महाभियोग फेल भएर चोलेन्द्र पुन अदालत फर्के नयाँ ‘वितण्डा’ हुने  

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसदमा २१ वटा संगीन आरोपसहित दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि कारबाही सुरु भएको छ । राणामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले आइतबार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ ।

गत फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । समितिमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाट चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट एक–एकजना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

जसअनुसार एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन् भने, कांग्रेसबाट मिनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट रहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्कालाई समितिमा चयन गरिएको छ । यस्तै, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह छन् ।

यसअघि देशभरका १५ सय कानुन व्यवसायी सम्मिलित नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छिटो पारित गर्न माग गरेको थियो । सम्मेलनमा एमालेको भातृ संगठन पीपीएलएमा आवद्ध वकिलहरू पनि सहभागी थिए ।

१५ सय कानुन व्यवसायीले एक स्वरमा राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । राणालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा १६१ (२) बमोजिम अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा सात दिनपछिको कुनै बैठकमा महाअभियोगबारे छलफल गराउन सक्ने भनिएको छ । सोही नियमावलीमा संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा पनि अधिवेशन आह्वानको माग गर्न सकिने प्रावधान छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि समितिले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसद चलेकै अवस्थामा राणाविरुद्धको महाअभियोग संसदको कार्यसूचीमासमेत नपर्दा सन्देह र आशंकाले ठाउँ पाएको थियो ।

समिति नबनेको अवस्थामा संसद सचिवालयमा दर्ता भएर वेवारिश हुने चिन्ता जनमानसमा उत्पन्न भएको थियो । अहिले त्यो चिन्ता हटेको छ । र, महाअभियोग प्रस्तावले गति लिएको छ ।

महाभियोग सिफारिस समिति नै बनिसकेको अवस्थामा अब धेरै शंका गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, महाअभियोगबारे प्रतिपक्षी एमालेसँग यसबीचमा ठोस छलफल भने हुन सकेको छैन । महाभियोगमा मतैक्य हुनका लागि पहिले त एमालेसँग उच्च नेतृत्व तहमै छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । महाअभियोमा दुईतिहाइ जुटाउन एमालेले साथ दिने वातावरण तय गर्नु अपरिहार्य छ ।

संविधान वमोजिम दुईतिहाइ जुटाउन एक सय ८३ मत पुग्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ विना यो सम्भव छैन । महाअभियोग पारित भएर मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । यदि, दुईतिहाइले पारित भइहाले पनि राणामाथि आरोपसहित भ्रष्टाचार र संविधान उल्लङघनमा मुद्दा चलाइनुपर्ने हुन्छ । यदि, सहमतीका लागि बेलैमा भाँती पुर्याइएन भने राणा आरोपबाट मुक्त हुनेछन् ।

यसर्थ, सहमति जुटाउन विशेषगरी कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीसँग पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ । राणा प्रकरणलाई राजनीतिक स्वार्थ र निजी स्वार्थको बिषय बनाईनु हुँदैन । अब आम निर्बाचन अगावै संसदमा महाभियोगबारे छिट्टै टुंगो लगाइनुपर्छ ।

समिति गठन भइसकेको अवस्थामा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अब बढीमा तीन महिनाको समय हुनेछ । महाभियोगलाई प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि बल्ल कार्यान्वयनमा जान्छ ।

तर, त्यसअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप आफुमाथि महाभियोगमा लागेका आरोपको राणाले समितिमा प्रतिरक्षा गर्न पाउने सुविधा हुने छ । महाभियोगलगत्तै राणा निलम्बित भएका छन् । अब राणामाथि छानबिन गरेर महाभियोग पारित गर्ने जिम्मेवारी संसदको काँधमा छ ।

अब संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार राणाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न बन्देज लागेको छ । राणामाथि लागेको २१ बुँदे आरोपबाहेक पनि न्यायमा विचलन र नैतिकताविरुद्धका अनगिन्ति आरोपहरूको श्रृङखला नै छ ।

राणानिकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको अर्को आरोप पनि राणामाथि छ । जिम्मेवार पदाधिकारीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा, उनकी पत्नी र परिवारका सदस्यले अस्वाभाविक जीवनशैली प्रदर्शन गरेको दावी नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले गर्दै आएका छन् ।

राणाकै संरक्षणमा विचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गरेको आवाज सर्वोच्च अदालतभित्रै चर्को रुपमा उठेको छ । अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि प्रकाशित हुने पेशी सूचीमा शंकास्पद चलखेलहरू हुने गरेका संगीन आरोपहरू राणामाथि छन् ।

सर्वोच्चमा इजलास गठन गर्दा मुद्दाको प्रकृति, विगो, मुद्दाका पक्षको हैसियत हेरेर त्यसै अनुरूप न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएका घटनाहरू पनि सतहमै छरपस्ट भएका छन् । एउटै प्रकृतिका विवाद र कानुनी प्रश्न भएको मुद्दामा न्यायको स्थिरता र एकरुपता हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको भनेर गंभिर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

कुनै मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लगाउन सकिने अवस्थासमेत आएको छ । विचौलिया र दलालको चलखेललाई बढावा दिने कुकृत्य भयो । राणाको हातबाट विचौलियाले समेत न्यायाधीश पुरस्कार पाएको चर्चा छ । आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्न तथाकथित स्वतन्त्र कानुनव्यवसायी अभियानका नाममा वकिल र कर्मचारीसमेत किनिएका प्रसङ्गहरू अझै सेलाएको छैन । कार्यकारी पदाधिकारीको नियुक्तिमा अपवित्र साँठगाँठ भएका गम्भीर प्रश्नहरू छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको रञ्जनकृष्ण कोइरालाको कैद घटुवा, एनसेलको कर छली, छाउनीस्थित प्रेरणाको घर जग्गाको फैसला हुँदा न्यायको तराजुमै न्यायको हत्या भएका आरोप छन् । राणाले विचौलियाको प्रभावमा परी न्याय सम्पादनमा विचलन भएका, भ्रष्टाचारमा एकअर्कालाई पोषेका संगिन आरोपको भारी बोकेर राणा घर फर्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै हालतमा उन्मुक्ति स्विकार्य नहुने आवाज नागरिक तहबाट उठिरहेका छन् ।

यसर्थ, काण्डैकाण्डको चंगुलमा फसेका राणामाथि समितिले निर्मम ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारका काण्ड मात्र होइन संविधान र कानुनमाथि बलमिच्याईँ गरेका घटनामा समेत गंभिर ढंगले उधिन्नु अपरिहार्य छ । न्यायको कठघरामा उभ्याउन एमाले पनि बाधक बन्नु हुँदैन । अन्यथा भ्रष्टाचार र व्यथितिमा एमाले साक्षी बनेको ठहर्ने छ । फोहरलाई जतिसुकै सेतो मखमलले छोेपे पनि गनाउन छाड्दैन भनेर समयमै ध्यानदृष्टि पुग्नु जरुरी छ । दृष्टिन्यूजबाट