यी दर्जनौं देशहरू चीनको ऋणबाट डामाडोल बने
काठमाडौं- चिनिया राष्ट्रपति सी भर्खरै मात्र भारत हुँदै नेपालको भ्रमण सकाएर चीन फर्केका छन् । नेपालमा २ दशक भन्दा बढी समय पछाडी चिनिया उच्चस्तरीय भ्रमण हो ।
२२ घण्टा नेपालमा बसेका चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपालको विकाशमा सघाउने घोषणा गर्दै नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैँया बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेर फर्केका छन् । तर यो सबै रकम भने ऋण सहयोग मात्र हो ।
यसै सन्दर्भमा एउटा तथ्य फेला परेको छ, जसले भने यो ऋण लगानीको राम्रो सङ्केत गर्दैन ।
हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता राष्ट्र चीन हो । चीनले सन् २०१८ सम्ममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा ५० खर्ब भन्दा बढी अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरिसकेको तथ्याङ्क छ ।
तर, चिनियाँ ऋण भित्र्याएर लगानी गरेका अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा मात्र परेका छैनन् डामाडोल बनेका छन् । चीनबाट अन्धाधुन्द ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेका थुप्रै मुलुकहरुको अवस्था चौपट छ ।
श्रीलंका, जीबोटी, कीर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, इथिओपिया, केन्या, ताजिकिस्तानलगायत दर्जनौं देशहरु चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् । यीमध्ये कतिपय मुलुकको ऋण चीनले मिनाहा गरिदिएको छ भने कतिपयको ऋण तिर्ने अवधि बढाइदिएको छ ।
कतिपय अफ्रिकी देशहरुले त चीनबाट जीडीपीको ९३ प्रतिशतसम्म ऋण पनि लिएका छन् ।
‘बीआरआई’ अभियानमा जोडिएकाले चीनले नेपालमा पनि पूर्वाधार लगानीमा चासो पक्कै देखाएको छ ।
श्रीलंकाले चिनियाँ लगानीमा निर्माण गरेको बन्दरगाह चलाउन नसकेपछि चीनले नै ९९ वर्षका लागि ‘लिज’मा लिएको छ ।
चीनबाट २५ अर्ब डलर बढी ऋण लिएको पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परिसकेको छ ।
उता, चार लाखमात्रै जनसंख्या रहेको माल्दिभ्समा पनि चीनको लगानीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकाअनुसार माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको छ ।
अफिकी देश जीबोटीले आफ्नो जीडीपीको ९३ प्रीतशत अर्थात् एक अर्ब ७१ करोड डलर ऋण लिएको छ । जीबोटीले पनि आफ्नो बन्दरगाह सन्चालनको जिम्मा चीनलाई नै दिइसकेको छ ।
यस्तै, लाओसले पनि जीडीपीको २५ प्रतिशत बराबर अर्थात् चार अर्ब २१ करोड डलर ऋण चीनबाट लिएको छ ।
चिनियाँ ऋणमा डुब्ने मुलुकहरुमा मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, ताजिकिस्तान र कीर्गिस्तान पनि रहेका छन् ।
त्यसो त थुप्रै देशहरुमा लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि चीनले नै पछिल्लो समयमा लगानीमा सतर्कता अपनाउने गरेको छ ।
चीनको निकै नजिकको छिमेकी भइकन अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालमा भने चिनियाँ अनुदान र ऋणको मात्रा नगन्य छ ।
हालको घोषणा भन्दा अगाडी नेपालले चीन सरकारबाट ३६ करोड ३४ लाख अमेरीकी डलर बराबरको सहायता लिएको छ । जुन नेपालको ‘जीडीपी’को साढे ११ प्रतिशतमात्र हो । चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी पनि नेपालमा उत्साहजनक छैन ।
(विभिन्न एजेन्सीहरू र अनलाईन तथ्याङ्कको सहयोगमा)