मनाङेको सपना सबै हुरीले उडायो ! - Himal Post Himal Post
  • ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
Logo

मनाङेको सपना सबै हुरीले उडायो !



चक्रे मिलनमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग लागेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई पाँच वर्षअघिकै पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्तिम हुने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । पुनरावेदनले ०६९ मा मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । सो आदेशलाई अन्तिम मान्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिएन । मनाङे पनि पुनरावेदनको फैसलामा चित्त बुझाएर बसेका थिए ।

०६१ मा चक्रे मिलनलाई बागबजारमा खुकुरी प्रहार गरेको घटनामा संलग्न भएका दीपक मनाङेसँगै गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवारविरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजायको आदेश सुनाएको थियो । अन्य चार प्रतिवादीले भने जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट चारैजनारिुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश एकराज आचार्यसहितको इजलासले ०६४ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही परिवर्तन गरी मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय हुने आदेश दिएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको सो फैसलापछि चारजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो । मनाङेको हकमा भने पाँच वर्ष जेल सजाय तोकिएकाले रिट दायर भएको थिएन । पुनरावेदनको फैसला अन्तिम भएकाले अब मनाङेले तीन वर्ष जेल सजाय बस्नुपर्नेछ ।

मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार मनाङेले अदालतको म्याद बुझेको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने नियमित समय पाउँछन् । दुईपटकसम्म गरी एक महिना थप म्याद थाम्ने सुविधा मनाङेलाई कानुनले दिएको छ । यदि फैसला बुझेर तोकिएको सय दिनको समयसमेत गुजारेको हकमा भने फैसला कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

सांसद पद के हुन्छ ?
संविधानको धारा १७८ अनुसार भ्रष्टाचार या कुनै नैतिक पतन हुने काम गरेमा सांसद पद स्वतः जानेछ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘दीपक मनाङेको मुद्दामा अब संवैधानिक इजलासबाट मात्रै टुंगो लाग्नेछ । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको हकमा सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था धारा १८१ ले गरेको छ ।