नागरिकता अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार, आकस्मिक बैठक बोलाइने

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारले विकल्प तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका शिर्ष नेतालाई राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सूचना पाएपछि मंगलबार नै नेताहरूले यस विषयमा छलफल गरिसकेका थिए ।

पहिलोपटक सन्देशसहित राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक पुन: जस्ताको त्यस्तै संसद्‌का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले अस्विकार गरिसकेकी छन्।

नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारबीच टकराव बढेको छ। राष्ट्रपतिले प्रणाली नै मास्नेगरी दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अस्विकार गरेपछि के हुन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच जुटेको सहमतिअनुसार सरकार नागरिकता विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था नै माघ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने एमालेका केहि नेताहरूले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर एमालेकै नेता संविधानका जानकार सुवास नेम्वाङले भने राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक संकट आउने बताएका छन् ।

यसअघि विधेयक फिर्ता गरेकी राष्ट्रपतिको उक्त कदमको प्रत्युत्तरमा गठबन्धनका दलहरुले विधेयकलाई दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरे। गठबन्धनको सोही निर्णयानुसार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो तर यसपटक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा राजनीति गरेको नेताहरूको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वयंले पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरिसकेका थिए । एमालेको चर्को दबाबमा रहेकी राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने र यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने खेलमा लागेको आरोप लग्न थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार उनको प्रत्युत्तरमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ । अध्यादेशको मस्यौदा मंगलबार नै तयार भइसकेको बताइएको छ।

सरकारले आकस्मिक मन्त्रीपरिषदको बैठक डाकेर निर्णय लिने र अध्यादेशको रूपमा पठाएर काउन्टर गर्ने समेतको तयारी भएको बताइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टा पनि नबित्दै जारी गरेका कारण गठबन्धनले अहिले अध्यादेश ल्याएर उनलाई नैतिक संकटमा पार्ने तयारी भएको हो।

यसरी चरणवद्ध रूपमा अगाडी बढ्नेबारे गठबन्धनले समहती गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । अध्यादेश ल्याएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग २ वटा मात्रै विकल्प रहने नेताहरूको बुझाई छ । उनले या त प्रमाणीकरण गर्छिन या राजीनामा दिन बाध्य हुन्छिन् ।

उनले राजीनामा दिएको खण्डमा पनि प्लान ‘बी’ तयार रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।