बजेटको सम्पूर्ण जानकारी : कहाँ, केमा र कति ?

• • देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड
  • संघमा रहेका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
  • प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब अनुदान
  • प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल र मानवीय विकासका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्ब
  • प्रदेश र स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान दिने
  • प्रदेश र स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान दिने
  • ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर तुल्याइनेछ ।
  • दिवा खाजामा ५ अर्ब रुपैयाँ । बालबालिकाको दिवा खाजा बालबालिकाको आमा मार्फत उपलब्ध ।
  • शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन
  • सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।
  • विपन्नलाई जटिल रोग उपचारका लागि दिइने अनुदान वृद्धि । त्यसका लागि २ अर्ब २० करोड विनियोजन ।
  • ५२ हजार महिला स्वयं सेविकालाई यातायात खर्चवापत वार्षिक यातायात खर्च ३ हजार दिइने ।
  • विपन्न नागरिकका गम्भीर रोगको उपचारका लागि सरकारले २ अर्ब २० करोड बिनियोजन ।
  • अस्पतालहरुको निर्माणाधीन भवनका लागि ५ अर्ब ५७ करोड ।
  • मनमोहन कार्डिओ, सुशील कोइराला र जीपी कोइराला अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  • ३ वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
  • प्राथिमक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन पद्धतिबाट आधारभूत सेवा दिइने ।
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनतालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने ।
  • आगामी वर्ष मेलम्ची आयोजना पूरा गर्ने । त्यसका लागि ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन
  • खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने ।
  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऔंको भावना अनुसार विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन ।
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता २ हजारबाट बढाएर ३ हजार पुर्‍याइएको छ । यसबाट १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई लाभ हुनेछ ।
  • एकल महिला भत्ता पनि मासिक एक हजार वृद्धि भएको छ ।
  • प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।
  • बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
  • नेपालमा कोही भोकै पर्दैन । भोकले कोही मर्दैन । चरम गरिबी भएको ठाउँमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षाका लागि ६८ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।
  • युवा बैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने ।
  • राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई देशब्यापी बनाइनेछ ।
  • दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका महिलाको हवाई उद्दारका लागि २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • बादी महिलाको सशसक्तिकरणका लागि आवास विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  • सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ । देशभरका बालमन्दिरको सुधार गरिनेछ ।
  • संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्दार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइने ।
  • महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिक शीर्षकमा ७८ करोड बजेट विनियोजन ।
  • प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन ।
  • मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मिनिर्भर बनाइने । आगामी वर्ष दूध माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाइने ।
  • रासायनिक मल खरिदको अनुदान बढाएर ९ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।
  • ५ वर्षभित्र फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाइने ।
  • शहरी क्षेत्रमा कौशी खेती प्रवर्द्धन गरिने ।
  • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
  • एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना कृषि प्राविधिक राखिने ।
  • कृषि तथा पशुपंक्षी विकासको क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवकोमा विकास गर्न २ अर्ब विनियोजन
  • सौर्य उर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिञ्चाई विस्तार गर्ने ।
  • शहरी क्षेत्रमा कौशी खेती प्रवर्द्धन गरिने ।
  • आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी वृक्षारोपणलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
  • स्थानीय तहमा सामुदायिक वन समूहको सहकार्यमा वनमा आधारित उद्योग विकास गरिने ।
  • वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालनाका लागि नमुना अभ्यास थालनी गरिनेछ ।
  • राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब विनियोजन ।
  • वन तथा वातावरणमा १५ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • अतिक्रमित सरकारी जमिन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारको मातहत ल्याइनेछ ।
  • कमैया र हलियाको बसोबास कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गरिनेछ ।
  • आगामी २ वर्षभित्र कृषि जमिनको अभिलेख विद्युतीय बनाइनेछ ।
  • सुनकोशी मरिन बहुउद्देशीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवमा समावेश
  • सरकारले सुनकोशी मरिन बहुउद्देशीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । यससँगै अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ ।
  • वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको एकीकरणको कार्यक्रम ल्याइने ।
  • व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रकालागि ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रकालागि ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • महाभारतको सम्भावित पर्यटकीय स्थललाई विदा मनाउने स्थलको रुपमा विकास गरिने ।
  • पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • वैदेशिक भ्रमणका क्रममा दिइने उपहार स्वदेशी वस्तु नै दिइने ।
  • स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न विजुली र ब्याजमा अनुदान ।
  • राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब विनियोजन ।
  • औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • सुर्खेतमा बहुमुल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
  • नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढीहरुमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने ।
  • विलासी तथा स्वास्थ्यलाई नोक्शान पुर्‍याउने वस्तु आयातमा निरुत्साहित गरिनेछ ।
  • चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ ।
  • अनावश्यक आयात घटाइने । कृषि आयातमा एन्टि डम्पिङ कानून लगाइने ।
  • सबै प्रकारका कार्टेलिङ र सिण्डिकेट अन्त्य गरिने ।
  • उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छु ।
  • राष्ट्रसेवकको सेयर सहभागितामा उपयुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
  • आधुनिक जग्गा प्रशासन पारदर्शिता र सुशासन नारा ।
  • बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १३ अर्ब १७ करोड
  • ग्रामीण विद्युतीकरण र प्रशारण लाइन विस्तारका लागि ४ अर्ब ५० करोड
  • अनावश्यक आयात घटाइने । कृषि आयातमा एन्टि डम्पिङ कानून लगाइने ।
  • तराई मधेसमा गुइँठाको विस्थापन गरिनेछ ।
  • उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • दुई छिमेकी मुलुकको ब्यापार सहजीकरण र हरेक प्रदेशमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक बनाइने ।
  • पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउका लागि १९ अर्ब १८ करोड
  • हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे गर्नका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
  • मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड ।
  • डोल्पा सदरमुकाममा यसै वर्ष र हुम्लामा अर्को वर्ष सडक पुर्‍याइने ।
  • फास्ट ट्र्याकका लागि १५ अर्ब विनियोजन ।
  • वीपी राजमार्गको सुधारका लागि ९६ करोड विनियोजन ।
  • काठमाडौंको चक्रपथ सडक विस्तारका लागि १ अर्ब ८१ करोड विनियोजन ।
  • तराई मधेसमा गुइँठाको विस्थापन गरिनेछ ।
  • नागढुंगा नौविसे सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब विनियोजन ।
  • राजमार्ग स्तरोन्नति र पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन ।
  • २ सय पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्न ७ अर्ब विनियोजन ।
  • सडकहरु मर्मतका लागि ८ अर्ब विनियोजन ।
  • मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड ।
  • रेल मेट्रो रेल र मोनो रेलका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
  • काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा स्वचालित मेसिनबाट गाडी धुने व्यवस्था गरिने । काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाउने ।
  • रेल तथा जलयातायातका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
  • यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • रुकुम पूर्व र नवलपरासी पूर्वको सदरमुकाम नमुना बनाइने ।
  • जनता आवास कार्यक्रम मार्फत ३० हजार घर बनाउन ४ अर्ब ३० करोड विनियोजन
  • २ वर्षभित्र जोखिमयुक्त वस्तीमा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा सारिने । त्यसका लागि ५० करोड विनियोजन
  • २ वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीबाट सार्न ५० करोड विनियोजन । बाढी पहिरोमा परेकाहरुको घर पुनर्निर्माण गर्न पनि बजेट ।
  • काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने ।
  • धनगढी सुर्खेत र विराटनगरमा सभाहल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन
  • काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाइने ।
  • सरकारी जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गरिनेछ ।
  • आवास, भवन क्षेत्रका लागि ४० अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • धराहरा २ वर्षभित्र निर्माण सक्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
  • पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
  • ४ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकबाट प्रदेश राजधानी जोड्न ५ अर्ब ७ करोड
  • ४ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकबाट प्रदेश राजधानी जोड्न ५ अर्ब ७ करोड
  • प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिइने । यसका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  • तुइन विस्थापित गर्न ४ अर्ब विनियोजन
  • त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाइने र २४ घण्टा सञ्चालन गरिने ।
  • गौतमवुद्ध विमानस्थलका लागि ३ अर्ब ३४ करोड । पोखरा विमानस्थललाई ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
  • सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।
  • हवाई क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माणका लागि अध्ययन गरिनेछ ।
  • काठमाडौंको मूलपानीमा क्रिकेट मैदानका लागि १० करोड विनियोजन ।
  • युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिइने । यसका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  • पशुपति क्षेत्रविकासका लागि ३५ करोड विनियोजन
  • रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको निजीकरण सम्पन्न गरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको रुपमा विकास गरिने ।
  • लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम १५ प्रतिशत वृद्धि
  • सबै स्थानीय तहको वडा स्वास्थ्य केन्द्र र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने ।
  • आगामी वर्ष छायांकनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
  • काठमाडौंमा अत्याधुनिक स्टुडियो निर्माण गरिनेछ ।
  • ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाइने ।
  • सुन र चाँदी लगायत बहुमुल्य धातु बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने् व्यवस्था गरिनेछ ।
  • खानेपानी र विद्युतको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने ।
  • खोलौ बैंक खाता अभियान अन्तर्गत सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोलिने ।
  • हेलो सरकारलाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।
  • सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अपनाइने ।
  • संघ प्रदेशको व्यवस्थापिकाको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गरिनेछ ।
  • विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा विद्युतीय माध्यमबाट दिइनेछ ।
  • नागरिकलाई भयरिहत वातावरणमा पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी सुरक्षित तुल्याइनेछ ।
  • सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान गरिने । २ वर्षभित्र एक भन्दा बढी परिचयपत्र बोक्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
  • २ वर्षभित्र एक नेपालीले एक भन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ ।
  • विपदको बेलामा स्रोतको अभाव हुन नदिन ५ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
  • नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै कर्मचारीको सुरु तलबमानमा वृद्धि । राजपत्र अनंकितका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवसायिक इन्टलिजेस्न इकाइको रुपमा विकास गरिनेछ ।
  • संघ प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउँदा संयोजन गर्ने संयन्त्र बनाइनेछ ।
  • आयोजना प्रमुखहरु निजामती सेवा बाहिरबाट पनि राख्न सकिने ।
  • उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने ।
  • सार्वजनिक खरिद कानून संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइने ।
  • विकास आयोजनामा तीन सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ।
  • बजेटको आकार : १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख
  • आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरको दरमा परिवर्तन गरिएको छैन ।
  • आयकरको लाग्ने आम्दानीको सिमामा हेरफेर भएको छ । विवाहित व्यक्तिको लागि आयकरको सीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।
  • आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रकारको राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिने ।
  • बजेट कार्यान्वयनबाट नागरिकको जीवनस्तर उच्च हुँदै जाने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक विकासको लक्ष्य राखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य वाचन गरेर सकेका छन्