संयुक्त राष्ट्रसंघका ५६ राष्ट्र भारतको नयाँ कानुनको बिरोधमा उभिए

एजेन्सी (बीबीसी)- नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर मुस्लिम बाहुल्य मुलुकले भारतलाई दवाब दिएका छन्। पाकिस्तान र मलेसियापछि मुसलमान देशहरूको संगठन अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (ओआइसी)ले भारतलाई मुसलमानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भनेको छ।

ओआइसीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतलाई दबाब दिएको हो। ओआइसीका महासचिव युसुफ बिन अहमद बिन अब्दुल रहमानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल भारतमा भइरहेको घटनालाई ओआइसीले नियालिरहेको बताइएको छ।

ओआइसीमा विश्वका मुस्लिम बाहुल्यता भएका ५७ राष्ट्र सदस्य छन्। ओआइसीमा अफ्रिकाका २७, एसियाका २७, युरोपको १ र दक्षिण अमेरिकाका २ राष्ट्र सदस्य छन्। ओआइसीमा रहेका ५७ मध्ये ५६ राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघका पनि सदस्य हुन्।

‘भारतमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं। केही घटनाका कारण अल्पसङ्ख्यक प्रभावित भएका छन्। नागरिकताको अधिकार र बाबरी मस्जिद घटनाप्रति हाम्रो चिन्ता रहेको छ। हामी फेरि यो कुरा दोहोर्‍याउँछौं कि भारतका मुसलमान र उनीहरूको पवित्रस्थलको सुरक्षा सुनिश्चितता गरियोस्,’ ओआइसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त र दायित्वअनुसार बिना कुनै भेदभाव अल्पसंख्यकको सुरक्षा गरिनुपर्ने माग ओआइसीको छ। राष्ट्रसंघको सिद्धान्त र दायित्वलाई उपेक्षा गरियो भने पूरै क्षेत्रको सुरक्षा तथा स्थिरतामा गम्भीर प्रभाव पर्ने चेतावनी ओआइसीले भारत सरकारलाई दिएको छ। ओआइसीमा साउदी अरब र उसका सहयोगी देशहरूको दबदबा छ।

भारत सरकारले नागरिकता विधेयक संशोधन गर्दै बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा रहेका अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि अहिले भारतभरि आन्दोलन चर्केको छ। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा दुई दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको छ। आन्दोलन दबाउन भारतीय प्रहरीले गरेको बल प्रयोगको अहिले सर्वत्र आलोचना गरिएको छ। यसैबीच ओआइसीले विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि ट्वीट गर्दै नागरिकता कानुन मुसलमानविरुद्धमा रहेको बताएका थिए। उनले नागरिकता कानुनको विरोधमा आन्दोलन चर्किरहँदा भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कुनै अप्रेसन गर्नसक्ने समेत बताए।

हिन्दु राष्ट्रवादलाई स्थापित गर्न भारत सरकारले युद्ध उन्मादलाई भड्काउन सक्ने उनले जनाए। यदि यस्तो भए भारतलाई पाकिस्तानले कडा जवाफ दिने उनले जनाएका छन्।

‘भारतले जम्मु-कश्मीरमा अझै पनि सबैलाई कैद गरेर राखेको छ। यदि त्यहाँ प्रतिबन्ध हट्ने हो भने ठूलो घटना हुने आशंका छ। भारतमा यसैगरी विरोध प्रदर्शन बढ्यो भने पाकिस्तानमा भारतको खतरा अझै बढ्छ,’ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारत हिन्दु राष्ट्रतर्फ अघि बढेको छ। मोदी सरकारले फाँसीवादी विचारधारालाई अँलागेको आरोपसमेत उनको छ।

भारतको नागरिक कानुनलाई लिएर मलेसियाले पनि आपत्ति जनाएको छ। तर, भारतले यसलाई भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै बुझेर मात्र बोल्न आग्रह गरेको छ। नागरिकता कानुनका कारण भारत र मलेसियाबीचको कूटनीतिक दूरी बढेको छ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदले गत शुक्रबार क्वालालम्पुरमा भारतीय नागरिकता कानुनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘७० वर्षदेखि भारतमा सबै सँगै बसेका छन् भने अहिले आएर यो कानुन किन आवश्यक पर्‍यो?’

‘मानिसहरु यो कानुनका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। ७० वर्षदेखि सबै सँगै रहँदै आएका छन् र, साथै रहन उनीहरुलाई कुनै समस्या पनि छैन,’ मलेसियाका प्रधानमन्त्री मोहम्मदले नयाँ कानुन ल्याउनुको कारणबारे भारतलाई प्रश्न गरेका थिए।

भारतले मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक भारतको मामिलामा टिप्पणी गरेको आरोप लगाएको छ।

‘यो देख्दा मलाई दुःख लागिरहेको छ कि आफूलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने भारतले केही मुसलमानको नागरिकता खोस्नको लागि कदम चालिरहेको छ। यदि हामीले यहाँ (मलेसिया) त्यस्तै गर्ने हो भने मलाई थाहा छैन के हुन्छ। हरेकतिर अस्थिरता हुन्छ र, सबै प्रभावित हुन्छन्,’ मलेसियाका प्रधानमन्त्री मोहम्मदले भनेका थिए। यसअघि मोहम्मदले कश्मीरमा धारा ३७० खारेज गरिएकोप्रति पनि भारतको कडा आलोचना गरेका थिए।