‘प्यानल डिस्कसन’- माथिल्लो ओहदामा योग्य व्यक्ति छनौट नहुँदा समृद्धिको यात्रा बिथलियो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायले समृद्धिका लागि चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो सुशासन भएको बताएका छन् । चैतन्यद्वारा आयोजित सुशासन र समृद्धि विषयक सेमिनारको ‘प्यानल डिस्कसन’मा प्रश्नको जवाफ दिँदै सुशासनले मात्रै मुलुक समृद्धितर्फ जानसक्ने बताए ।

‘प्यानल डिस्कसन’का सहजकर्ता पत्रकार टिकाराम यात्रीले “सुशासन र समृद्धिको सम्बन्ध के हो?” भनेर सोधेको प्रश्नमा उपाध्यायले सुशासन र समृद्धिको कुनै सम्बन्ध नभएको तर्क गरेका थिए । “सुशासन र समृद्धिको कुनै सम्बन्ध छैन, पहिले त यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । सुशासन समृद्धिको एउटा पाटोमात्र हो, त्यसैले समृद्धिका यात्रामा सुशासन कायम हुनु जरुरी हुन्छ,“ उनले भने ।

सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै सुशासन भएको उपाध्याय बताउछन् । त्यसैको जगमा समृद्धि हासिल हुने उनको तर्क छ । यसका साथै कर्मचारीको माथिल्लो ओहदामा सरकारले योग्य व्यक्ति छनौट गर्न नसक्दा पनि समृद्धिको यात्रामा बाधा पुग्ने गरेको उनी बताउँछन् । कर्मचारीको छनौट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने उपाध्यायको धारणा छ ।

त्यस्तै कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सबैको स्वार्थका करण मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘विनियोजित किन खर्च हुन सक्दैन ?, आयोजनामा कर्मचारी किन टिक्दैनन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ,” उनले भने “सरकारको बजेट बिनियोजन पद्दति ठिक छैन, सरकारको राजनीतिक स्वार्थका कारण पनि समस्या हुने गरेको छ, ठेकेदारको स्वार्थमा काम हुने गर्दछ, राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना सरकारले नै बुझ्न सक्दैन ।“

मन्त्रालयहरूले शाखा उपशाखा बनाए पनि कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी किटान नगर्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको कोइरालाको बुझाई छ । नेताहरू सामान्य स्वार्थमा अल्झिदा पनि समृद्धिको यात्रामा बाधा पुगेको उनले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव कोइराला कर्मचारीको व्यावस्थापनमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनेपर्ने तर्क राख्छन । “स्थानीय तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्धारण स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । समस्या छ भनेर कर्मचारीले पहल गर्ने की नेताहरूले पहल गर्ने सधै समस्या देखेर मात्र हुँदैन । त्यसैले कर्मचारीहरूले समस्या देख्दा नेतृत्वलाई सुझाव दिने र नेतृत्वले त्यसको कार्यान्वयन गर्दा मात्र समृद्धिको यात्रा सहज हुनेगर्छ “ उनले भने ।  स्थानीय तहको प्रगति नहुनुको कारण योजना बनाउने वार्डमै विवाद हुनु भएको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो समन्वय नहुनुका कारण नै समृद्धिको सपना पुरा नभएको बताउँछिन् । कर्मचारीहरूले काम नहुने दस वटा तर्क दिने गरेको तर काम हुनसक्ने एउटा विकल्प पनि नदिने गरेको उनको गुनासो छ ।

राजनीतिक रूपमै पनि थुप्रै सुधार ल्याउनुपर्ने राईको भनाई छ । कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको उनी औंल्याउंछिन् । “लोकसेवा पास गर्दैमा सबै सक्षम हुन्छन भन्ने छैन, सबै असक्षम पनि हुँदैनन् । कर्मचारीको क्षमता बुझेर उनीहरूलाई सहि ठाउँमा पठाउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन् ।

यसका साथै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कर्मचारीका संगठन खारेज गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । कर्मचारीका संगठनले असक्षम व्यक्तिलाई लुकाउने उनको तर्क छ । जहिलेसम्म कर्मचारीका संगठन हुन्छन तबसम्म समृद्धि त के थोरै पनि प्रगति हुनेवाला छैन ।

नेताहरू पाँच पाँच वर्षमा फेरिने भए पनि कर्मचारीहरू तीस वर्षसम्म स्थायी सरकारका रूपमा रहने भएकाले निर्धक्क भएर काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।