चार्ल्स शोभराजको सजाय छुट गर्ने हल्ला के हो ?

काठमाडौं– अन्तराष्ट्रिय अपराधी एवं ‘विकिनी किलर’का रुपमा ख्याती कमाएका चार्ल्स शोभराजलाई कैद सजायमा छुट दिने विषय अब सरकारको अधिकार भएको छ।

शोभराजका तर्फबाट मुद्दामा बहस गर्दै आएकी अधिवक्ता शाकुन्तला थापाले दायर गरेको निवेदनउपर फैसला गर्दै सोमबार सर्वोच्चले छुट दिने विषय सरकारको अधिकार भएको फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चले कसलाई छुट दिने र कुन कानुनअन्तर्गत छुट दिने विषय सरकारको भएको भन्दै त्यस सम्वन्धी निर्णय छिटो गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय इश्वर खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आइतबार फैसला सुनाएको हो।

कुख्यात अन्तराष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराज कैद छुटको माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अमेरिकी नागरिकको हत्या अभियोगमा कसुरदार ठहर भई सर्वोच्चकै फैसलाबाट केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका शोभराजले वारिसनामामार्फत् रिट दर्ता गरेका थिए। शोभराजको वारेसमा उनकी सासु एवं अधिवक्ता शकुन्तला थापा रहेकी छिन्।

सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि यसअघिका नजिरले शोभराजलाई छुट दिन नमिल्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

शोभराजको छवि अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै ‘कुख्यात अपराधी’ भएको र यसअघि पनि यस्तै मुद्दामा सर्वोच्चले छुट दिने अधिकार सरकारको भनेको तर सरकारले छुट नदिएको नजिर रहेको उनले बताए। केन्द्रिय कारागार सुन्धाराका जेलर वेदनिधि अधिकारीले पनि छुट दिने अधिकार सरकारको भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले माग्यो भने पठाउने हो। नत्र हामीसँग केही अधिकार हुदैन।’

कारागार नियमावलीको प्रावधानमा विदेशी नागरिकले पनि बिना भेदभाव छुट पाउनुपर्ने मागसहित शोभराज सर्वोच्च पुगेका थिए। कुनै पनि अपराधका कसुरदार भएपनि ७० वर्ष उमेर कटेपछि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने नियमावलीको व्यवस्था आफूलाई पनि लागू हुने मागसहित उनले रिट दायर गरेका थिए।

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम २ (क) अनुसार ७० वर्ष उमेर कटेका, असल चालचलन भएका कैदीलाई कारागारको सिफारिसमा ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ।

शोभराजले आफू ७४ वर्ष ६ महिना भइसकेको दाबी गरेका छन्। जन्मकैदको सजाय पाएकोमा १५ वर्षभन्दा बढी सजाय भुक्तान गरिसकेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

शोभराज सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २०६० असोज २ गतेदेखि जेलमा छन्। ०३२ सालमा अमेरिकी नागरिकको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यसबीचमा ०७१ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि एक क्यानडेली नागरिकको ०३२ सालकै हत्या अभियोगमा पनि उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदमा २० वर्षको सजायको व्यवस्था अनुसार उनले २०८० असोज १ सम्म जेलमा बस्नुपर्नेछ। छुट पाउने आदेश अदालतबाट भएको हकमा भने यो अवस्था रहँदैन।

केन्द्रीय कारागारले ०७५ वैशाख २० गते शोभराजको बाँकी रहेको २६ प्रतिशत कैद छुटका लागि सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाइए पनि कार्यान्वयन नभएको शोभराजको दाबी छ।

निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै शोभराजका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटमा बिना भेदभाव कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न आदेश भएको थियो।

सर्वोच्चले शोभराजको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै गत कात्तिक २० मा छुट दिने विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको थियो।

शोभराजले यसअघि नेपालको कारागारमा रहेका अमेरिकी नागरिक फेनिज मेसिनटोसको मुद्दाको नजिरलाई देखाउँदै छुट माग गरेका थिए। मेसिनटोसको मुद्दामा सर्वोच्चले ७ वर्ष कैद सजाय भएकोमा ३ वर्ष ८ महिना २१ दिन जेल बसेपछि छुट दिएको थियो। क्यान्सरको गम्भीर बिरामी भएका कारण उनलाई ३ वर्ष ३ महिना ७ दिन छुट दिइएको थियो।

७५ वर्षको वृद्ध भएको आधारमा छुट दिने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। कारागारमा रहेका उनी सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर गएका थिए। २०७५ भदौ २५ गते उनी रिहा भएको तर आफू भने ७० वर्ष उमेर पार गर्दासमेत उक्त सुविधावाट बञ्चित भएको जिकीर शोभराजको थियो।

शोभराजले १५ वर्षदेखि नेपालको जेलमा रहेको विदेशी आफू मात्र भएको दाबी गरेका छन्। अन्य विदेशी कैदीहरु ८ देखि १० वर्षमा रिहा भएको तर आफूमाथि अन्याय भएको उनको निवेदनमा दाबी गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले छुट दिने परमादेश भने जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारको क्षेत्राधिकारमा छोडेको हो। शोभराजलाई छुट दिने विषयमा गृहमन्त्रालयले भने फैसला आएपछि मात्र विचार हुने बताएको छ।