बुटवलमा शुरु भयो अस्थायी मुकामको तयारी

बुटवल । प्रदेश नम्बर पाँचको अस्थायी मुकाम बुटवल तोकेपछि आवश्यक भवनहरू खोजेर संरचना तयार पार्न स्थानीय प्रशासन र भवन डिभिजनको कार्यालय खटिएका छन् । सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न थालिएको हो ।

यसअघि क्षेत्रीय प्रशासक नेतृत्वको टोलीले प्रस्ताव गरेका भवनहरूमध्येबाट प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सचिवालय, प्रदेश सभा भवन, निवासलगायतका लागि उपयुक्त भवन छनोट गर्न लागिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले बताए ।

उनका अनुसार तत्कालका लागि प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, सभास्थल र प्रदेश प्रमुखको निवासको व्यवस्थापन हुँदैछ । भवन डिभिजन प्रमुख सुरेश ठाकुरले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय उच्च अदालत बुटवल इजलासको नजिकै रूपन्देही व्यापार संघको भवनमा राख्ने सम्भावना भएको बताए ।

सभाका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालयलाई प्रयोग गर्ने तयारी छ । उपयुक्त पार्किब स्थल रहेको स्थानलाई सभास्थलको रूपमा राखिने छ । प्रदेश प्रमुखको निवासका लागि रामनगरस्थित सीप विकास केन्द्रको भवन प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तत्काल व्यवस्थापन गरी अन्य कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्ने तयारी स्थानीय प्रशासनको छ । बिहिबार रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीसहितको टोलीले भवन व्यवस्थापनका लागि अवलोकन गर्दै तयारी थालेको हो । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निजी निवाससहित सभास्थल निर्माणपछि मुख्यमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालय राख्ने भवन व्यवस्थापन हुनेछन् ।

केन्द्रसँगको समन्वयमा शुक्रबारसम्म भवनको टुंगो लगाई सजावटको काम शुरु हुने उनले बताए । बुटवलका संघ संस्थाहरू प्रदेश सभाका कार्यालयका लागि सचिवालय दिन तयार रहेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेम हमालले सरकारले चाहेमा भवन दिइने बताए ।

यी हुन् अध्ययन टोलीले प्रस्ताव गरेका भवन पुसको पहिलो साता क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका सहक्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको नेतृत्वको टोलीले रूपन्देहीका ११ वटा भवनहरूको अवलोकन गर्दै कार्यालयका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

जसअनुसार ईलाका वन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, निवासका लागि सीप विकास केन्द्र, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखको निवासका लागि गहुँबाली अनुसन्धानको कार्यालय, मन्त्रीहरूको निवासका लागि भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाका भवनहरू प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय, भूमिगत जलश्रोत कार्यालय, श्रम कार्यालय, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही व्यापार संघलगायतका भवनहरूको अवलोकन गर्दै मन्त्रालयहरूका लागि उपयुक्त हुने सिफारिश टोलीले गरेको थियो ।