आंशिक प्राध्यापक सङ्घको असहयोग आन्दोलनप्रति समर्थन किन ?

डा. विष्णुप्रसाद पोख्रेल
सचिव, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ, नेपाल
स्थायी वा करार शिक्षकहरूको लागि बढी भएको कक्षाभार र क्याम्पसलाई अनिवार्य आवश्यकता भएको आधारमा सेवा आयोगको प्रक्रिया पुरागरी आंशिक शिक्षक नियुक्ति गरिन्छ । क्याम्पसको आवश्यकताको आधारमा नियुक्त गरिएका प्राध्यापकहरूलाई नियुक्ति गरिसकेपछि पेशागत सुरक्षाको बारेमा सम्बन्धित निकायले योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीको रूपमा १ दशक भन्दा बढी प्राध्यापन गर्न लगाउनु बौद्धिक शोषण हो।

बौद्धिक शोषण अन्त्य गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर ८ गते विधि र प्रक्रिया अनुसार १४२० दरबन्दी मन्त्रिपरिषदबाट पास गरायो तर वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन। यसको अर्थ वर्तमान सरकार बौद्धिक शोषण अन्त्य गर्ने पक्षमा छैन। तसर्थ बौद्धिक शोषण विरुद्ध आंशिक प्राध्यापक संघकोे आन्दोलन बाध्यता हो।

२०६३ भदौ ६ गते नेपाल सरकार र आंशिक प्राध्यापकहरू बिचमा भएको करार गर्ने सहमति कार्यानयन भएन । वि.सं. २०६५ मा तोयानाथ पहाडी र प्रेम बिक आमरण अनसन बसेपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा २०६५ असोज २१ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टसँग आंशिक शिक्षकको लागि करार सेवामा नियुक्त गर्ने सम्झौता भयो । तर, सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन तत् पश्चात् फेरि प्राध्यापकहरू आन्दोलित भए । जसको फलस्वरुप २०६५ मा तत्कालीन शिक्षा सचिव राम स्वरूप सिन्हा र शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार मदन कुमार कुशवाहसँग १ शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकहरूलाई करार सेवामा नियुक्त गर्ने लिखित सहमति भयो । सो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन ।

आंशिक प्राध्यापकहरूले २०६८ सालमा पुनः आन्दोलन सुरु गरे र २०६९ जेठ ३२ गते त्रि. वि. र आंशिक प्राध्यापकहरुको बीचमा रिक्त दरबन्दीमा प्रक्रिया पुरा गरी करार सेवामा नियुक्त गर्ने सहमति भयो ।

२०७४ अशोज २७ गते शिक्षामन्त्रालयबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक डा. डील्लिराम रिमाल र आंशिक प्राध्यापक बिचमा करार गर्ने सहमति भयो। सोही सहमतिलाई आधार बनाएर शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मङ्सिर ८ गते १४२० दरबन्दी मन्त्रिपरिषदबाट पास गरायो । यी सहमतिहरू हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैनन ।

यसरी नेपाल सरकार एवं त्रि.वि.ले आंशिक शिक्षकहरूलाई बारम्बार धोका दिँदै आएको छ र अहिले आंशिक शिक्षकहरू फेरि असहयोगका कार्यक्रम गर्न बाध्य छन् । वर्तमान अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्रमा “नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट हचुवाका भरमा र निश्चित राजनीतिक स्वार्थका कारण भएका निणर्यहरु बाट दीर्घकालीन रूपमा ठुलो दायित्व भार भएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन”। वर्तमान अर्थमन्त्रीको आशय कार्यान्वयन नगर्ने देखिन्छ । सामान्य रोग लागेर विदेशमा उपचार गर्दा राज्यको ढुकुटी  रित्तिएको नदेख्ने अर्थमन्त्री को आँँखा १४२० मा मात्र किन पर्‍यो ? के १४२० को दरबन्दीको पैसाले देशको आर्थिक उत्थान हुन्छ ? स्वेतपत्रले सरकारले कार्यानयन गर्न खोजेको छैन भन्ने सङ्केत गर्दछ ।

त्रि. वि. को वर्तमान नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिएका आंशिक प्राध्यापकहरूको पेशागत सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व लिनुपर्दछ । जुन विधिबाट पहिले दरबन्दी श्रृजना हुने गर्थ्यो, सोही प्रक्रियाबाट तत्कालीन सरकारले दरबन्दी श्रृजना गरेको हो। विधि र प्रक्रिया बाट निर्णय भएको र आवश्यकता को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेकोले १४२० दरबन्दी कार्यान्वयन हुनु पर्दछ र भएन भने विरोध सुरु गरेका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई सबैले समर्थन गरी सरकारलाई कार्यानयन गर्न बाध्य पार्नु पर्दछ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद को २०७४ मसीर ८ गते श्रृजना गरेको १४२० दरबन्दी वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन ।सरकार भनेको निरन्तरता हो चाहे त्यो शेर बहादरदुरको नेतृत्व होस वा केपी ओलीको ।

नेपाल सरकारले त्रि. वी. मा १० वर्षसम्म एउटा पनि दरबन्दी श्रृजना गरेको थिएन । नयाँ नयाँ विषय थप भए पनि दरबन्दी नहुँदा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सोही बाध्यतालाई हल गर्न पहिलेको सरकारले दरबन्दी पास गर्‍यो। एउटा सरकारले निर्णय गरेको विषय अर्को सरकारले खारेज गर्दा वा कार्यान्वयन नगर्दा यसको दीर्घकालीन असर कस्तो रहला ?  सरकार बदला लिने मानसिकताबाट चल्नु हुँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषदले श्रृजना गरेको दरबन्दी आवश्यकताको आधारमै कार्यान्वयन गर्नु दायित्व हो । त्रि. बि. मा विभिन्न सङ्काय र संस्थानमा विगत १० वर्षमा धेरै आधुनिक विषय थप भएका तर विज्ञापन नभएकोले पनि यो दरबन्दी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । देशका करिब ८७ प्रतिशत विद्यार्थी त्रि. वि.मा अध्ययन गर्दछन्। विद्यार्थीलाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरेको विश्वविद्यालयका लागि पास भएको दरबन्दी नदिनु भनेको उच्च शिक्षामा सरकार गैरजिम्मेवार देखिनु हो।

आंशिक प्राध्यापक को विज्ञप्तिमा भनिएको छ “हिजो जो न्याय र शोषणका विरुद्ध लड्यो आज त्यसैले चरम रूपमा बौद्धिक श्रमको शोषण गरिरहेको छ” । यसको विरोधगरी प्राध्यापकहरूको बौद्धिक शोषण रोक्नेतर्फ आंशिक प्राध्यापक मात्रै नभई नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न विचारबोकेका प्राध्यापकहरू समेत उठ्नुपर्ने देखिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा कार्यरत पूर्णकालिन प्राध्यापकहरूको सङ्ख्या ७९७७ छ । निजी, पब्लिक र आंगिक गरी ३ प्रकारका क्याम्पसमा अध्यनरत कूल विद्यार्थीहरू मध्ये त्रि. वि. अन्तर्गत ८७ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरू अन्य विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दछन् ।

यी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू मध्ये त्र.वि.अन्तर्गत अधिक विद्यार्थीहरूको भार थेगिरहेको छ भने धेरै प्राध्यापक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी छन् । प्रशासनिक शैक्षिक एवं प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्दै क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको पेशागत सुरक्षा दिनु विश्वविद्यालयको दायित्व हो । उनीहरूले आफ्नो दायित्व अन्तर्गत प्राध्यापकदेखि शिक्षण सहायकसम्म सम्पूर्णलाई संरक्षण गर्नु पर्ने हो । तर, विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेपछि नेपालका आंशिक प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय समिति आफ्नो पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको छ ।

जतिबेलासम्म प्राध्यापकहरूको बौद्धिक शोषण हुन्छ त्यतिबेलासम्म नत विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ नत सम्पूर्ण प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक गरिमा कायम रहन सक्छ । यसको साथसाथै प्राध्यापकहरूको पेशागत विकासका लागि तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी, शैक्षिक अवलोकन, व्यक्तिगत एवं समूहगत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । तर आंशिक प्राध्यापकहरू सम्पूर्ण अवसरबाट बञ्चित छन् ।

दैनिक ज्यालादारीमा रहेकोले उनीहरूलाई कुनै प्रकारको बिदाको सुविधा हुँदैन यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दैछौं भन्ने धारणा खोक्रो भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । यसरी प्राध्यापकहरूको बौद्धिक शोषणसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको आशा गर्नु कत्तिको जायज कुरा होला ? आंशिक प्राध्यापकहरू साप्ताहिक ४० पिरियड सम्म प्राध्यापन गरिरहेका छन्। ४० पिरियड प्राध्यापन गर्नेलाई कसरी आंशिक भन्ने ? उनीहरू प्रविधिसँग परिचित, सेमेस्टर प्रणालीलाई बुझेको छ, प्रविधि मैत्री छ, शिक्षणमा खोज अनुसन्धान प्रयोग गर्न सक्दछ र विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमका उद्देश्य सजिलो गरी परिचित बनाउन सक्छ, विश्वविद्यालयको वर्तमान पाठ्यक्रम राम्रो सँग परिचित छन् , नियमित पठन पाठन गर्नको लागि आंशिक प्राध्यापकहरू चाहिने तर ती आंशिक प्राध्यापकहरूलाई रोटी नचाहिने ? के सम्बन्धित निकाय हिम्मत गर्न सक्दछ ती बिना नियमित कक्षा चलाउन ?

नेपाल सरकारले पास भएका दरबन्दी अनुसार बजेट निकासा दिनुपर्दछ। नियुक्त भइसकेका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई प्रक्रिया पुरागरी दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नु पर्दछ । पेशागत सुरक्षाबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । तसर्थ लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूलाई जेष्ठता र योग्यताको आधारमा १ शैक्षिकसत्र पुरा गरिसकेकालाई क्याम्पसमा दरबन्दी ल्याई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा कक्षा भारलाई मुख्य आधार बनाई नियुक्त गरिनु पर्दछ ।

विश्वविद्यालयले माग गरेको दरबन्दी आवश्यकताका आधारमा नेपाल सरकारले आउँदो बजेटमा समावेश गरी सालबसाली बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्राध्यापकहरूलाई अध्यापन र अनुसन्धानमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । जीवनको उर्जाशिल समय विश्वविद्यालयमा व्यतित गरिसकेका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने कार्यमा लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो ।