स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न देउवा डराउनुका यी तीन कारण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । जेठ ४ गते नै चुनाव हुने गरी घोषणा नगरे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा लगभग सहमति भइसकेको छ तर अझै पनि चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छैन ।

जेठ ४ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न माघ १८ गते मंगलबार निर्वाचन आयोगले देउवासमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसलाई देउवाले स्वीकार गरेका थिए । जेठ ४ गते नै चुनाव गर्ने हो भने तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, अन्यथा तयारी नपुग्ने आयोगको भनाइ थियो ।

देउवाले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न नसक्नुका पछाडि केही कारण रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

के हुन् तीन कारणहरू ?

नियुक्ति

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ७ महिना भएपनि कतिपय महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू भएका छैनन् । उद्योग र रक्षा मन्त्रालय अझै पनि खालि छन् । केही दिनयता देउवाले आफ्नो सचिवालयमा विज्ञहरू नियुक्त गर्दै पनि आएका छन् ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि गरिने नियुक्तिहरू विवादित हुने मात्र होइन, अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यही कारणले देउवाको आँखा पहिला नियुक्तिमा छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार लगायत कसैको पनि अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैनन् ।

चुनावको मितिविरुद्ध अदालतमा रिट पर्न सक्ने सम्भावना

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधि ५ वर्ष हुनेछ भनेर प्रष्टसँग भनेको छ । जेठ ४ गते सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने हो भने २०७४ सालको असोजमा भएको तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले ५ वर्ष पूरा गर्न पाउँदैनन । अनि उनीहरू अदालत जान सक्छन् र अदालतले सरकारलाई निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न आदेश दिने डर कायमै छ ।

यसको संकेत गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिसकेका छन् । जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दा संविधानविपरित हुने भएकाले असोज या फागुनसम्म निर्वाचन गराउनुपर्ने दलील प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पहिल्यै गरेका थिए ।

एमसीसी  

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का कारण पनि देउवाले तत्काल चुनाव घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच नै मतभेद देखिएको छ । देउवा छिटो भन्दा छिटो एमसीसी छिनोफानो गर्ने पक्षमा छन् भने प्रचण्ड र नेपाल कम्तीमा चुनावअघि केही नगर्ने अडानमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने एमसीसीमा दोहोरो राजनीति गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा देउवालाई एमसीसीमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् ।