नेपाली काङ्ग्रेस अब लोकतान्त्रिक पार्टी नरहने

काठमाडौं । लामो इतिहास बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै तहका नेता कार्यकर्ताबाट लिइने दैनिक ‘लेबी’मा कडाइ गर्ने भएपछी लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियत गुमाउने खतरा बढेको छ ।
नेतृत्वबाट केहि बिरोध र केहि समर्थनका बीच नियमावलीमा उल्लेख गरेको यो नियमको कार्यकर्ता पंतिबाट भने बिरोध भैरहेको छ ।
कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र स्थानीयस्तरका नेतादेखि आमकार्यकर्तासम्मलाई पार्टीप्रति उत्तरदायी बनाउन दैनिक रूपमा लिइने ‘लेबी’मा पार्टीको नियमावलीबाटै कडाइ गर्ने बताएको छ ।
संसारका धेरै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा यो नियम अनिवार्य छैन । कतिपय पार्टीको त स्वेच्छाले ‘लेबी’ दिने चलन छ ।
कांग्रेसले पार्टीको नियमावलीमा नै सो किसिमको व्यवस्था गरेर आमनेताकार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य भएको बताएपनि  केहि कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमै यसको बिरोध गरेका छन् । यस्तो कदमले पार्टी लोकतान्त्रिक मार्गबाट चिप्लिएको समेत उनीहरूको आरोप छ ।
एकातिर पार्टीले पछिल्लो चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । अर्कोतिर पार्टीलाई जनताको सर्वस्वीकार्य बनाउने चुनौती थपिएकोबेला यस्तो नियम लाद्ने भएको छ ।
त्यतिमात्र होइन सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूलाई झनै समस्यामा पर्नेगरी यो ब्यबस्था ल्याइएको छ । यस्तो बाध्यकारी नियमले कांग्रेस क्याडरबेस पार्टीमा परिणत भएको र लोकतान्त्रिक अभ्यास छाडेकोले पार्टीले ठुलो समर्थन गुमाउने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको एक नेताले बताएका छन् ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार अब केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक रूपमा २० रुपैयाँ, केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले १० रुपैयाँ, प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले ५ रुपैयाँ, सदस्यहरूले २ रुपैयाँ, प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले ३ रुपैयाँ र नगर–गाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले २ रुपैयाँ तथा सदस्यहरूले १ रुपैयाँ दैनिक सहयोग रकम सम्बन्धित तहको कार्यालयमा वा बैंक खातामा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुने अथवा मनोनीत वा नियुक्त हुने पार्टी सदस्यले पारिश्रमिकको २० प्रतिशित रकम उठाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, वडाध्यक्षलाई भने १५ प्रतिशत र सदस्यहरूलाई १० प्रतिशत तोकिएको छ । नियमावली हुबहु पारित भएमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएर सार्वजनिक पदमा बसेका सबैै तहका प्रतिनिधिहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र सहयोग रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी कांग्रेसले विभिन्न मुलुकमा रहेका पार्टीका जनसम्पर्क समितिहरूमार्फत समेत सहयोगबापत रकम उठाउने भएको छ ।
जसअनुसार चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीले दैनिक ५ रुपैयाँ र सदस्यका लागि लेबीबापत ३ रुपैयाँ सहयोग रकम निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै, इजरायल, ओमन, जोर्डनलगायत मध्यपूर्व–खाडी मुलुक र अफ्रिकी देशहरूका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले ८ रुपैयाँ र सदस्यले ५ रुपैयाँ दैनिक सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायतका अन्य मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमिति पदाधिकारीले १० रुपैयाँ र सदस्यले ८ रुपैयाँ दैनिक रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने नियमावलीको परिच्छेद ७ धारा २३ को उपधारा ६ (घ) को ३ मा उल्लेख छ ।
जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिहरूले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोग रकम अर्धवार्षिक वा वार्षिक क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्दा एकमुष्ट केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा लेखिएको छ ।
नियमावलीमा जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा र केन्द्रस्तरमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहयोग रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।