छुट्टै गुप्तचर निकाय बनाउने प्रदेश २ को तयारी
बीबीसी- सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको प्रदेश नं. २ ले आफ्नै अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्न विधेयक ल्याएको छ।
प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानप्रदत्त अधिकारबमोजिम प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।
तर सङ्घीय सरकारका प्रवक्ताले सङ्घबाट आवश्यक कानुन नआउँदै ल्याइएको विधेयक सङ्घीय कानुनसँग बाझिने अवस्था आए त्यसको अर्थ नहुने बताएका छन्।
सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले प्रदेश नं. २ को सरकार अरूभन्दा अगाडि रहेको देखाउन पनि त्यस्तो गरेको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
असन्तुष्टि
यसअघि प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा सङ्घ सरकारको असन्तुष्टि देखिएको थियो।
बहुमतका आधारमा गत अक्टोबर महिनामै उक्त विधेयक पारित भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नबन्दा तथा सङ्घले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा प्रदेश नं. २ ले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
त्यस्तो दृष्टान्त हुँदाहुँदै प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनका निम्ति चाहिने विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई निकै अगाडि बढाइसकेको छ।
मन्त्री यादवले भने, “विधेयक अहिले कार्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर कानुन मन्त्रालयमा आइसकेको छ। अब प्रदेश सभामा दर्ता हुने क्रममा छ, यो हप्ताभित्र नै दर्ता हुन्छ।”
प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोले सङ्घमा राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले गर्ने प्रकृतिकै काम गर्नेछ।
मन्त्री यादवले थपे, “सङ्घमा राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो भएजस्तै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो हुनेछ। त्यसले देशभरि काम गर्छ भने यसले प्रदेशभरि सूचना सङ्कलनको काम गर्नेछ।”
कार्यान्वयन
सङ्घीय सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चाहिँ त्यसको सीधै विरोध त गरेनन्, तर सङ्घीय कानुनलाई प्रदेश नं. २ को सरकारले कुरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “सङ्घको कानुनसँग बाझिने भए प्रदेश कानुन स्वतः खारेज हुन जान्छ। त्यसैले उहाँहरूले हतारो गर्नुभन्दा सङ्घीय कानुनहरूलाई पनि प्रतीक्षा गरेर अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो।
संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार नै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन हुने भएकोले त्यसबारे खासै विवाद नहुने पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी बताउँछन्।
तर प्रदेश नं. २ को सरकारले त्यसमा हतारो गरेको मन्त्री बाँस्कोटाको जस्तै उनको पनि बुझाइ छ।
“सङ्घले संविधानतः त्यससम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिनसकेको अवस्थामा प्रदेशबाट विधेयक पारित भइसकेर पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने देखिँदैन। अरूभन्दा अलिकति अगाडि बढ्न खोजेका हौँ भन्ने देखाउनलाई होला,” रेग्मीले भने।
प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोले काम गर्नका लागि पहिला प्रदेश प्रहरी गठन नै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।