अर्को कलंकको टिका लगाउँदै देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्को कलंकको टिका लगाउने तयारी गरेका छन् । नयाँ सरकार बनाउने म्यान्डेट सहित निर्वाचन सम्पन्न भएको बेला देउवाले अत्यन्तै विवादास्पद निर्णय गर्न लागेका छन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि पार्टी भित्र र बाहिर चर्को आलोचना भइरहेको छ । ताजा जनादेश आएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आइसकेको बेला देउवा सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने अत्यन्तै हानिकारक निर्णय लिएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपराध संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । खासगरी टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई चोख्याउने प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

नयाँ सरकार बन्नेगरी निर्वाचन सकिएर कामचलाउ बनेको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय लिएपछि त्यसले विवाद उत्पन्न गराएको छ । कानुनविद्हरूले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयमाथि वैधताको प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार दण्डहिनताको विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै यो स्थितिमा आएपछि कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर दण्डहिनता बढाउने काम भएको छ । उनले सरकार बनाउन सहज हुने गरी यो निर्णय भएको भन्दै यो राम्रो अभ्यास नभएको बताए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘ अध्यादेश ल्याउने निर्णय संविधानविपरीत हो, विचाराधीन मुद्दा यसरी फिर्ता लिन मिल्दैन । त्यसमाथि जाँदाजाँदै गरेको सरकारले यस्तो दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदै, सत्तोरहणका लागि लज्जास्पद निर्णय भएको छ।’

४ मंसिरको चुनावमा सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छैन । उसलाई सरकार बनाउन रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टीलगायतको सहयोग आवश्यक छ ।

ती दलहरूको समर्थन जुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार रातिसम्म सो अध्यादेश जारी भने गरेकी छैनन् ।

तर अध्यादेशका कारण देउवा भने रक्षात्मक बन्ने देखिएको छ । कांग्रेस भित्रकै एउटा तप्का अध्यादेशका विरुद्धमा उभिएको छ ।