प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे: विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयमा हो कि संसदमा ?

काठमाडौं-काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्ध निरन्तर बहस भैरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिटमा अहिले बहस भैरहेको छ ।

यस्तैमा शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

रिट निवेदनमाथि बहस गरिरहेका अधिवक्ता डा. पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘विश्वासको मत पाउँदिन वा लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद हो ? प्रोपर ठाउँचाहिँ कहाँ हो ?’

जवाफमा अधिवक्ता डा. पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ जाने बाटो छाडिसकेको दावी गरे । उनले भने, ‘धारा ७६ (५) को कन्टेक्सट मा चाहिँ शेरबहादुरजीले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो ।

अब, राष्ट्रपतिको भूमिका अवस्था हेर्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्रीले हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको डा. पोखरेलेको दाबी छ ।

‘केपी ओली विश्वासको मत लिन संसदमै जानुपर्थ्यो’ पोखरेलले भने, ‘तर, पिएमले कपटपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर फेरि दावी गर्न मिल्दैन ।’