पाउने सम्भावना थिएन। नियमअनुसार छोरीले भर्ना नपाउने भएपछि उनले दबाब दिएका थिए।

यसका साथै पाठकसहतिको टोलीले भर्नामा मेरिटको व्यवस्था लागू नगर्न, शुल्क सिमाको व्यवस्था लागू नगर्न र विद्यार्थीको सिट संख्या नघटाउन पनि दबाब दिएका थिए। तर आइओएमका प्राध्यापकले उनको दबाब अनुसार गलत काम गर्न नमानेपछि उनले आईओएमका ७ प्राध्यापक डाक्टरमाथि कारबाहीको पत्र काटेका थिए।

आयोगले संविधानविपरीत अघि बढाएको उक्त कारबाही प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सातै जना डाक्टर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएको कार्य रोक्न पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका थिए।

उनीहरुले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकसमेत आफ्नी छोरी प्रियालाई भर्ना गराउन असहयोग गरेको भन्दै आइओएम पदाधिकारीसँग क्रुद्ध रहेकाले पत्र काटिएको जिकिर समेत गरिएको थियो।

यसरी निवेदन दर्ता गराउनेमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएका आइओएमका हालका निमित्त डिन डा विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा दिनेशविनोद पोखरेल, डा मधु देवकोटा, डा कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी रहेका थिए।

अदालतले सात डाक्टरहरुलाई थालिएको कारवाही तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश डा आन्नदमोहन भट्टराइको एकल इजलाशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई कारवाही प्रक्रिया अघि वढाएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको थियो।

स्वास्थ्य खबरले तयार पारेको रिपोर्ट